Badlapur Sexual Assault Case Uddhav Thackeray Shakti Bill : बदलापूरमध्ये सकाळपासूनच तणावाचं वातावरण आहे. दोन चिमुकल्या मुलींचं लैंगिक शोषण झाल्यामुळे बदलापुरात नागरिकांचा प्रचंड प्रमाणात रोष पाहायला मिळाला. बदलापूरमधल्या एका नामांकित शाळेत काम करणाऱ्या एका स्वच्छता कर्मचाऱ्याने दोन लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले. आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करत बदलापूरकरांनी मोठं आंदोलन उभं केलं आहे. ज्या शाळेत हा प्रकार घडला त्या शाळेत जाऊन आंदोलकांनी तोडफोड केली आहे. दरम्यान, लैंगिक शोषणाची घटना व आंदोलनावर वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, संपूर्ण देशात अशा घटना वारंवार घडत आहेत. मात्र, ठराविक राज्यातील अशा घटनांवरून राजकारण केलं जात आहे. ‘सामना’च्या (शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचं मुखपत्र) अग्रलेखात संजय राऊत (सामनाचे संपादक) यांनी म्हटलं आहे की लाडकी बहीण योजना आणली, मात्र आपल्या राज्यात बहिणीच नव्हे तर त्यांच्या चिमुरड्या मुली देखील असुरक्षित नाहीत, त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत. अशी घटना केवळ आपल्याच राज्यात नव्हे तर इतर कुठेही होता कामा नये. या प्रकरणातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. याप्रकरणी फास्टट्रॅक न्यायालयात खटला चालवून गुन्हेगाराला शिक्षा द्यायला हवी.
गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यास दिरंगाई होता कामा नये : उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत निर्भया कांड झालं होतं. त्या प्रकरणातील आरोपी पकडले गेले, त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध झाला. काही महिन्यांनी त्यांना फाशीची शिक्षा देखील सुनावली, मात्र त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास अनेक वर्षे लागली. या दिरंगाईला कोण जबाबदार होतं? महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवीच, मात्र त्यांना शिक्षा देण्यास उशीर करणाऱ्यांनाही जबाबदार धरलं पाहिजे. मात्र, कोणीही अशा घटनांचं राजकारण करू नये.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख म्हणाले, राजस्थानमधील अत्याचाराची घटना असो, हाथरस किंवा बदलापूरमधील घटना असो, यामधील गुन्हेगार सुटता कामा नये. सर्वांनी पक्षभेद, जातपात विसरून एकत्र यायला हवं. आपल्या राज्यातील महिला सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत आणि आपल्या राज्यातील महिला सुरक्षित असतील तर त्या महिला आपल्या लाडक्या बहिणी आहेत असं आपण म्हणू शकतो.
शक्ती कायद्याची आवश्यकता
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबव्यात, अशा प्रकरणातील गुन्हेगारांना तातडीने व कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार शक्ती कायदा आणणार होतं. त्यासाठीचा मसुदा देखील तयार करण्यात आला होता. मात्र तेव्हा करोनाचा काळ असल्यामुळे आपल्याला मोठी अधिवेशनं घेता येत नव्हती. दोन-तीन दिवसांत अधिवेशन संपवावं लागत होतं. परिणामी शक्ती कायदा आपल्याला पारित करता आला नाही. तसेच काही गद्दारांनी आपलं सरकार पाडलं. त्यामुळे आपल्याला तो विषय पुढे नेता आला नाही. मात्र आताच्या सरकारने तो कायदा विचारात घ्यायला हवा”.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, संपूर्ण देशात अशा घटना वारंवार घडत आहेत. मात्र, ठराविक राज्यातील अशा घटनांवरून राजकारण केलं जात आहे. ‘सामना’च्या (शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचं मुखपत्र) अग्रलेखात संजय राऊत (सामनाचे संपादक) यांनी म्हटलं आहे की लाडकी बहीण योजना आणली, मात्र आपल्या राज्यात बहिणीच नव्हे तर त्यांच्या चिमुरड्या मुली देखील असुरक्षित नाहीत, त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत. अशी घटना केवळ आपल्याच राज्यात नव्हे तर इतर कुठेही होता कामा नये. या प्रकरणातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. याप्रकरणी फास्टट्रॅक न्यायालयात खटला चालवून गुन्हेगाराला शिक्षा द्यायला हवी.
गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यास दिरंगाई होता कामा नये : उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत निर्भया कांड झालं होतं. त्या प्रकरणातील आरोपी पकडले गेले, त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध झाला. काही महिन्यांनी त्यांना फाशीची शिक्षा देखील सुनावली, मात्र त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास अनेक वर्षे लागली. या दिरंगाईला कोण जबाबदार होतं? महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवीच, मात्र त्यांना शिक्षा देण्यास उशीर करणाऱ्यांनाही जबाबदार धरलं पाहिजे. मात्र, कोणीही अशा घटनांचं राजकारण करू नये.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख म्हणाले, राजस्थानमधील अत्याचाराची घटना असो, हाथरस किंवा बदलापूरमधील घटना असो, यामधील गुन्हेगार सुटता कामा नये. सर्वांनी पक्षभेद, जातपात विसरून एकत्र यायला हवं. आपल्या राज्यातील महिला सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत आणि आपल्या राज्यातील महिला सुरक्षित असतील तर त्या महिला आपल्या लाडक्या बहिणी आहेत असं आपण म्हणू शकतो.
शक्ती कायद्याची आवश्यकता
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबव्यात, अशा प्रकरणातील गुन्हेगारांना तातडीने व कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार शक्ती कायदा आणणार होतं. त्यासाठीचा मसुदा देखील तयार करण्यात आला होता. मात्र तेव्हा करोनाचा काळ असल्यामुळे आपल्याला मोठी अधिवेशनं घेता येत नव्हती. दोन-तीन दिवसांत अधिवेशन संपवावं लागत होतं. परिणामी शक्ती कायदा आपल्याला पारित करता आला नाही. तसेच काही गद्दारांनी आपलं सरकार पाडलं. त्यामुळे आपल्याला तो विषय पुढे नेता आला नाही. मात्र आताच्या सरकारने तो कायदा विचारात घ्यायला हवा”.
