लोकसत्ता प्रतिनिधी
ठाणे: महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून नुकतीच राज्यातील नादारी आणि दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या ३०८ गृहनिर्माण प्रकल्पांची यादी जाहीर केली आहे. यातील तब्बल १०० गृहनिर्माण प्रकल्प हे ठाणे जिल्ह्यातील आहेत. तर यात कल्याण तालुक्यातील सर्वाधिक अशा ७६ प्रकल्पांचा समावेश आहे. तर ठाणे मधील २४ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी सुरु असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या माहितीची महारेराकडून छाननी करण्यात येत आहे. या अंतर्गत महारेराकडे नोंदणीकृत असलेले अनेक प्रकल्प नादारी आणि दिवाळखोरीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या संकेतस्थळावर (एनसीएलटी) असल्याचे आढळून आले आहे. या यादीत ठाणे जिल्ह्यातील समावेश प्रकल्पांपैकी ५० प्रकल्प हे सुरु आहेत तर ५० प्रकल्प व्यपगत (लेप्स) झालेले आहे.
हेही वाचा… कल्याणमध्ये मित्र-मैत्रिणीवर अज्ञाताचा चाकुने हल्ला
ठाणे जिल्ह्याच्या वाढत्या नागरीकरणामुळे जिल्ह्यातील सर्वच शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहात आहे. या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा विविध उपायोजना राबवित असते. गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणी वेळी प्रत्येक विकासकाला अथवा विकास समूहाला महारेराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकल्पाची माहिती आणि नोंदणी करणे बंधनकारक असते. या नोंदणी नुसार महारेरा संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्पाची सविस्तर माहिती काढून त्यातून छाननी करत असते.
हेही वाचा… कल्याणमधे ठाकरे गटाला मनसैनिकांचे बळ
तर संकेतस्थळावर आलेल्या माहितीच्या आधारेच प्रकल्पांची छाननी न करता महारेरा विविध मार्गे माहिती घेत असते. याच अंतर्गत महारेराने एन सी एल टी च्या वेबसाईटवरून छाननी केली असता राज्यभरातील सुमारे ३०८ प्रकल्प हे नादारी आणि दिवाळखोरीच्या टप्प्यावर असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये तब्बल १०० प्रकल्प हे ठाणे जिल्ह्यातील आहे. तर या भर प्रकल्पांपैकी ७६ प्रकल्प हे केवळ कल्याण तालुक्यातील आहे. विविध बँका , वित्तीय संस्था , या क्षेत्रातील पतपुरवठा करणारे इतर घटक यांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणामार्फत राज्यातील या ३०८ प्रकल्पांवर नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू केलेली आहे. यामुळे या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या खरेदीदारांमध्ये आर्थिक नुकसानीची मोठी टांगती तलवार आहे.
हेही वाचा… ग्रामपंचायतीनेच केली २७ लाखांची वीज चोरी
या प्रकल्पांचा समावेश
महारेराकडून नादारी आणि दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या प्रकल्पांमध्ये कल्याण तालुक्यातील आंबिवली आणि शहाड येथील ७६ प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये ४५ प्रकल्प हे नेपच्युन डेव्हलपर्स या समूहाचे आहे. तर ३१ प्रकल्प हे निर्मला लाइफस्टाइल सिटी कल्याण या समूहाचे आहे. यातील अनेक प्रकल्पांवर ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार यापूर्वी सदनिका जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.
तसेच उर्वरित प्रकल्पावर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. तर ठाणे शहरातील गोदरेज अलाईव्ह आणि वाधवा बिल्डकॉन यांच्या प्रत्येकी चार प्रकल्पाचा या यादीत समावेश असून ट्रॉपिकल इलाईट, रेनिसन्स, शहा ग्रुप यांसारख्या इतरही नामांकित बांधकाम व्यवसाय समूहाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या यादीत ठाणे जिल्ह्यातील समावेश असलेल्या १०० प्रकल्पांपैकी ५० प्रकल्प हे सुरु आहेत तर ५० प्रकल्प व्यपगत (लेप्स) झालेले आहे. यामुळे या ठिकाणी गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकांच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे. तर संकेत स्थळावर जाहीर केल्या यादीची माहिती नागरिकांनी घ्यावी आणि त्यानुसार गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा असे आवाहन महारेरा प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे.
ठाणे: महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून नुकतीच राज्यातील नादारी आणि दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या ३०८ गृहनिर्माण प्रकल्पांची यादी जाहीर केली आहे. यातील तब्बल १०० गृहनिर्माण प्रकल्प हे ठाणे जिल्ह्यातील आहेत. तर यात कल्याण तालुक्यातील सर्वाधिक अशा ७६ प्रकल्पांचा समावेश आहे. तर ठाणे मधील २४ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी सुरु असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या माहितीची महारेराकडून छाननी करण्यात येत आहे. या अंतर्गत महारेराकडे नोंदणीकृत असलेले अनेक प्रकल्प नादारी आणि दिवाळखोरीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या संकेतस्थळावर (एनसीएलटी) असल्याचे आढळून आले आहे. या यादीत ठाणे जिल्ह्यातील समावेश प्रकल्पांपैकी ५० प्रकल्प हे सुरु आहेत तर ५० प्रकल्प व्यपगत (लेप्स) झालेले आहे.
हेही वाचा… कल्याणमध्ये मित्र-मैत्रिणीवर अज्ञाताचा चाकुने हल्ला
ठाणे जिल्ह्याच्या वाढत्या नागरीकरणामुळे जिल्ह्यातील सर्वच शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहात आहे. या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा विविध उपायोजना राबवित असते. गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणी वेळी प्रत्येक विकासकाला अथवा विकास समूहाला महारेराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकल्पाची माहिती आणि नोंदणी करणे बंधनकारक असते. या नोंदणी नुसार महारेरा संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्पाची सविस्तर माहिती काढून त्यातून छाननी करत असते.
हेही वाचा… कल्याणमधे ठाकरे गटाला मनसैनिकांचे बळ
तर संकेतस्थळावर आलेल्या माहितीच्या आधारेच प्रकल्पांची छाननी न करता महारेरा विविध मार्गे माहिती घेत असते. याच अंतर्गत महारेराने एन सी एल टी च्या वेबसाईटवरून छाननी केली असता राज्यभरातील सुमारे ३०८ प्रकल्प हे नादारी आणि दिवाळखोरीच्या टप्प्यावर असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये तब्बल १०० प्रकल्प हे ठाणे जिल्ह्यातील आहे. तर या भर प्रकल्पांपैकी ७६ प्रकल्प हे केवळ कल्याण तालुक्यातील आहे. विविध बँका , वित्तीय संस्था , या क्षेत्रातील पतपुरवठा करणारे इतर घटक यांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणामार्फत राज्यातील या ३०८ प्रकल्पांवर नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू केलेली आहे. यामुळे या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या खरेदीदारांमध्ये आर्थिक नुकसानीची मोठी टांगती तलवार आहे.
हेही वाचा… ग्रामपंचायतीनेच केली २७ लाखांची वीज चोरी
या प्रकल्पांचा समावेश
महारेराकडून नादारी आणि दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या प्रकल्पांमध्ये कल्याण तालुक्यातील आंबिवली आणि शहाड येथील ७६ प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये ४५ प्रकल्प हे नेपच्युन डेव्हलपर्स या समूहाचे आहे. तर ३१ प्रकल्प हे निर्मला लाइफस्टाइल सिटी कल्याण या समूहाचे आहे. यातील अनेक प्रकल्पांवर ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार यापूर्वी सदनिका जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.
तसेच उर्वरित प्रकल्पावर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. तर ठाणे शहरातील गोदरेज अलाईव्ह आणि वाधवा बिल्डकॉन यांच्या प्रत्येकी चार प्रकल्पाचा या यादीत समावेश असून ट्रॉपिकल इलाईट, रेनिसन्स, शहा ग्रुप यांसारख्या इतरही नामांकित बांधकाम व्यवसाय समूहाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या यादीत ठाणे जिल्ह्यातील समावेश असलेल्या १०० प्रकल्पांपैकी ५० प्रकल्प हे सुरु आहेत तर ५० प्रकल्प व्यपगत (लेप्स) झालेले आहे. यामुळे या ठिकाणी गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकांच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे. तर संकेत स्थळावर जाहीर केल्या यादीची माहिती नागरिकांनी घ्यावी आणि त्यानुसार गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा असे आवाहन महारेरा प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे.
