बदलापूरः बारवी धरणाची उंची वाढविल्यामुळे विस्थापीत झालेल्या कुटुंबांतील ८९ जणांना मिरा-भाईंदर महापालिकेत नोकरी मिळाली आहे. केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नाने प्रकल्पग्रस्त तरुणांची शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्ती करण्यात आली. त्यात तिघा तरुणांना कनिष्ठ अभियंता, १७ तरुणांना लिपिक-टंकलेखक, तर उर्वरित तरुणांना चतुर्थ श्रेणीत नोकरी मिळाली आहे. या नियुक्तीमुळे प्रकल्पग्रस्तांचा सात वर्षांपासूनचा नोकरीसाठीचा लढा यशस्वी झाला आहे.
बारवी धरणाची उंची वाढविल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकांमध्ये नोकरी वा नुकसानभरपाई म्हणून पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी अध्यादेशाद्वारे प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकांमध्ये नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून तांत्रिक बाबींमुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नव्हता. या प्रश्नावर केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरिष्ठ अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींच्या एकत्र बैठका घेऊन तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या. त्यानंतर महिला व दिव्यांगांना पसंतीचे नोकरीचे ठिकाण देण्यात आले. तर अन्य प्रकल्पग्रस्त तरुणांसाठी लॉटरी काढण्यात आली होती. त्यात ९० उमेदवारांना मिरा-भाईंदर महापालिकेत नियुक्ती मिळणार होती. पात्र उमेदवारांपैकी ८९ उमेदवारांनी कागदपत्रे जमा केल्यानंतर सर्व कायदेशीर पूर्तता करून नियुक्तीपत्रे देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार नुकतेच घोडबंदर किल्ला बुरुजावर १०० फूटी ध्वज आणि नरवीर तानाजी मालुसरे मराठा भवनच्या इमारतीच्या भुमीपूजनाच्या कार्यक्रमात मिरारोड येथील भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर नाट्यगुहात केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील व माजी राज्यसभा सदस्य युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांच्या हस्ते प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. या कार्यक्रमाला आमदार गीता जैन, आमदार प्रताप सरनाईक, आयुक्त दिलीप ढोले आदींची उपस्थिती होती. प्रकल्पग्रस्तांपैकी एका तरुणाला कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), दोघा जणांना कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), १७ तरुणांना लिपीक-टंकलेखक, तर ६९ जणांना चतुर्थश्रेणी पदावर सामावून घेण्यात आले आहे.
