वेशीवरचे गावपाडे : आहे ‘मोह’ तरीही..

जिल्हा विभाजनानंतर बहुतेक मुंबईलगतचा आदिवासीबहुल प्रदेश पालघरमध्ये गेला असला तरी ठाणे जिल्ह्य़ात अजूनही मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी गावपाडे आहेत. विशेषत: मुरबाड आणि शहापूर तालुक्यात आदिवासींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अतिशय दुर्गम प्रदेश आणि सरकार नावाच्या यंत्रणेचे दुर्लक्ष यामुळे अजूनही येथील समाज आधुनिक युगातील समाजजीवनापासून खूप दूर आहे. आता सर्वसाधारणपणे शेती आणि उद्योग हीच उपजिविकेची साधने मानली जात असली तरी अद्याप समाजातील काही वर्ग पोटासाठी जंगल संपत्तीवर अवलंबून आहे. स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरणप्रेमींनी अनेक वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर आता वनविभागानेही स्थानिक आदिवासींचा जंगलावरील हक्क मान्य केला आहे. वन हक्क कायद्याअंतर्गत गावपाडय़ालगतच्या जंगल व्यवस्थापनाचे अधिकार ग्रामसभेला दिले आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ातील १४ गावपाडय़ांना दोन वर्षांपूर्वी रीतसर जंगलाच्या देखभालीची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यापैकी एक म्हणजे मुरबाड तालुक्यातील भांगवाडी. माळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येणाऱ्या भांगवाडीत ७० घरे असून लोकसंख्या जेमतेम ७५० आहे. टोकावडे येथून १८ किलोमीटर अंतरावरील या आदिवासी वस्तीमध्ये दोन वर्षांपूर्वी जागतिक पर्यावरण दिनी स्थानिक वननिकेतन संस्थेने निसर्गदेवाची जत्रा भरवली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी दस्तुरखुद्द राज्यपालांनी वाडीत येऊन त्यांच्या वनाचे हक्क प्रदान केले होते. ज्या वस्तीत सरपंच अथवा ग्रामसेवकही क्वचितच कधी येतो, तिथे अनेक वरिष्ठ अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींचा ताफा त्यानिमित्ताने आला.
भांगवाडी ही माळशेज आणि नाणेघाटातील डोंगररागांमधील परंपरागत जंगल संपत्तीवर अवलंबून असणाऱ्या अनेक वस्त्यांपैकी एक आहे. स्थानिक गावकरी पावसाळ्यात भात, नाचणी, वरी आदी पिके घेतात आणि पावसाळा संपला की वाडीतील कर्ती मंडळी पोटापाण्यासाठी मुंबई-ठाण्यात स्थलांतर करतात. वीटभट्टय़ांवर राबतात. मात्र काही कसबी कारागीर गावातच राहून बांबूपासून टोपल्या बनविण्याचे काम करतात. डिसेंबर महिन्यात शेतीभातीची कामे आटोपल्याने अनेक घरांसमोर बांबूच्या टोपल्या विणण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसून आले.
भांगवाडीलगतच्या जंगलात मोहाच्या झाडांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ मोहाच्या बिया आणि फुले विकून चार पैसै कमवितात. मोह बियांपासून मिळणारे तेल स्थानिक आदिवासी त्यांच्या स्वयंपाकात वापरतात. ते काहीसे कडवट लागते. त्यामुळे बाहेरचा कुणी व्यक्ती आला तर त्याच्यासाठी बनविलेल्या जेवणात या तेलाचा ते वापर करीत नाहीत. या मोहाच्या बियांपासून तेल काढण्यासाठी त्यांना पूर्वी लांबवर जावे लागायचे. त्यात त्यांचा बराच वेळ खर्च होत होता. आता वनविभागाने तेलाचा घाणा आणि पिठाची चक्की गावाला दिली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांची बरीच सोय झाली. पूर्वी केवळ त्यासाठी त्यांना मुरबाडला जावे लागे. तिथे बरेच नंबर असत. त्यामुळे अनेकदा मुक्कामही करावा लागे. २००८ मध्ये गावात वन हक्क समिती स्थापन झाली. वन निकेतन आणि श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे यांच्या मार्गदर्शनामुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव झाली. गावकऱ्यांच्या मागणीनुसार वनविभागाने गावाला तेलघाणा बसवून दिला. आता ग्रामस्थ समिती हा तेलघाणा ‘ना नफा ना तोटा’ चालविते. त्यामुळे त्यांचे श्रम आणि पैसे वाचले. शिवाय त्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक तेलही मिळू लागले. दुसरे म्हणजे बाहेरच्या तेलघाण्यातून त्यांना पेंड दिली जात नव्हती. आता गावकीच्या मालकीचा तेलघाणा असल्याने पेंड विकूनही गावकीला पैसा मिळतो. पेंड साधारणत: साडेचार रुपये किलो दराने विकली जाते. अशाच प्रकारे १५ टक्के लोकवगर्णीचे १५ हजार रुपये भरल्यानंतर आदिवासी विभागाने गावाला पीठ गिरणी दिली आहे. हरी वाख, जयराम वाख आदी तरुणांच्या मनात नव्या योजना राबवून वाडीचा कायापालट करण्याची जिद्द दिसते. ते स्वप्न साकार करण्यासाठी कष्ट करण्याचे, नवे तंत्र शिकून घेण्याचीही त्यांची तयारी आहे.
जगा आणि जगू द्या
आपल्याकडे सर्वसाधारणपणे बेशिस्त आणि बेदिलीच्या कारभाराला जंगलराज म्हणण्याचा प्रघात आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी अजिबात नाही. ‘जगा आणि जगू द्या’ हा जंगलाचा नियम आहे. भांगवाडीतही त्याचा प्रत्यय येतो. मोहाची झाडे आदिवासींसाठी कल्पवृक्षासमान आहेत. मात्र कोणत्या झाडांची फळे-फुले कुणी काढायची याचे परंपरेने ठरविलेले नियम अजूनही कटाक्षाने पाळले जातात. त्यामुळे आपापली झाडे राखण्याचा अथवा त्यावरून भांडण-तंटा होण्याचा प्रश्नच येत नाही. वन विभागाने भांगवाडीला ६५ हेक्टर जंगलपट्टा दिला आहे. त्या जंगलातील झाडांचे रक्षण, संवर्धन करण्याची जबाबदारी आता पूर्णपणे गावकीची आहे. तेथील नैसर्गिक संसाधनावर गावाची मालकी आहे. पूर्वी वणव्यांमुळे जंगलाचा फार मोठा भाग जळून बेचिराख होत होता. गुरा-ढोरांमुळे झाडांचे नुकसान होत होते. ग्रामस्थांनी या दोन्हीपासून जंगल वाचविले आहे. त्यासाठी त्यांनी काही नियम स्वत:हून आखून घेतले आहेत. उदाहरणार्थ कच्चे आंबे कुणीच तोडायचे नाहीत. झाडावर चढून फळे काढायची नाहीत. लाकूड चोरींवरही गावानेच दंड आकारणी जाहीर केली आहे. बैलगाडीसाठी दहा हजार रुपये तर ट्रॅक्टरसाठी २५ हजार रुपये दंड आकारला जातो. जंगलात वणवा लागू नये म्हणून दरवर्षी साडेसात किलोमीटरची जाळरेषा घेतली जाते. साधारणपणे वर्षभरात वाडीतील प्रत्येक कुटुंबाला ४० ते ४५ लिटर मोह तेल मिळते. याव्यतिरिक्त भांगवाडीच्या जंगलात जंगलात आंबे, जांभूळ, करवंद, आवळा आदी फळेही मिळतात.

संशोधनाची जोड आवश्यक
भांगवाडीत पाचवीपर्यंत शाळा आहे. ग्रामपंचायतीचे कार्यालय असलेल्या माळ गावी आदिवासी आश्रमशाळा आहे. भांगवाडीतील मुले तिथे शिकतात. मात्र वाडीतील एकही तरुण अद्याप पदवीधर होऊ शकलेला नाही. मात्र या समाजाकडे परंपरेने आलेले ज्ञान खूप आहे. या परिसरात वर्षभरात साठहून अधिक प्रकारच्या रानभाज्या मिळतात. त्या कधी, कशा आणि का खायच्या हे आदिवासींना परंपरेने ठाऊक आहे. आधुनिक आहारशास्त्राच्या निकषावर त्यांचे हे ज्ञान पडताळून घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे येथील जंगल परिसरात निरनिराळ्या औषधी वनस्पती आढळतात. त्यांच्याकडे परंपरेने असलेल्या या माहितीला संशोधनाची जोड देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरच रोजगार निर्मिती होईल.

भीषण पाणीटंचाई
राज्यपालांची पायधूळ लागली म्हणून भांगवाडीतील ग्रामस्थ त्यांच्या वस्तीला भाग्यवान वाडी म्हणू लागले आहेत. गावातील तरुणांनी हौसेने भाग्यवान वाडी असे लिहिलेले टी-शर्ट घातले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र भांगवाडीपुढील समस्या जैसे थे आहेत. राज्यपालांचा दौरा जाहीर झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणेला जाग येऊन घाईघाईने वाडीत एक कुपनलिका खोदण्यात आली. राज्यपाल येण्याच्या अवघ्या तीन दिवस आधी कुपनलिकेचे काम पूर्ण झाले. मात्र ती त्यानंतर काही महिन्यांतच आटली. प्रत्यक्षात पावसाळ्याव्यतिरिक्तचे आठ महिने येथील रहिवाशांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. उन्हाळ्यात तर खूपच हाल होतात. दोन किलोमीटर अंतरावरील विहिरीतून पाणी आणण्याव्यतिरिक्त त्यांना कोणताही पर्याय नाही. उन्हाळ्यात तर ही विहीरही आटते. मग काळू नदीवर आंघोळ करायला जाऊन तिथून येताना हंडाभर पाणी आणण्याचा द्राविडी प्राणायाम ग्रामस्थांना करावा लागतो. त्या काळात त्यांचा बहुतेक दिवस पाण्याच्या शोधातच जातो. त्यामुळे वाडीसाठी तातडीने पाणी योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे.
प्रशांत मोरे – prashant.more@expressindia.com