ठाणे जिल्ह्यच्या सांस्कृतिक वैभवाला हातभार

डॉ. अश्विनी जोशी, जिल्हाधिकारी, ठाणे
ठाणे खाडी किनारपट्टीवरील कांदळवनांची कत्तल आणि पात्रातील अवैध वाळू उपसा हे दोन चिंतेचे विषय आहेत. गेल्या वर्षभरात महसूल यंत्रणेने पोलिसांच्या मदतीने खाडीत अवैधरीत्या वाळू उपसा करणाऱ्या माफियांवर धडक कारवाई केली. भिवंडीतील अनधिकृत गोदामे तोडून भूमाफियांना रोखण्याचा प्रयत्नही जिल्हा प्रशासनाने केला. या कामात पोलीस विभागाचे खूप सहकार्य मिळाले. खाडी किनारपट्टीचे पर्यावरणीय संतुलन कायम राहण्यासाठी तेथील अतिक्रमणांची घुसखोरी दूर करणे आवश्यकच होते. महसुली विभागाशी संबंधित या कामांबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील दुर्लक्षित टाऊन हॉल वास्तूचे नूतनीकरण आम्ही अत्यंत थोडय़ा कालावधीत केले. राज्याची सांस्कृतिक उपराजधानी असा लौकिक असलेल्या ठाण्यात मध्यवर्ती ठिकाणी अशा प्रकारच्या बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केंद्राची नितांत आवश्यकता होती. तेथील कलादालन आणि अॅम्पीथिएटरचा आता शहर परिसरातील कलावंत लाभ घेऊ लागले आहेत.
टाऊन हॉलप्रमाणेच येत्या चार-पाच महिन्यांत आम्ही साकेतजवळ जैव विविधता उद्यान साकारीत आहोत. सामाजिक वनीकरण आणि जिल्हा नियोजन व विकास प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प साकारला जात आहे. त्याचे कामही सुरू झाले असून जागतिक पाणथळ दिनी, २ फेब्रुवारीला आम्ही या उद्यानाची प्रतिकृती सादर करणार आहोत. चार-पाच महिन्यांत हे उद्यान ठाणेकरांना उपलब्ध होईल. मुंब्रा रेतीबंदर येथे ठाणेकरांसाठी चौपाटी विकसित करण्यात येत आहे. मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटाच्या पायथ्याशी असलेले थितबी गाव वन विभागाच्या माध्यमातून पर्यटन ग्राम म्हणून विकसित करण्याचे ठरले आहे. जिल्ह्य़ातील सांस्कृतिक वैभवात भर टाकणाऱ्या, येथील कलेला प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा प्रकारच्या उपक्रमांचे निश्चितच स्वागत केले जाईल.
जिल्ह्य़ातील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न गंभीर होता. वेगवेगळ्या श्रेणीतील तब्बल २२५ जण शासकीय घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहत बांधण्याचा प्रस्ताव खूपच खर्चीक होता. त्यासाठी तब्बल १०४ कोटी रुपये लागले असते. नागरी समूहांच्या ताब्यात असलेल्या सदनिकांपैकी ५० टक्के सदनिका शासकीय निवासस्थाने म्हणून वाटप करण्याच्या प्रस्तावास यापूर्वीच शासनाने मान्यता दिलेली आहे. ठाणे,मीरा-भाईंदर, कल्याण, अंबरनाथ येथे एकूण ३९८ सदनिका उपलब्ध झाल्या. त्यासाठी विकासकांना लागणारे पाच कोटी रुपयांच्या निधीस जिल्हा नियोजन आढावा बैठकीत मंजुरी घेण्यात आली आहे.