कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका अवघ्या सात महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना पालिका आयुक्त नेमणुकीवरून झालेल्या राजकारणाचे पडसाद निवडणुकीच्या प्रचारातही दिसून येण्याची चिन्हे आहेत. विकासकामांच्या आघाडीवर शहरांची झालेली दैना आणि ‘आयएएस’ दर्जाचा आयुक्त नेमण्याला शिवसेनेचा असलेला विरोध या दोन्ही गोष्टींना निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्यासाठी सेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने जोरदार व्यूहरचना आखली आहे. ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीच्या मुद्दय़ावरून डोंबिवलीतील वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना, महिला संस्थांना एकत्रित करण्याचे प्रयत्न पडद्याआडून सुरू झाले आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबवून ‘लोकभावना’ मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपशी संबंधित संस्थांनीच पुढाकार घेतला आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना-भाजपची एकत्रित सत्ता असली तरी महापालिकेवर शिवसेनेच्याच नेत्यांचा एकहाती अंमल राहिला आहे. त्यामुळे भाजपला येथील सत्ताकारणात नेहमी दुय्यम स्थान मिळाले. परंतु, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातून भाजपचे तीन आमदार निवडून आले. शिवाय कल्याण (पूर्व) मतदारसंघातून निवडून आलेले अपक्ष आमदार गणपत गायकवाड यांनीही भाजपशी जवळीक साधली आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेची ताकद कमी झाल्याचे या निवडणुकीत दिसून आले. या पाश्र्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेची हरतऱ्हेने कोंडी करण्याची नीती भाजपने आखली आहे.
याचाच एक भाग म्हणून आता महापालिकेच्या आयुक्ताची बदली करताना झालेल्या राजकारणावरून सेनेला लक्ष्य करण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत. रामनाथ सोनवणे यांची बदली करताना राज्य सरकारने सुशील खोडवेकर या ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. मात्र, सोनवणे यांची बदली रोखण्यासाठी शिवसेनेतील वरिष्ठ नेत्यांनी प्रयत्न केल्याचे बोलले जाते. सेना नेत्यांनी आणलेल्या दबावामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खोडवेकर यांच्याऐवजी आर्दड यांची आयुक्तपदी नेमणूक केल्याचीही चर्चा आहे. या सगळय़ा प्रकारावरून शहरातील नागरिकांत उघड नाराजी व्यक्त होत आहे. याचाच फायदा घेत भाजपशी संबंधित काही संघटना पडद्याआडून ‘आयएएस’ अधिकारी हवा, अशी मागणी पुढे रेटत आहेत. गेल्या आठवडय़ापासून सुरू झालेली स्वाक्षरी मोहीमही याच व्यूहरचनेचा भाग असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीच्या मागणीमागे कोणतीही राजकीय व्यूहरचना नाही, असा दावा स्वाक्षरी मोहिमेतील आयोजकांनी केला आहे, तर आयुक्त निवडीचे पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे आहेत, त्यामुळे नियुक्तीमागील बदलात शिवसेनेचा हात नाही, असा दावा पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी केला.
जयेश सामंत/भगवान मंडलिक, कल्याण
