कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील पायाभुत सुविधा तसेच समस्यांच्या मुद्द्यावरून राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी नुकताच तेथील महापालिका आयुक्तांवर जाहीरपणे निशाणा साधला असतानाच ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांच्या मुद्द्यावरून भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी महापालिका प्रशासनाला पुन्हा एकदा लक्ष्य केले आहे. ठाण्यात बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गंभीर झाला असतानाही त्यावर कारवाई करण्यासाठी अधिकारी स्वारस्य दाखवत नाहीत असा आरोप केळकर यांनी केलाच शिवाय अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत, असा प्रश्न करत थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटावर त्यांनी अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. येत्या चार दिवसांत रस्ते आणि उड्डाणपूलांवरील खड्डे बुजवण्यात यावेत, अशी सुचनाही त्यांनी केली.
दोन वर्षांपुर्वी म्हणजेच करोना काळात महापालिका यंत्रणा व्यस्त असल्याची संधी साधत भुमाफियांनी बेकायदा बांधकामे उभारली होती. या बांधकामांविरोधात महापालिका आयुक्त डाॅ. विपीन शर्मा यांनी विशेष मोहिम हाती घेऊन कारवाई सुरु केली होती. त्यांनी राजकीय दबाब झुगारत बेकायदा बांधकामांवर हातोडा मारला होता. परंतु ही कारवाई थंडावताच भुमाफिया पुन्हा सक्रिय झाले. त्यांनी शहरात बेकायदा बांधकामे उभारणीची कामे सुरु केली. ठाणे, कोपरी, घोडबंदर, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा भागात बेकायदा बांधकामे सुरु असल्याच्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्याने महापालिकेच्या कारभारावर टिका होत होती. असे असतानाच अशाचप्रकारच्या दहा बेकायदा बांधकामांची यादी आणि छायाचित्रे असलेला पेन ड्राइव्ह भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी पालिका प्रशासनाला दिला होता.
हेही वाचा : ठाणे : जिल्ह्यात तीन आठवड्यात १६ करोना मृत्यू; रुग्णसंख्या घटली मृत्यू वाढले
या बांधकामांचे पुरावे देऊनही कारवाई होत नसल्यामुळे आमदार केळकर यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच शहरातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा भाजपचे आमदार केळकर यांनी विधानसभेत उपस्थित करत या बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. महापालिकेत प्रशासक नेमण्यात आल्यानंतर अनागोंदी कारभार वाढीस लागला असून त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामांसाठी प्रती चौरस फुटाप्रमाणे पैसे घेण्याचे काम सुरु असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी होता. त्यापाठोपाठ आता शहरातील बेकायदा बांधकामांच्या मुद्द्यावरून आमदार केळकर यांनी पालिका प्रशासनाला पुन्हा लक्ष्य केले आहे.
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गंभीर झाला असून त्यावर कारवाई करण्यासाठी अधिकारी स्वारस्य दाखवत नाहीत. डायघर भागात तर बेकायदेशीरपणे मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अखेर न्यायालयानेच याबाबत पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे, असे केळकर यांनी म्हटले आहे. अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी बेकायदा बांधकामांच्या कारवाईबाबत पाठपुरावा यापुढेही सुरुच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : डोंबिवली : शिळफाटा रस्ते बाधितांच्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला प्रारंभ
सोसायट्यांमधील झाडांच्या छाटणीची जबाबदारीही पालिकेचीच..
ठाण्यातील कोलबाड भागात गणेशोत्सव स्थळी पिंपळाचे मोठे झाड पडून एक महिलेचा मृत्यू झाला होता तर अन्य चौघे जखमी झाले होते. हे झाड गृह निर्माण सोसायटीच्या अखत्यारीत असल्याने या झाडाची छाटणी करण्याची जबाबदारी सोसायटीचीच असल्याचे सांगून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे महापालिका मुख्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. झाडांची छाटणी करण्याचा मोठा खर्च ठाण्यातील अनेक गृहसंकुलांना परवडत नाही. सोसायट्यांनी छाटणी केली तरी ती सदोष राहण्याची शक्यता असते.
विशेष म्हणजे नागरिक वृक्षकर भरत असल्याने सोसायटीअंतर्गत झाडांची छाटणी करण्याची जबाबदारीही पालिकेचीच आहे, अशी भूमिकाकेळकर यांनी मांडली. रस्त्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जातो आणि तो वायाही जातो. त्या तुलनेत झाडांच्या छाटणीसाठी जेमतेम एक ते दीड कोटींचा खर्च येतो. यात आणखी भर घालून सोसायटी अंतर्गत झाडांची छाटणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली असून त्याबाबत अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याची माहिती आमदार केळकर यांनी दिली आहे.
