मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत; राष्ट्रवादी आणि भाजपचा विरोध
ठाणे महापालिकेची निवडणूक होऊन सव्वा वर्ष उलटल्यानंतर रखडलेली स्थायी समिती अखेर गठित होण्याची चिन्हे असतानाच या निवडणुकीवर राष्ट्रवादी आणि भाजप या दोन पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. स्थायी समिती गठित करताना कोकण आयुक्तांनी तौलनिक संख्याबळानुसार सदस्य निवडीचा निकाल दिला होता. त्यास शिवसेनेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना शिवसेनेला अपेक्षित असल्याप्रमाणे स्थायी समितीचे गठण होत असल्याचा आरोप बुधवारी राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नेत्यांनी केला.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा यासाठी आग्रह आहे आणि प्रशासनाने त्यापुढे मान तुकवली आहे, असा आरोपही या दोन पक्षांनी केला आहे. विरोधकांच्या आक्रमक भूमीकेमुळे स्थायी समितीचे गठण पुन्हा एकदा वादात सापडण्याची चिन्हे आहे.
ठाणे महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर स्थायी समिती गठित होणे अपेक्षित होते. मात्र, राजकीय पक्षांच्या वाद न्यायालयापर्यंत पोहचल्यामुळे गेल्या सव्वा वर्षांपासून स्थायी समिती गठित होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेतील कोटय़वधी रुपयांच्या विकासकामांना विशेष नियमाद्वारे सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतली जात आहे.
स्थायी समितीची नियुक्ती झाल्यास महापालिकेचे अर्थकारण ठरावीक नगरसेवकांच्या माध्यमातून चालविले जाईल, अशी भीती काही नेत्यांना वाटत असल्याने ही समिती गठित करण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडत असल्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून होती. दरम्यान, येत्या १६ मे रोजी स्थायी समिती सभापतिपदाची निवडणूक घेण्याचे पालिका प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.
या निवडणुकीमुळे रखडलेली स्थायी समिती गठित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या आक्षेपामुळे ही निवडणूक पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
स्थायी समितीसंबंधी न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर येत्या २५ जूनला सुनावणी होणार आहे. मात्र, या सुनावणीआधी निवडणूक घेण्याची घाई कशासाठी, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच ही निवडणूक घेण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आग्रह धरल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ही निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्यामुळे त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल ठेवत भाजपनेही या प्रक्रियेस विरोध केला आहे. भाजपचे गटनेते मिलिंद पाटणकर यांनी स्थायी समिती निवडणूक प्रक्रिया चुकीचे असल्याचे सांगत त्यास विरोध करणार असल्याचे सांगितले. नगरसचिव विभागाकडून यासंबंधी सविस्तर माहिती आम्ही घेत आहोत. वेळ पडल्यास भाजपही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल, असा इशारा पाटणकर यांनी दिला.
प्रशासनाची सावध भूमिका
येत्या १६ मे रोजी होणाऱ्या निवडणुकीनंतर स्थायी समिती सभापतीची निवड जरी होणार असली तरी महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीमधील विविध प्रकरणे सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवली आहेत. स्थायी समिती गठित करताना काही वाद निर्माण झाल्यास विकासकामे रखडू नयेत यासाठी विशेष नियमाद्वारे निविदांना मान्यता देण्याची प्रकरणे सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आली आहेत. प्रशासनही या मुद्दय़ावर सावध असल्याचे यावरून दिसून आले आहे.
ठाणे महापालिकेची निवडणूक होऊन सव्वा वर्ष उलटल्यानंतर रखडलेली स्थायी समिती अखेर गठित होण्याची चिन्हे असतानाच या निवडणुकीवर राष्ट्रवादी आणि भाजप या दोन पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. स्थायी समिती गठित करताना कोकण आयुक्तांनी तौलनिक संख्याबळानुसार सदस्य निवडीचा निकाल दिला होता. त्यास शिवसेनेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना शिवसेनेला अपेक्षित असल्याप्रमाणे स्थायी समितीचे गठण होत असल्याचा आरोप बुधवारी राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नेत्यांनी केला.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा यासाठी आग्रह आहे आणि प्रशासनाने त्यापुढे मान तुकवली आहे, असा आरोपही या दोन पक्षांनी केला आहे. विरोधकांच्या आक्रमक भूमीकेमुळे स्थायी समितीचे गठण पुन्हा एकदा वादात सापडण्याची चिन्हे आहे.
ठाणे महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर स्थायी समिती गठित होणे अपेक्षित होते. मात्र, राजकीय पक्षांच्या वाद न्यायालयापर्यंत पोहचल्यामुळे गेल्या सव्वा वर्षांपासून स्थायी समिती गठित होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेतील कोटय़वधी रुपयांच्या विकासकामांना विशेष नियमाद्वारे सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतली जात आहे.
स्थायी समितीची नियुक्ती झाल्यास महापालिकेचे अर्थकारण ठरावीक नगरसेवकांच्या माध्यमातून चालविले जाईल, अशी भीती काही नेत्यांना वाटत असल्याने ही समिती गठित करण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडत असल्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून होती. दरम्यान, येत्या १६ मे रोजी स्थायी समिती सभापतिपदाची निवडणूक घेण्याचे पालिका प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.
या निवडणुकीमुळे रखडलेली स्थायी समिती गठित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या आक्षेपामुळे ही निवडणूक पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
स्थायी समितीसंबंधी न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर येत्या २५ जूनला सुनावणी होणार आहे. मात्र, या सुनावणीआधी निवडणूक घेण्याची घाई कशासाठी, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच ही निवडणूक घेण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आग्रह धरल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ही निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्यामुळे त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल ठेवत भाजपनेही या प्रक्रियेस विरोध केला आहे. भाजपचे गटनेते मिलिंद पाटणकर यांनी स्थायी समिती निवडणूक प्रक्रिया चुकीचे असल्याचे सांगत त्यास विरोध करणार असल्याचे सांगितले. नगरसचिव विभागाकडून यासंबंधी सविस्तर माहिती आम्ही घेत आहोत. वेळ पडल्यास भाजपही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल, असा इशारा पाटणकर यांनी दिला.
प्रशासनाची सावध भूमिका
येत्या १६ मे रोजी होणाऱ्या निवडणुकीनंतर स्थायी समिती सभापतीची निवड जरी होणार असली तरी महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीमधील विविध प्रकरणे सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवली आहेत. स्थायी समिती गठित करताना काही वाद निर्माण झाल्यास विकासकामे रखडू नयेत यासाठी विशेष नियमाद्वारे निविदांना मान्यता देण्याची प्रकरणे सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आली आहेत. प्रशासनही या मुद्दय़ावर सावध असल्याचे यावरून दिसून आले आहे.
