ठाणे : दिवा येथील चौक परिसरातील १४ इमारतींचे बांधकाम उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केल्याने या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या दोन हजार नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. कौटुंबिक वादातून इमारतींच्या जागेचा वाद न्यायालयात गेला होता. दिवा येथील चौक परिसरात १० एकर जागेवरील काही भागात १४ इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये २००१ पासून दोन हजारहून अधिक नागरिक वास्तव्यास आहेत. या जागेवरून एका महिलेचा भावासोबत वाद सुरू होता. या जमीनीचा मालकी हक्क मिळावा यासाठी या महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात पाच वर्षांपुर्वी दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत या इमारती बेकायदा ठरविण्यात आल्या होत्या आणि त्याचे बांधकाम तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ऐन गर्दीच्या वेळी मध्य रेल्वेचा खोळंबा! वांगणीजवळ इंजिन बंद पडल्याने कल्याण ते कर्जत दरम्यानची लोकल सेवा विस्कळीत

आणखी वाचा

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात इमारतीतील रहिवाशांनी माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. १४ इमारती या मालकी जागेत नसल्याचे म्हणणे वकिलांमार्फत मांडण्यात आले होते. दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. तसेच इमारती नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे रहिवाशांनी अर्ज करावा आणि अर्ज आल्यानंतर महापालिकेने पुढील तीन महिन्यात सदर इमारती नियमित कशा करता येतील, याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आम्ही चार ते पाच वर्षांपासून न्यायालयीन लढा लढत होतो. या लढ्यात पहिल्या दिवसापासून माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी हे आमच्यासोबत उभे होते. या लढ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचेही मार्गदर्शन मिळाले.- रमण लटके, रहिवासी.

हेही वाचा >>> ऐन गर्दीच्या वेळी मध्य रेल्वेचा खोळंबा! वांगणीजवळ इंजिन बंद पडल्याने कल्याण ते कर्जत दरम्यानची लोकल सेवा विस्कळीत

आणखी वाचा

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात इमारतीतील रहिवाशांनी माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. १४ इमारती या मालकी जागेत नसल्याचे म्हणणे वकिलांमार्फत मांडण्यात आले होते. दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. तसेच इमारती नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे रहिवाशांनी अर्ज करावा आणि अर्ज आल्यानंतर महापालिकेने पुढील तीन महिन्यात सदर इमारती नियमित कशा करता येतील, याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आम्ही चार ते पाच वर्षांपासून न्यायालयीन लढा लढत होतो. या लढ्यात पहिल्या दिवसापासून माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी हे आमच्यासोबत उभे होते. या लढ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचेही मार्गदर्शन मिळाले.- रमण लटके, रहिवासी.