डोंबिवली पूर्व आयरे भागातील टावरीपाडा येथील समर्थ काॅम्पलेक्स ही सात माळ्याची बेकायदा इमारत तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ६५ महारेरा प्रकरणातील ही इमारत आहे. आणि एका जमीन मालकाचा या बेकायदा इमारतीच्या जागेवरील हक्क डावलून या इमारतीची उभारणी करण्यात आली आहे. या जमीन मालकाने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने समर्थ काॅम्पलेक्स ही बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले.
त्यामुळे ६५ महारेरा प्रकरणात या बेकायदा इमारतीवर कारवाई होणारच होती. आता बबन केणे या जमीन मालकाच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने समर्थ काॅम्पलेक्स इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. या बेकायदा इमारतीत ६० कुटुंब राहतात.
कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या, या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून समर्थ कॉम्पलेक्स या बेकायदा इमारतीची उभारणी केल्यामुळे पालिकेच्या नगररचना विभागातील उपअभियंता प्रसाद सखदेव यांच्या तक्रारीवरून रामनगर पोलिसांनी तीन वर्षापूर्वी समर्थ डेव्हलपर्सचे भागीदार सखाराम मंगल्या केणे आणि अक्षय अशोक सोलकर , वास्तुविशारद मे. वास्तुरचना यांच्या विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेली माहिती अशी, की आयरेतील टावरीपाडा येथे उभारलेली समर्थ काॅम्पलेक्स या जमिनीची मालकी बबन केणे, सखाराम केणे, इतर यांच्या भाविकीची आहे. ही इमारत उभारताना बबन केणे यांची नावे सात बारा उताऱ्यावरून काढून टाकण्यात आली. त्यांचा या जमिनीवरील वारसा हक्क विकासकाकडून डावलण्यात आला. ३२ ग ची ही जमीन आहे. याप्रकरणी कल्याण न्यायालयात दावा सुरू आहे. सात बारा उताऱ्यावरील नावे कमी करणे, इमारत उभारणीसाठी अकृषिक जमीन परवाना हा सर्व प्रकार नियमबाह्य असल्याने याप्रकरणी जमीन मालक बबन केणे पालिका, शासन अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. त्याची दखल घेण्यात आली नाही. बबन केणे यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वामी समर्थ इमारत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे, जमीन मालकाचा हक्क डावलून उभारण्यात आली असल्याने ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयरेतील समर्थ कॉम्पलेक्स बेकायदा इमारत ६५ महारेरा प्रकरणातील आहे. याप्रकरणात एका जमीन मालकाच्या याचिकेवरून न्यायालयाने या इमारतीवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पोलीस बंदोबस्तात योग्य नियोजन करून या इमारतीवर कारवाईचे नियोजन केले आहे. – प्रसाद बोरकर, उपायुक्त.
समर्थ कॉम्पलेक्स इमारतीसंदर्भात कोणत्याही न्यायालयाचा मनाई हुकूम नाही. त्यामुळे ही इमारत तोडण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा आहे. ॲड. सचिन कुलकर्णी, पालिका सल्लागार वकील.
