डोंबिवली – डोंबिवली जवळील २७ गावांमध्ये टँकर लाॅबीचे वर्चस्व असून त्यांच्या माध्यमातून २७ गावांमध्ये कृत्रिम पाणी टंचाई निर्माण करून रहिवाशांची पाणी विक्रीच्या माध्यमातून लूट केली जात आहे. या लाॅबीचे या भागातील वर्चस्व मोडून काढा. तसेच, हाॅटेल, ढाबे, वाहन दुरुस्ती कार्यशाळा यांच्या बेकायदा नळ जोडण्या तोडून टाका, असे आदेश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी मुंबईतील एका बैठकीत दिले.
टँकर लाॅबीला पालिका, एमआयडीसीच्या एकाही अधिकृत केंद्रावरून पाणी उचलण्याची मुभा देण्यात येऊ नये. हा गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित पालिका, एमआयडीसी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंत्री सामंत यांनी दिला. मागील दोन वर्षांपासून २७ गाव परिसराला कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे रहिवाशांची कुचंबणा होत आहे. या रहिवाशांचा पाणी पुरवठा येत्या सात दिवसांत सुरळीत आणि मुबलक झाला पाहिजे, असे मंत्री सामंत यांनी सूचित केले. या भागात जुन्या, नव्याने उभ्या राहत असलेल्या गृहसंकुलांना पाणी टंचाईची झळ बसत आहे. त्याचा गैरफायदा घेत पाणीपुरवठा करणारे टँकर मालक रहिवाशांकडून एका टँकरमागे दोन ते तीन हजार रुपये वसूल करत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी शिळफाटा रस्त्यालगतच्या एका गृहसंकुलात तीव्र पाणीटंचाई होती. या कालावधीत टँकर चालकांनी या संकुलाला चढ्या दराने पाणी विकून महिनाभरात एक कोटीहून अधिक रकमेची कमाई केली, असे संकुलातील रहिवाशांनी सांगितले.
हेही वाचा – येऊरच्या बंगले, हॉटेलच्या नळजोडण्याही बेकायदा? नळजोडण्या खंडीत करण्याची काँग्रेसची मागणी
हेही वाचा – राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना तडीपारी संदर्भात नोटीस, एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश
२७ गावांना ४० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा एमआयडीसीकडून मंजूर आहे. नवी मुंबईची मोरबे धरणाची स्वतंत्र पाणी योजना झाल्याने या शहाराचे १४६ दशलक्ष लिटर पाण्यापैकी १०० दशलक्ष लिटर पाणी १५ वर्षांपूर्वी शासनाने कल्याण डोंबिवली पालिकेला देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे पाणी नवी मुंबईकडून अद्याप कल्याण डोंबिवली पालिकेला वर्ग केले नाही. याशिवाय २७ गावांमध्ये बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांना चोरून पाणी पुरवठा केला जातो. त्याचा फटका करभरणा करून अधिकृत निवासात राहणाऱ्या रहिवाशांना बसत आहे. या पाणी टंचाईच्या प्रश्नावर खा. डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने २७ गावांतील रहिवाशांची एक बैठक मंत्री सामंत यांच्याबरोबर आयोजित केली होती. यावेळी टँकर चालकांची पाठराखण करणाऱ्या, पाणी टंचाईला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा सामंत यांनी दिला. २७ गावांमध्ये पाण्याचे वितरण योग्यरितीने होते की नाही, हे पाहण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. व्यापारी, निवासी वापराप्रमाणे पाणी दर वसुलीच्या सूचना सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
टँकर लाॅबीला पालिका, एमआयडीसीच्या एकाही अधिकृत केंद्रावरून पाणी उचलण्याची मुभा देण्यात येऊ नये. हा गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित पालिका, एमआयडीसी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंत्री सामंत यांनी दिला. मागील दोन वर्षांपासून २७ गाव परिसराला कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे रहिवाशांची कुचंबणा होत आहे. या रहिवाशांचा पाणी पुरवठा येत्या सात दिवसांत सुरळीत आणि मुबलक झाला पाहिजे, असे मंत्री सामंत यांनी सूचित केले. या भागात जुन्या, नव्याने उभ्या राहत असलेल्या गृहसंकुलांना पाणी टंचाईची झळ बसत आहे. त्याचा गैरफायदा घेत पाणीपुरवठा करणारे टँकर मालक रहिवाशांकडून एका टँकरमागे दोन ते तीन हजार रुपये वसूल करत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी शिळफाटा रस्त्यालगतच्या एका गृहसंकुलात तीव्र पाणीटंचाई होती. या कालावधीत टँकर चालकांनी या संकुलाला चढ्या दराने पाणी विकून महिनाभरात एक कोटीहून अधिक रकमेची कमाई केली, असे संकुलातील रहिवाशांनी सांगितले.
हेही वाचा – येऊरच्या बंगले, हॉटेलच्या नळजोडण्याही बेकायदा? नळजोडण्या खंडीत करण्याची काँग्रेसची मागणी
हेही वाचा – राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना तडीपारी संदर्भात नोटीस, एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश
२७ गावांना ४० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा एमआयडीसीकडून मंजूर आहे. नवी मुंबईची मोरबे धरणाची स्वतंत्र पाणी योजना झाल्याने या शहाराचे १४६ दशलक्ष लिटर पाण्यापैकी १०० दशलक्ष लिटर पाणी १५ वर्षांपूर्वी शासनाने कल्याण डोंबिवली पालिकेला देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे पाणी नवी मुंबईकडून अद्याप कल्याण डोंबिवली पालिकेला वर्ग केले नाही. याशिवाय २७ गावांमध्ये बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांना चोरून पाणी पुरवठा केला जातो. त्याचा फटका करभरणा करून अधिकृत निवासात राहणाऱ्या रहिवाशांना बसत आहे. या पाणी टंचाईच्या प्रश्नावर खा. डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने २७ गावांतील रहिवाशांची एक बैठक मंत्री सामंत यांच्याबरोबर आयोजित केली होती. यावेळी टँकर चालकांची पाठराखण करणाऱ्या, पाणी टंचाईला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा सामंत यांनी दिला. २७ गावांमध्ये पाण्याचे वितरण योग्यरितीने होते की नाही, हे पाहण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. व्यापारी, निवासी वापराप्रमाणे पाणी दर वसुलीच्या सूचना सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
