निखिल अहिरे
ठाणे : राज्यात सत्ताबदल होताच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती देण्याचे प्रयत्न केंद्र आणि राज्य सरकारने सुरू केले आहेत. प्रकल्पबाधितांच्या पुर्नवसनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने देताच ठाणे जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित केंद्र आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आज, मंगळवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात येणार आहे. तीत प्रामुख्याने पुर्नवसनाशी संबंधित अडथळे दूर करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.
राज्यात २०१९मध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्राच्या विविध प्रकल्पांच्या बाबतीत राज्य आणि केंद्र संघर्ष होताना आढळला. मेट्रो कारशेडची जागा बदलणे किंवा बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची संथगती या दोन गोष्टी संघर्षांच्या केंद्रस्थानी होत्या. मुंबईत या संघर्षांची तीव्रता अधिक होती. ठाणे जिल्ह्यातून बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या शासकीय आणि खासगी जागांच्या भूसंपादनाचे काम मात्र वेगाने सुरू होते.
केंद्र शासनाने २०१५मध्ये बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यानंतर राज्यभरात विविध राजकीय पक्षांनी तसेच प्रकल्प बाधितांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. ठाणे जिल्ह्यातील बाधितांनीही विरोध केला होता. यासंबंधीचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नॅशनल हायस्पीड रेल कॅार्पोरेशन आणि जिल्हा प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने बाधित शेतकऱ्यांबरोबर बैठका घेतल्या. या बैठकांचे फलित म्हणून प्रकल्पाचे भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आले आहे. आता बाधितांचे पुर्नवसन हे ठाणे जिल्हा प्रशासनासमोरील आव्हान असणार आहे.
बाधितांचे पुर्नवसन विशेष मालवाहतूक रेल्वे मार्गिका प्रकल्पातील बाधितांप्रमाणेच करण्याचे नियोजन आहे. बाधितांना प्रत्येक घरटी १४ लाख रुपये मोबदला देण्यात येणार आहे, तर घराची मागणी करणाऱ्यांना घर देण्यात येणार असल्याची माहिती पुर्नवसन अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. आतापर्यंत यातील ४१५ कुटुंबांचेच सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतर या पुर्नवसन प्रकियेला गती देण्याचे आदेश केंद्राने संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आदेश मिळताच मंगळवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत पुर्नवसन प्रकियेला गती देण्याचा विचार प्रामुख्याने केला जाईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला दिली.
प्रकल्पव्याप्ती..
बुलेट ट्रेन प्रकल्प ५०८ किलोमीटरचा असून त्यापैकी १५५ किलोमीटर मार्ग महाराष्ट्रातून जातो. यापैकी ठाणे जिल्ह्यात प्रकल्पाची लांबी ३८.५ किलोमीटर असून, १३ कि.मी. मार्ग भूमिगत आहे, तर २५.५ किमी मार्ग पुलावरून जाणार आहे. हा रेल्वेमार्ग जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण आणि भिवंडी या तीन तालुक्यांतील एकूण २० गावांमधून जाणार आहे. यामध्ये ठाणे तालुक्यातील सात, कल्याण तालुक्यातील एक आणि भिवंडी तालुक्यातील १२ गावांचा समावेश आहे.
भूसंपादनाची सद्य:स्थती..
या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातून ८.४२ हेक्टर शासकीय आणि ७९.३७ हेक्टर खासगी जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार होते. त्यापैकी ७५ हेक्टर खासगी जागेचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे, तर भिवंडी येथे नव्याने आढळलेल्या ३.८६ हेक्टर खासगी क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली असून त्याची भूसंपादन प्रकिया सुरू आहे. ८.४२ हेक्टर शासकीय जागेचे संपादन बहुतांश पूर्ण झाले असून मोजणी दरम्यान नव्याने आढळलेल्या १.३६ हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्राची भूसंपादन कार्यवाही सुरू आहे.
आज महत्त्वाची बैठक
या प्रकल्पाशी संबंधित केंद्र आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आज, मंगळवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात येणार आहे. बैठकीत प्रामुख्याने पुर्नवसनाशी संबंधित अडथळे दूर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.