ठाणे : महाराष्ट्र करोना काळात प्राणवायू उत्पादनात स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यभर अशा कंपन्यांसाठी सवलतीच्या दरात विकलेले भूखंड वापर बदलासह पुन्हा एकदा विक्रीस काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोना काळ संपल्याने प्राणवायू विक्रिचा धंदा पुरता बसला असून या निर्मीतीसाठी यापुर्वी रांगा लावून भूखंड खरेदी केलेले उद्योजक अडचणीत आले आहेत. अशा उद्योजकांना जुनेच भूखंड बाजारभावाने पुन्हा खरेदी करुन नव उद्योगासाठी गालिचा अंथरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्राणवायूचा तुटवडा निर्माण होताच सरकारने जुलै २०२१ पर्यंत आखलेल्या एका विशेष धोरणाच्या माध्यमातून एकूण ७९ भूखंड वेगवेगळ्या कंपन्यांना विकले. या सर्व भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ तीन लाख ९५ हजार चौरस मीटर इतके मोठे होते. दरम्यान, यापैकी जेमतेम १२ कंपन्यांनी प्राणवायूचे प्रत्यक्ष उत्पादन सुरु केले. प्राणवायूची मागणी ऐन भरात असतानाही यापैकी ६३ कंपन्यांनी साधे उत्पादनही सुरु केले नाही. चार कंपन्यांनी बांधकामे उभी केली मात्र तेथेही उत्पादन सुरु झालेले नाही. विशेष म्हणजे, करोना काळ ओसरल्याने प्राणवायूची गरज कमी झाली.
हेही वाचा : ठाण्यात ईदची मिरवणूक गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या दुसऱ्या दिवशी
त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरु करणाऱ्या या कंपन्या अडचणीत आल्या असून आमचे भूखंड परत घ्या अथवा प्राणवायू व्यतिरीक्त नवे उत्पादन सुरु करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी या कंपन्यांनी आता एमआयडीसीकडे केली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रासह विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, नंदूरबार, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक यांसारख्या विभागांमध्ये प्राणवायू निर्मीती करणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने केलेले भूखंड वाटप वापराशिवाय पडून आहेत.
त्यामुळे भूखंडाच्या वापरात बदल करुन त्याठिकाणी नव्या वापरासह आधी सवलतीच्या दरात विकलेला भूखंड आता व्यावसायिक दरात पुन्हा खरेदी करण्याची संधी महामंडळाने त्याच उद्योजकांना उपलब्ध करुन दिली आहे. ज्या उद्योजकांना हे भूखंड व्यावसायीक दरात खरेदी करण्यात रस नाही अशांना ते परत करण्याचा पर्यायही महामंडळाने नुकताच खुला केला आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
हेही वाचा : डोंबिवलीत लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या तरुणीवर मित्रांचा सामुहिक लैंगिक अत्याचार
भूखंड पडून, उत्पादन ठप्प
वैद्यकीय ॲाक्सीजन उत्पादक तसेच संलग्न उद्योगांना कोवीड काळात प्राधान्याने भूखंडांचे वाटप करताना एकूण अधिमूल्याच्या २५ ते ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही सूट देत असताना भूखंडांची एकूण जी रक्कम ठरते त्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम देकारपत्र देताना वसूल केली जावी आणि उर्वरीत ७५ टक्के रक्कम वाटपपत्र देताना चार टप्प्यात वसूल करावी असेही ठरले. आपतकालीन व्यवस्थेचा भाग असल्याने अर्थातच या भूखंड वाटपसाठी कोणतीही निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नव्हती. याशिवाय थेट गुंतवणुक आणि रोजगार निर्मीतीची अटही या कंपन्यांसाठी शिथील करण्यात आली होती. सवलतींची इतकी लयलूट केल्यानंतरही करोना काळ संपल्यामुळे ज्या कंपन्यांनी प्राणवायूचे उत्पादन सुरु केले आणि ज्यांनी सुरु केले नाही अशा सर्वांनाच पुर्वी सवलतीच्या दरात खरेदी केलेला भूखंड आता बाजारभावाने नव्याने खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा : गणेशोत्सवाच्या देखाव्यातून विविध सामाजिक संदेश; घरोघरी गणेशोत्सवासाठी चांद्रयान मोहिमेची आरास
नव्या खरेदीचे अर्थकारण कसे असेल ?
वैद्यकीय ॲाक्सीजन प्रकल्पासाठी प्राधान्याने वाटप केलेल्या भूखंडांवर उत्पादन सुरु असल्यास भुखंड वाटप करताना आकारणी केलेली रक्कम आणि भूखंडांचा प्रचलित ॲाद्योगिक दर यामधील फरकाच्या १०० टक्के रकमेची वसुली करुन वापर बदलास परवानगी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. याशिवाय ज्या कंपन्यांनी उत्पादन सुरु केले नाही आणि बांधकामही केले नाही अशांना प्रचलीत दरांनुसार १०० टक्के फरकाची रक्कम व्याज आकारुन आकारली जाणार आहे.
प्राणवायूचा तुटवडा निर्माण होताच सरकारने जुलै २०२१ पर्यंत आखलेल्या एका विशेष धोरणाच्या माध्यमातून एकूण ७९ भूखंड वेगवेगळ्या कंपन्यांना विकले. या सर्व भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ तीन लाख ९५ हजार चौरस मीटर इतके मोठे होते. दरम्यान, यापैकी जेमतेम १२ कंपन्यांनी प्राणवायूचे प्रत्यक्ष उत्पादन सुरु केले. प्राणवायूची मागणी ऐन भरात असतानाही यापैकी ६३ कंपन्यांनी साधे उत्पादनही सुरु केले नाही. चार कंपन्यांनी बांधकामे उभी केली मात्र तेथेही उत्पादन सुरु झालेले नाही. विशेष म्हणजे, करोना काळ ओसरल्याने प्राणवायूची गरज कमी झाली.
हेही वाचा : ठाण्यात ईदची मिरवणूक गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या दुसऱ्या दिवशी
त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरु करणाऱ्या या कंपन्या अडचणीत आल्या असून आमचे भूखंड परत घ्या अथवा प्राणवायू व्यतिरीक्त नवे उत्पादन सुरु करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी या कंपन्यांनी आता एमआयडीसीकडे केली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रासह विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, नंदूरबार, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक यांसारख्या विभागांमध्ये प्राणवायू निर्मीती करणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने केलेले भूखंड वाटप वापराशिवाय पडून आहेत.
त्यामुळे भूखंडाच्या वापरात बदल करुन त्याठिकाणी नव्या वापरासह आधी सवलतीच्या दरात विकलेला भूखंड आता व्यावसायिक दरात पुन्हा खरेदी करण्याची संधी महामंडळाने त्याच उद्योजकांना उपलब्ध करुन दिली आहे. ज्या उद्योजकांना हे भूखंड व्यावसायीक दरात खरेदी करण्यात रस नाही अशांना ते परत करण्याचा पर्यायही महामंडळाने नुकताच खुला केला आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
हेही वाचा : डोंबिवलीत लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या तरुणीवर मित्रांचा सामुहिक लैंगिक अत्याचार
भूखंड पडून, उत्पादन ठप्प
वैद्यकीय ॲाक्सीजन उत्पादक तसेच संलग्न उद्योगांना कोवीड काळात प्राधान्याने भूखंडांचे वाटप करताना एकूण अधिमूल्याच्या २५ ते ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही सूट देत असताना भूखंडांची एकूण जी रक्कम ठरते त्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम देकारपत्र देताना वसूल केली जावी आणि उर्वरीत ७५ टक्के रक्कम वाटपपत्र देताना चार टप्प्यात वसूल करावी असेही ठरले. आपतकालीन व्यवस्थेचा भाग असल्याने अर्थातच या भूखंड वाटपसाठी कोणतीही निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नव्हती. याशिवाय थेट गुंतवणुक आणि रोजगार निर्मीतीची अटही या कंपन्यांसाठी शिथील करण्यात आली होती. सवलतींची इतकी लयलूट केल्यानंतरही करोना काळ संपल्यामुळे ज्या कंपन्यांनी प्राणवायूचे उत्पादन सुरु केले आणि ज्यांनी सुरु केले नाही अशा सर्वांनाच पुर्वी सवलतीच्या दरात खरेदी केलेला भूखंड आता बाजारभावाने नव्याने खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा : गणेशोत्सवाच्या देखाव्यातून विविध सामाजिक संदेश; घरोघरी गणेशोत्सवासाठी चांद्रयान मोहिमेची आरास
नव्या खरेदीचे अर्थकारण कसे असेल ?
वैद्यकीय ॲाक्सीजन प्रकल्पासाठी प्राधान्याने वाटप केलेल्या भूखंडांवर उत्पादन सुरु असल्यास भुखंड वाटप करताना आकारणी केलेली रक्कम आणि भूखंडांचा प्रचलित ॲाद्योगिक दर यामधील फरकाच्या १०० टक्के रकमेची वसुली करुन वापर बदलास परवानगी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. याशिवाय ज्या कंपन्यांनी उत्पादन सुरु केले नाही आणि बांधकामही केले नाही अशांना प्रचलीत दरांनुसार १०० टक्के फरकाची रक्कम व्याज आकारुन आकारली जाणार आहे.
