लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिकेतील बाजार व परवाना शुल्क विभागातील लिपिक प्रशांत धिवर यांना एका तक्रारदाराकडून दीड लाख रूपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक ठाणे विभागाच्या पथकाने शुक्रवारी रंगेहाथ पकडले. ते पोलीस कोठडीत असल्याने पालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी लिपिक धिवर यांना पालिका सेवेतून निलंबित केले आहे.
लाच स्वीकारल्यानंतर लिपिक प्रशांत धिवर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिलेल्या जबाबात आपण ही लाच साहाय्यक आयुक्त प्रसाद ठाकुर, उपायुक्त अवधूत तावडे यांच्यासाठी स्वीकारली असल्याचे म्हटले आहे. बाजारपेठ पोलीस ठाण्यातील प्राथमिक तपासणी अहवालात ही नोंद घेण्यात आली आहे. आयुक्त डाॅ. जाखड यांनी साहाय्यक आयुक्त ठाकुर, उपायक्त तावडे यांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून खुलासा मागितला आहे. या खुलाशानंतर योग्य त्या कार्यवाहीचा निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी माध्यमांना सांगितले.
१६ लाख घरात
शंकरराव चौकातील मयूर अप्लायन्सेस दुकानासमोरील चहाच्या टपरीच्या बाजुला लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने प्रशांत धिवर यांना दीड लाखाची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. पथकाने धिवर यांच्या दावडी चौक येथील घरी केलेल्या तपासणीतत्यांच्या घरात १६ लाख रूपयांची रोख रक्कम पथकाला सापडली. ही रोख रक्कम कोठूण आणली, ती कोणाला देण्यात येणार होती, याची कोणतीही माहिती धिवर चौकशी अधिकाऱ्यांना देत नाहीत. याप्रकरणाची चौकशी, उर्वरित दोन अधिकाऱ्यांची चौकशी करायची असल्याने पथकाने कल्याण न्यायालयात धिवर यांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. धिवर यांना बुधवारपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण
जुन्या मासळी बाजाराजवळील मौलाना शौकत अली चौकातील एका मटण विक्रेत्याला आपला मटण विक्रीचा परवाना अन्य एका विक्रेत्याला हस्तांतरीत करायचा होता. ही प्रक्रिया करण्यासाठी विक्रेत्याने बाजार विभागात अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. धिवर यांनी विक्रेत्याकडे अर्ज स्वीकारणे आणि परवाना हस्तांतरीत करणे कामासाठी दोन लाखाची मागणी केली होती.
४४ वा लाचखोर
पालिकेच्या ३० वर्षाच्या काळातील धिवरे लाच स्वीकारणारे ४४ वे कर्मचारी आहेत. मागील वर्षी डोंबिवलीतील ह प्रभागात मालमत्ता कर विभागातील योगेश महाले, सूर्यभान कर्डक हे कर्मचारी ५० हजाराची लाच घेताना पथकाने पकडले होते.
नागरी सेवेतील हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने पालिकेतील नागरी हक्काच्या ११८ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. ३२ सेवा ऑनलाईन सुरू आहेत. सर्वच सेवा लवकरच ऑनलाईन करण्यात येणार आहेत. मागील वर्षापासून प्रशासन ई ऑफीस प्रणाली राबवित आहे. धिवर यांना निलंबित केले आहे. उर्वरित अधिकाऱ्यांचा खुलासा मागविला आहे. -डॉ. इंदुराणी जाखड, आयुक्त.
