जातीचा दाखला अखेर घरपोच!

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या काम न करण्याच्या मानसिकतेचा सर्वसामान्यांना त्रास भोगावा लागतो हे जगजाहीर आहे, परंतु वरिष्ठ पदावर बसलेल्या एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या केवळ अज्ञानामुळे एका विद्यार्थिनीला जातीच्या दाखल्यासाठी तब्बल सहा महिने संघर्ष करावा लागल्याची घटना भाईंदरमध्ये घडली आहे. भाईंदरजवळील राई गावातल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला त्याचा अनुभव आला आहे. वरिष्ठांनी या अधिकाऱ्याच्या अज्ञानाबाबत त्याचे कान पिळल्यानंतर मात्र त्याची चांगलीच धावपळ उडाली आणि जातीचा दाखला थेट या विद्यार्थिनीच्या घरी पोहोचविण्यात आला.

भाईंदर पश्चिमेकडील राई गावात राहणारी ममता गजानन राऊत ही महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहे. आपल्या शैक्षणिक कामासाठी तिला इतर मागासवर्गीय जातीचा दाखला हवा होता. त्यासाठी तिने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ठाण्याला जाऊन दाखल्यासाठी अर्ज केला.  दाखला मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे तिने अर्जासोबत जोडली. परंतु काही दिवसांनी तिचा अर्ज अमान्य करण्यात आला. अर्जासोबत आपल्या नजीकच्या नातेवाईकांचा जातीचा दाखला पुरावा म्हणून न जोडल्याने अर्ज अमान्य करण्यात येत असल्याचा शेरा तिच्या अर्जावर मारण्यात आला. ममताच्या जवळच्या कोणत्याच नातेवाईकाकडे इतर मागासवर्गीय असल्याचा दाखला नव्हता. त्यामुळे पुढे काय करायचे, असा प्रश्न ममतासमोर उभा राहिला. ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते रोहित सुवर्णा यांना समजताच त्यांनी ममताची सर्व कागदपत्रे मागवून त्याची तपासणी केली, त्या वेळी नियमातील तरतुदीनुसार सर्व कागदपत्रे तिने अर्जासोबत जोडली असल्याचे त्यांना दिसून आले. केवळ महसूल अधिकाऱ्याच्या नियमातील असणाऱ्या तरतुदीबाबतच्या अज्ञानामुळे तिचा अर्ज नाकारण्यात आल्याचे सुवर्णा यांच्या लक्षात आले.

जातीच्या दाखल्यासंदर्भातील नियमात, जर जवळच्या नातेवाईकाकडे जातीचा दाखला नसेल, परंतु अर्जदाराच्या वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात त्यांच्या जातीचा उल्लेख असेल तर त्या आधारे संबंधित अर्जदाराला जातीचा दाखला देण्यात यावा, असे स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. यासाठी अर्जदार राहत असलेल्या वास्तव्याचा १९६७ पूर्वीचा दाखला देणे आवश्यक आहे. ममता हिने आपल्या अर्जासोबत आपले वडील गजानन राऊत यांचा १९६६ सालचा शाळा सोडल्याचा दाखला जोडला होता आणि या दाखल्यात त्यांच्या जातीचा उल्लेखही स्पष्टपणे करण्यात आला आहे. असे असताना केवळ नातेवाईकाचा जातीचा दाखला नसल्याकारणाने ममताचा अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे रोहित सुवर्णा यांच्या लक्षात आले. यात अधिकाऱ्याचे अज्ञान उघडपणे दिसून आले. त्यांनी तातडीने ममता हिला यासंदर्भात ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. ममता हिच्यासोबत सुवर्णा यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांची भेट घेतली आणि त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जाची चौकशी करण्याचे ममताला आश्वासन दिले. त्यानंतर अचानक चक्रे फिरली व दोनच दिवसांपूर्वी महसूल अधिकारी ममताच्या घरी आले आणि तिचा जातीचा दाखला तिच्या हाती सुपूर्द केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अधिकाऱ्याच्या अज्ञानाबाबत कडक ताशेरे ओढले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.