ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठी यात्रा म्हणून ओळख असलेल्या मुरबाड तालुक्यातील म्हसा येथील खांबलिंगेश्वराच्या यात्रेत जनावरांचा बाजार भरण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. लम्पी आजारामुळे दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या या यात्रेवर सावट होते. ग्रामस्थ आणि व्यापाऱ्यांच्या मागणीनंतर स्थानिक आमदारांनी राज्याचे महसूल व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मागणी केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी देण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या म्हसा यात्रेत जनावरांचा बाजार भरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>>डोंबिवली: रामनगर, दत्तनगर परिसरातील फेरीवाल्यांच्या २०० हातगाड्या जप्त
शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा भाग असलेल्या जत्रा गेल्या दोन वर्षात निर्बंधांमध्ये पार पडल्या. ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठी मानली जाणारी म्हसा येथील खांबलिंगेश्वराची यात्राही दोन वर्षे बंद होती. त्यामुळे या यात्रेत सहभागी होणारे व्यापारी, ग्रामस्थ आणि विक्रेते यंदा या यात्रेकडे डोळे लावून बसले होते. मात्र काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या जनावरांमधील लम्पी आजाराच्या प्रादुर्भावामुळे यंदाच्या म्हसा यात्रेत जनावरांचा बाजार भरणार नसल्याचे महसूल विभागाने जाहीर केले होते. त्यामुळे शेतकरी वर्ग, व्यापारी आणि ग्रामस्थांमध्ये नाराजी होती. म्हसा यात्रेत भरणारा जनावरांचा बाजार प्रसिद्ध आहे. जनावरांच्या अस्सल देशी जाती येथे उपलब्ध होतात. येथे जनावरांच्या खरेदी विक्रीची मोठी उलाढाल होत असते. मात्र दोन वर्षांनंतरही हा बाजार होत नसल्याने सर्वांमध्ये नाराजी पसरली होती. या सर्वांनी मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांना याप्रश्नी दिलासा देण्याची मागणी केली होती. आमदार कथोरे यांनी राज्याचे महसूल आणि पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन दिले होते. जिल्ह्यात लम्पीचा प्रभाव नाही. जनावरांचा धोका कमी झाला आहे. त्यामुळे असे असतानाही जनावरांचा बाजार बंद ठेवणे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य नाही, अशी भूमिका किसन कथोरे यांनी घेतली होती. आमदार कथोरे यांनी निवेदन सादर करताच मंत्री विखे पाटील यांनी त्यावरच जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले. याबाबतची परवानगी देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती आमदार किसन कथोरे यांनी दिली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांच्या खंडानंतर भरणारी म्हसा यात्रा यंदा जनावारांच्या बाजारसह होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयानंतर स्थानिक शेतकरी, व्यापारी यांना राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत
