शहरी गरिबांच्या ‘झोपु’ योजनेचा पांगुळगाडा

शहरातील झोपडपट्टय़ा नष्ट होऊन तेथे देखण्या इमारती उभ्या राहणार म्हणून शहरवासीय सुखावले. कल्याण-डोंबिवलीतील ९ झोपडपट्टय़ांची ठिकाणे या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली. उंबर्डे, कचोरे, खडेगोळवली, दत्तनगर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर, दत्तनगर, इंदिरानगर या  कल्याण-डोंबिवलीतील विभागांचा समावेश करण्यात आला. या प्रकल्पांमध्ये १३ हजार ४६९ झोपडीधारकांना घरे देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. या गृहप्रकल्पांसाठी केंद्र, राज्य शासनाकडून ६६३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. २००७ ते २००८ पासून या प्रकल्पांच्या कामांना सुरुवात झाली.

झोपडय़ा ठेकेदार, पालिका अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देऊन ठेकेदाराकडून भाडय़ाच्या जागेसाठी दहा हजार रुपये घेऊन झोपडीवासीय अन्यत्र राहण्यास गेले. अठरा महिन्यांत तुम्हाला घरे मिळतील, अशी आश्वासने पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची कामे सुरू झाल्यानंतर काही ठिकाणी प्रकल्पाच्या जमिनी पालिकेच्या नावावर नसल्याचे, जमिनी खासगी मालकीची असल्याचे निदर्शनास आले. या सगळ्या धावपळीत अठरा महिने उलटून गेले तरी घरे तयार झाली नाहीत. डोंबिवलीतील आंबेडकरनगर, कचोरे येथील प्रकल्प सोडले तर उंबर्डे, दत्तनगर, इंदिरानगर, पाथर्ली येथील प्रकल्प रडतखडत सुरू आहेत. खडेगोळवली येथील प्रकल्पाची एक वीट मागील नऊ वर्षांत रचली नाही. अभियंते, सल्लागार यांचा दूरदष्टीचा अभाव, नियोजन शून्य आराखडे आणि नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेचे चटके भाडय़ाच्या घरात राहात असलेल्या रहिवाशांना बसत आहेत. केंद्र शासनाने दिलेल्या विहित मुदतीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण न केल्याने दीड वर्षांपूर्वी प्रकल्प थांबवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ८ हजार ९०९ घरे प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या ठिकाणी उभे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. उर्वरित सात हजार रहिवाशांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.

केडीएमसी झोपु प्रकल्प

’एकूण किंमत – ६८३ कोटी

’आतापर्यंत खर्च – २५० कोटी

’वाढीव खर्च – १०४ कोटी

’एकूण लाभार्थी – १३ हजार ४६९

’सुधारित लाभार्थी –  हजार ९०९

’सदनिकांचे बांधकाम सुरू – ८ हजार ९०९

’तयार सदनिका – अडीच हजार

योजनेची सद्यस्थिती

झोपु योजनेच्या आंबेडकरनगर झोपडपट्टीतील योजनेत ३०५ सदनिका आहेत. या प्रकल्पात २३५ लाभार्थीना पालिकेने रहिवास दिला आहे. कचोरे, उंबर्डे येथील प्रकल्पात दोन हजार सदनिका तयार झाल्या आहेत. या सदनिका काही दिवसांत लाभार्थीच्या ताब्यात देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. सार्वजनिक हितासाठी आरक्षित असलेले भूखंड मोकळे करताना विस्थापित होणाऱ्या रहिवाशांना या प्रकल्पात समाविष्ट  तर आरक्षणाच्या जागांचा पूर्ण विकास करून शहराचा चेहरामोहरा बदलणे, पालिकेच्या महसुलाची वाढ करणे शक्य होणार आहे.