राज्य सरकारवरही खर्चाचा भार
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ठाणे-मुलुंड रेल्वे स्थानकांदरम्यानच्या मनोरुग्णालयाच्या जागेवरील नवीन विस्तारित रेल्वे स्थानकाला मध्य रेल्वे प्रशासनाने सशर्त मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी देत असताना कोपरी येथील मनोरुग्णालयाची जागा मोफत हस्तांतरित करावी तसेच महाराष्ट्र शासनाने या स्थानकाच्या कामाचा खर्चही उचलावा, अशी अट रेल्वे प्रशासनाने घातली आहे. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक एस. के. सूद यांनी खासदार राजन विचारे यांना पत्राद्वारे ही माहिती दिली.
ठाणे-मुलुंडदरम्यान नव्या विस्तारित रेल्वे स्थानकाची निर्मिती करून नव्याने विकसित झालेल्या शहराला वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न केले जात आहे. ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनीही या प्रकल्पाचा आराखडा मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापकांची भेट घेऊन सादर केला होता. यासंबंधी सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांनी मध्य रेल्वेकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यांना आलेल्या उत्तरातून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्याचे मध्य रेल्वेचे ठाणे स्थानक प्रवाशांच्या गर्दीमुळे अपुरे पडत आहे. नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात ठाणे स्थानकातून सुमारे साडेसहा लाखांहून अधिक प्रवासी दैनंदिन प्रवास करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या स्थानकातून उपनगरीय रेल्वेच्या दिवसाला सुमारे ७०० फेऱ्या होत असतात. तसेच ठाणे स्थानकातून ७९ उपगरीय रेल्वे गाडय़ा सुटतात. गेल्या काही वर्षांत ठाणे तसेच आसपासच्या शहरांची लोकसंख्या काही लाखांमध्ये वाढली असून त्यामुळे विस्तारित स्थानकाचा प्रस्ताव महापालिकेने रेल्वेपुढे मांडला होता. या प्रस्तावास सशर्त मंजुरी देत असल्याचे रेल्वेने आता स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने कोपरी येथील मनोरुग्णालयाची जागा रेल्वेस विनामूल्य हस्तांतरित करावी. तसेच प्रकल्पाचा अर्धा खर्चही राज्य सरकारने उचलावा, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव रेल्वेने ठेवला आहे.