लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कल्याण: रस्ते वाहतुकीवरील वाहनांचा, प्रवासी भार कमी करण्यासाठी, दळणवळणाचे झटपट साधन म्हणून केंद्र शासनाने मुंबई-अहमदाबाद द्रृतगती रेल्वे मार्गाच्या उभारणीचे नियोजन केले आहे. बुलेट ट्रेन या मार्गावरुन धावणार आहे. वन विभागाची मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील १२९ हेक्टर जमीन या प्रकल्पात बाधित होत होती. केंद्र, राज्य शासनाने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वन विभागाची जमीन वळती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
राष्ट्रीय द्रृतगती रेल्वे महामंडळातर्फे मुंबई-अहमदाबाद द्रृतगती रेल्वे मार्गाची उभारणी केली जात आहे. बुलेट ट्रेनच्या या रेल्वे मार्गाच्या उभारणीत ठाणे, पालघर, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील डोंगर, खोऱ्यातील वन विभागाची १२९ हेक्टर जमीन येत होती. या जमिनीच्या संपादनासाठी महामंडळाकडून भारत सरकारच्या वन आणि वातावरण बदल मंत्रालय विभागाकडे एक प्रस्ताव पाठविला होता.
हेही वाचा… कोपरी, मुलुंडच्या घरगुती गॅस पुरवठा ठप्प; वाहिनीत बिघाड झाल्याने २० हजार ग्राहकांना फटका
वन जमिनीचे क्षेत्र आणि वनीकरण आणि इतर अटीशर्तींच्या अनुषंगाने भारत सरकारच्या वन आणि वातावरण बदल विभागाच्या नागपूर येथील विभागीय एकात्मिक कार्यालयाने राष्ट्रीय द्रृतगती रेल्वे महामंडळाला जमीन वळतीकरणाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाकडे प्रलंबित होता. माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबई, ठाणे जिल्ह्यातील जमीन संपादनाचे प्रस्ताव रखडून ठेवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर हे रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आले. राज्य शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने वन विभागाच्या जमीन वळतीकरणाला जुलैमध्ये मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा… छोटय़ा उद्योगांतील कर्मचाऱ्यांसाठीही निवासी संकुले
मागील चार ते पाच वर्षापासून वन विभागाच्या जमिनीचा ताबा मिळत नसल्याने महामंडळाला रेल्वे प्रकल्प उभारणीच्या ठाणे, पालघर, मुंबई भागात प्रकल्प सुरू करण्यात अडथळे होते. ते अडथळे आता दूर झाले आहेत. या वळतीकरणाची प्रक्रिया महामंडळाचे मुख्य परियोजना व्यवस्थापक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली असून या जमिनीचे कागदपत्र महांडळाच्या कार्यालयात उपलब्ध असल्याचे महामंडळाने जाहीर केले आहे.
जमीन वळतीकरण भाग
ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई भागातील घणसोली, म्हापे, अडवली, भुतावली, शीळ, आगासन, म्हातार्डी, भिवंडी तालुक्यातील भरोडी, दिवे, अंजूर, कशेळी, काल्हेर, कोपर, केवणी, खारबाव, मालोडी, पायेगाव, पाये, वसई तालुक्यातील नांगले, ससुनबघर, मोरी, कसबे, कामण, बापणे, चंद्रपाडा, तीवरी, राजवली, मोरे, विरार, भटपाडा, चंदनसर, कोपरी, शिरगाव, पासकोपरी, नारंगी, पालघर तालुक्यातील टेंभीखोडावे, जलसर, मीठाघर, माकुनसर, केळवे रोड, कामारे, नवळी, बेवूर, घोलवीर, नांदोरे, पडघे, बेटेगाव, खानीवडी, महागाव, शिगाव, हनुमाननगर, डहाणू तालुक्यातील वनई, डेहणे, कोटंबी, चारी, असवे, वसंतवाडी, गौरवाडी, आंबेसरी, जीतगाव, गगनगाव, तलासरी कवाड, झरी, पाटीलवाडा, वरवडे, अंमगाव, उलपट या गाव हद्दीतील वन जमीन रेल्वे प्रकल्पासाठी वळती करण्यात येणार आहे.
कल्याण: रस्ते वाहतुकीवरील वाहनांचा, प्रवासी भार कमी करण्यासाठी, दळणवळणाचे झटपट साधन म्हणून केंद्र शासनाने मुंबई-अहमदाबाद द्रृतगती रेल्वे मार्गाच्या उभारणीचे नियोजन केले आहे. बुलेट ट्रेन या मार्गावरुन धावणार आहे. वन विभागाची मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील १२९ हेक्टर जमीन या प्रकल्पात बाधित होत होती. केंद्र, राज्य शासनाने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वन विभागाची जमीन वळती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
राष्ट्रीय द्रृतगती रेल्वे महामंडळातर्फे मुंबई-अहमदाबाद द्रृतगती रेल्वे मार्गाची उभारणी केली जात आहे. बुलेट ट्रेनच्या या रेल्वे मार्गाच्या उभारणीत ठाणे, पालघर, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील डोंगर, खोऱ्यातील वन विभागाची १२९ हेक्टर जमीन येत होती. या जमिनीच्या संपादनासाठी महामंडळाकडून भारत सरकारच्या वन आणि वातावरण बदल मंत्रालय विभागाकडे एक प्रस्ताव पाठविला होता.
हेही वाचा… कोपरी, मुलुंडच्या घरगुती गॅस पुरवठा ठप्प; वाहिनीत बिघाड झाल्याने २० हजार ग्राहकांना फटका
वन जमिनीचे क्षेत्र आणि वनीकरण आणि इतर अटीशर्तींच्या अनुषंगाने भारत सरकारच्या वन आणि वातावरण बदल विभागाच्या नागपूर येथील विभागीय एकात्मिक कार्यालयाने राष्ट्रीय द्रृतगती रेल्वे महामंडळाला जमीन वळतीकरणाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाकडे प्रलंबित होता. माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबई, ठाणे जिल्ह्यातील जमीन संपादनाचे प्रस्ताव रखडून ठेवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर हे रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आले. राज्य शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने वन विभागाच्या जमीन वळतीकरणाला जुलैमध्ये मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा… छोटय़ा उद्योगांतील कर्मचाऱ्यांसाठीही निवासी संकुले
मागील चार ते पाच वर्षापासून वन विभागाच्या जमिनीचा ताबा मिळत नसल्याने महामंडळाला रेल्वे प्रकल्प उभारणीच्या ठाणे, पालघर, मुंबई भागात प्रकल्प सुरू करण्यात अडथळे होते. ते अडथळे आता दूर झाले आहेत. या वळतीकरणाची प्रक्रिया महामंडळाचे मुख्य परियोजना व्यवस्थापक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली असून या जमिनीचे कागदपत्र महांडळाच्या कार्यालयात उपलब्ध असल्याचे महामंडळाने जाहीर केले आहे.
जमीन वळतीकरण भाग
ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई भागातील घणसोली, म्हापे, अडवली, भुतावली, शीळ, आगासन, म्हातार्डी, भिवंडी तालुक्यातील भरोडी, दिवे, अंजूर, कशेळी, काल्हेर, कोपर, केवणी, खारबाव, मालोडी, पायेगाव, पाये, वसई तालुक्यातील नांगले, ससुनबघर, मोरी, कसबे, कामण, बापणे, चंद्रपाडा, तीवरी, राजवली, मोरे, विरार, भटपाडा, चंदनसर, कोपरी, शिरगाव, पासकोपरी, नारंगी, पालघर तालुक्यातील टेंभीखोडावे, जलसर, मीठाघर, माकुनसर, केळवे रोड, कामारे, नवळी, बेवूर, घोलवीर, नांदोरे, पडघे, बेटेगाव, खानीवडी, महागाव, शिगाव, हनुमाननगर, डहाणू तालुक्यातील वनई, डेहणे, कोटंबी, चारी, असवे, वसंतवाडी, गौरवाडी, आंबेसरी, जीतगाव, गगनगाव, तलासरी कवाड, झरी, पाटीलवाडा, वरवडे, अंमगाव, उलपट या गाव हद्दीतील वन जमीन रेल्वे प्रकल्पासाठी वळती करण्यात येणार आहे.
