ठाणे : लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेल्या पिछेहाटीमुळे विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सावध झालेल्या राज्यातील महायुती सरकारने नुकतीच जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेत अंमलबजावणीची धुरा सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडेच सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास १२ विधानसभा मतदारसंघांत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांकडे या योजनेच्या आढावा समितेचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ज्या मतदारसंघात पक्षाचे आमदार नाहीत तेथे भाजप, शिवसेना आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना या समितीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राज्यात सत्ताबदल होताच भाजप आणि शिंदेसेनेशी जवळीक साधून असलेले मनसेचे कल्याण ग्रामीणचे एकमेव आमदारही यात समाविष्ट आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ठाणे पालिकेच्या ५७ शाळा मुख्याध्यापकाविना, शिक्षक उलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा

निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सरकारच्या या योजनेअंतर्गत लाभार्थींच्या खात्यात किमान दोन वेळा तरी १५०० रुपयांची रक्कम जमा होईल यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, जिल्हा प्रशासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली आहे. यात सत्ताधारी पक्षाचा या योजनेवर वरचष्मा रहावा याची पुरेपूर काळजी महायुतीच्या नेत्यांनी घेतली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदारसंघांत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, पदाधिकारी हेच योजनेच्या आढावा समितीचे प्रमुख राहतील याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभा क्षेत्रात यासंबंधीची आढावा समिती नुकतीच स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यही निवडण्यात आले आहेत. यामध्ये १२ विधानसभा क्षेत्रात सत्ताधारी आमदारांची अध्यक्ष म्हणून वर्णी लावण्यात आली आहे. उर्वरित ठिकाणी महायुतीला समर्थन करणाऱ्या आमदारांची आणि पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> संपूर्ण राज्यच माझे कुटुंब, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उद्धव ठाकरेंना टोला

मुंब्रा कळवा विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यामान आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना या समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही. या भागाचे समिती अध्यक्षपद एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा लता पाटील यांना देण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नजीब मुल्ला यांची येथे सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. मुल्ला हे या मतदारसंघात आव्हाड यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून रिंगणात असण्याची शक्यता आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे पांडुरंग बरोरा यांचा पराभव करून विजयी झालेले शहापूरचे राष्ट्रवादी काॅँग्रेसचे आमदार दौलत दरोडा यांना आणि लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा देणारे मनसेचे एकमेव कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांना देखील समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. तर कल्याण पूर्वेचे भाजपचे गोळीबार प्रकरणात तुरुंगात असलेले गणपत गायकवाड यांच्या जागी समितीवर त्यांच्या पत्नी सुलभा गायकवाड यांना अध्यक्ष करण्यात आले आहे. तर ऐरोली विधानसभा क्षेत्रात गणेश नाईक यांचे सुपुत्र संजीव नाईक यांना समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. या समितीत नाईक कुटुंबियांचे कडवे विरोधक आणि शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांच्याकडे सदस्यपद सोपविण्यात आले आहे. गणेश नाईकांनी मात्र या समितीचे अध्यक्षपद स्वत:कडे घेतलेले नाही. बेलापूरात विद्यामान आमदार मंदा म्हात्रे याच या समितीच्या अध्यक्ष असतील. ज्या मतदारसंघात महायुतीचे आमदार नाहीत, तेथे इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. कल्याण ग्रामीणचे आमदारही यात आहेत.

जिल्ह्यात चार लाखांहून अधिक लाभार्थी

‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी जिल्ह्यातून ४ लाखांहून अधिक लाभार्थी निवडले आहेत. योजना अधिक जलदगतीने व्हावी यासाठी विधानसभानिहाय समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी १८ विधानसभांमध्ये समिती स्थापन करून अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड केली आहे. यातील भिवंडी ग्रामीण, शहापूर, भिवंडी पश्चिम, कल्याण पश्चिम, मुरबाड, अंबरनाथ, उल्हासनगर, डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, ओवळा माजिवडा, ठाणे, बेलापूर या मतदारसंघाचे विद्यामान आमदार या समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले आहेत. तर या ठिकाणी सदस्य म्हणून शिवसेना आणि भाजपचे पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच काही सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी निवडले गेले आहेत. मात्र, विरोधी पक्षाच्या पदाधिकारी अथवा लोकप्रतिनिधींना या समितीतमध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही.