कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील इमारतींमध्ये घरे घेताना नागरिकांनी पालिकेच्या संकेतस्थळाशी संपर्क साधावा. पालिकेच्या संकेतस्थळावर नगररचना विभागाने पालिका हद्दीत बांधकाम परवानगी दिलेल्या इमारती, बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. हीच माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाचे प्रभारी साहाय्यक संचालक सुरेंद्र टेंगळे यांनी दिली.
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत बेसुमार बांधकामे उभी राहिली आहेत. बेकायदा बांधकामांची संख्या सुमारे दोन लाखाहून अधिक आहे. या बेकायदा बांधकामांची बांधकामधारकांनी बनावट कागदपत्रे तयार केली आहेत. पालिकेच्या बनावट बांधकाम मंजुऱ्या, खोट्या अकृषिक परवानग्या घर खरेदीदारांना दाखवून ही कागदपत्रे खरी आहेत असे वातावरण बांधकामधारक निर्माण करतात. बेकायदा इमारतीमधील घर खरेदीराला बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विकतात. या माध्यमातून पालिका हद्दीत अनेक नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. ही घरे २२ ते २५ लाखाला विकली जातात.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू केली आहे. ६५ पैकी ५८ बेकायदा इमारतींमध्ये रहिवासी राहत आहेत. या रहिवाशांंवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात नागरिकांची घर खरेदीत फसवणूक टाळावी या उद्देशातून पालिकेने नगररचना विभागाने मंजूर केलेली इमारत बांधकाम परवानगीची सर्व कागदपत्रे पालिका आणि महारेरा संकेतस्थळावर सामायिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे प्रभारी साहाय्यक संचालक नगररचना सुरेंद्र टेंगळे यांनी सांगितले.
तसेच, पालिकेने संकेतस्थळावर सामायिक केलेल्या बांधकाम परवानगीच्या कागदपत्रांवरील क्युआर कोड तपासून नागरिक त्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पाहू शकतात. या दुहेरी सुविधेमुळे नागरिकांना घर खरेदी करण्यापूर्वी आपण घेत असलेल्या इमारतीमधील घर अधिकृत की अनधिकृत इमारतीत आहे हे पालिकेत न जाता घर बसल्या तपासून पाहणे शक्य होणार आहे. तसेच, शासनाने विना परवानगी इमारत बांधलेल्या बांंधकामधारकांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १५४ च्या तरतुदी अन्वये १५ मार्च २०२४ च्या एमआरटीपीच्या १४३ कलमान्वये गुन्हा क्षमापन (तडजोड) शुल्क निश्चित केले आहे. या आदेशाप्रमाणे कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत ज्या बांधकामधारक, नागरिकांनी विना परवानगी बेकायदा बांधकाम केले असेल तर हे बांधकाम एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अंतर्गत असल्यास, संबंधित बांधकामधारकांनी ते बांधकाम नियमानुकुल करण्यासाठी अत्यावश्यक कागदपत्रे पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल केली तर या योजनेचा लाभ संबंधित बांधकामधारक घेऊ शकतात, असे साहाय्यक संचालक नगररचना टेंगळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा – जादा परताव्याच्या अमिषाने वृद्धेची ऑनलाईन ट्रेडिंगद्वारे ५७ लाखांची फसवणूक
पालिका हद्दीत घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी बांधकाम परवानगींची कागदपत्रे पालिका, महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. ही ऑनलाईन कागदपत्रे तपासून नागरिकांनी घर खरेदीला प्राधान्य द्यावे. – सुरेंद्र टेंगळे, प्रभारी- साहाय्यक संचालक नगररचना, कडोंमपा.
© The Indian Express (P) Ltd