अंबरनाथमधील रेल्वेच्या ‘जीआयपी’ धरणाला धोका
अंबरनाथमधील चिखलोली धरण क्षेत्रात सापडलेल्या रासायनिक कचऱ्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता आनंदनगर औद्योगिक वसाहतीच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या रेल्वेच्या जीआयपी धरणाच्या लगतही मोठय़ा प्रमाणावर कचरा टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यातील काही कचरा रासायनिक असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपन्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा धाक राहिला आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अंबरनाथ शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चिखलोली धरण क्षेत्रात रासायनिक कचरा टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार जून महिन्याच्या अखेरीस समोर आला होता. त्याचा चौकशी अहवाल अद्याप यायचा असून त्यात कचरा टाकल्याची कबुली देणाऱ्या डीजीकेम कंपनीवर कारवाईही करण्यात आली. मात्र याच परिसरात दुसऱ्या टोकाला असलेल्या जीआयपी धरणालगतही कचरा सापडला आहे.
येथे टाकण्यात आलेला बहुतेक कचरा पेटवण्यात आला असून नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे या कचऱ्यातील रसायने अवघ्या काही मीटरवर असणाऱ्या जीआयपी धरणाच्या पाण्यात मिसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हेही पाणी दूषित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रेल्वेच्या या धरणातून रेल्वेच्या ‘रेलनीर’ प्रकल्पाच्या बाटलीबंद पाण्याचा उद्योग चालतो. लाखो लिटर पाणी येथून दररोज रेल्वे प्रवाशांसाठी बाटलीबंद स्वरूपात नेले जाते. मात्र या धरण क्षेत्रापासून काही मीटरवर असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंबनाथ अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर हा कचरा टाकला जातो आहे. विशेष बाब म्हणजे येथून उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या जात आहेत. त्याखालील भागात खड्डे तयार करण्यात आले आहेत. त्याच खड्डय़ात हा कचरा टाकला जातो आहे. अनेकदा हा कचरा तेथेच पेटवलाही जातो. सध्या पावसाळ्यात या खड्डय़ात जमा होणारे पाणी धरणात जावे यासाठीही येथे चर खोदले आहेत. त्यामुळे या कचऱ्यातून पाणी थेट धरणात जाणार आहे. त्यामुळे हे लाखो लिटर पाणी दूषित होण्याची भीती अंबरनाथ सिटिझन फोरमच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रशासकीय यंत्रणांची उडवाउडवी
याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अतिरिक्त क्षेत्राच्या उपअभियंत्यांना विचारले असता त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अखत्यारीत हा विषय येत असल्याचे सांगितले. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण विभागीय अधिकारी धनंजय पाटील यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी रासायनिक कचऱ्याची जबाबदारी मंडळाची असल्याचे मान्य केले. मात्र, घातक नसलेला कचरा नष्ट करण्याची जबाबदारी एमआयडीसी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असल्याचा दावा केला.
