शिवस्मारकाच्या प्रसिद्धीसाठी शहरांचे विद्रूपीकरण

फलकांमुळे होणाऱ्या शहरांच्या विद्रूपीकरणावर न्यायालयाकडून वेळोवेळी कोरडे ओढले जात असतानाच अरबी समुद्रात शिवछत्रपतींच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा जनमानसात िबबविण्यासाठी राज्य सरकारनेच फलकबाजीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या सोहळ्याच्या प्रसिद्धीसाठी राज्यभर प्रशासकीय यंत्रणांना कामाला लावत नाक्यानाक्यांवर फलक उभारण्याचे फर्मानच सरकारने सोडले आहे. एकटय़ा ठाणे जिल्ह्य़ात जवळपास पाच हजार फलक उभारले जाणार असून महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरसेवकांपासून अगदी शासकीय बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनाही या कामी जुंपण्यात आले आहे.

येत्या शनिवारी अरबी समुद्रात शिवस्मारकाच्या भूमिपूजन आणि जलपूजनाचा सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. या सोहळ्याची जय्यत तयारी एकीकडे सुरू असताना राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून विविध माध्यमांद्वारे कार्यक्रमांच्या जाहिरातीचाही धडाका लावला आहे. भूमिपूजनानिमित्ताने आगामी निवडणुकीसाठी वातावरणनिर्मितीचा प्रयत्नही सत्ताधारी भाजपकडून केला जात आहे.

ठाणे जिल्ह्य़ात फलकबाजीला ऊत

या सोहळ्याच्या प्रसिद्धीची जबाबदारी राज्य शासनाने राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालये, महापालिका, नगरपालिका प्रशासन, बँका, स्थानिक नगरसेवक, शाळा यांच्यावर सोपवली आहे. या व्यवस्थेकडून दर्शनी भागात शिवस्मारक कार्यक्रमाचे फलक उभारले जावेत, असा फतवा जिल्हा प्रशासनाने काढला आहे. शासनाच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या छपाई केंद्रातून ते तयार करण्यात आले आहेत. सरकारी दरानुसार एका फलकाचा खर्च साधारणपणे दीडशे ते सव्वा दोनशे रुपयांच्या घरात असतो. शिवसेना, भाजपचे नगरसेवक यासाठी उत्साहाने पुढाकार घेत असले तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी मात्र प्रशासनाकडून आलेले बॅनर फेकून दिल्याच्या घटना ठाणे, बदलापूर शहरात घडल्याचे सांगितले जात आहे.

शनिवारी ठाणे मेट्रोच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होत असल्याने सत्ताधारी शिवसेनेने भाजपवर कुरघोडी करण्यासाठी शहरात जागोजागी मेट्रोचे श्रेय घेण्यासाठी फलक उभारले आहेत.