ठाणे जिल्हा शहरी आणि ग्रामीण, दुर्गम डोंगरी अशा भागात विभागला आहे. शहरी भागाबरोबर पाच तालुक्यांमधील नागरिकांचे शेती, नागरी, विकास कामे समस्यांसंदर्भातचे प्रश्न, त्यांच्या तक्रारींचा झटपट निपटारा व्हावा या उद्देशाने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालयाचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी गेल्या शुक्रवारी जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनांना दिले. याच आदेशावरुन ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात लवकरच मुख्यमंत्री सचिवालयाचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. जानेवारी २०२० मध्ये विभागीय स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे विभागीय क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्यात आले.
हेही वाचा: दोन हजार कोटींच्या कामांसाठी एकाच दिवसात निविदा; ठाण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण
राज्यातील प्रत्येक नागरिक, शेतकरी, पीडित, बाधित, प्रकल्पग्रस्त, गरजूगरीब स्थानिक पातळीवर शासकीय कार्यालयांमधून आपले प्रश्न मार्गी लागले नाही तर, तो थेट मुंबईत मंत्रालयात मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रार अर्ज, निवेदन घेऊन येतो. तेथे तो आपला प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो. अशाप्रकारे भेटीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारदाराला मुख्यमंत्री यांची भेट मिळू शकत नाही. यामुळे अनेक तक्रारदार नागरिक, शेतकरी नाराज होतात. काही शेतकरी ग्रामीण, दुर्गम डोंगरी, आदिवासी भागातून घरातून पहाटे निघून मुंबईत मंत्रालयात आलेले असतात. त्या प्रत्येकाची आपली मुख्यमंत्री यांची भेट व्हावी अशी इच्छा असते. विविध प्रकारच्या बैठका, कार्यक्रम यामुळे प्रत्येक नागरिकाला मुख्यमंत्री भेटीसाठी, त्याचा मार्गी लावण्यासाठी व्यक्तिश भेट देऊ इच्छित नाही.
अशा नागरिकांचे प्रश्न गतिमानतेने, पारदर्शकपणे आणि विनाविलंब जिल्हा स्तरावरच मार्गी लागावेत म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालयाप्रमाणे आता जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री जिल्हा क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागील दोन वर्ष ठाणे जिल्ह्यातील तक्रारदार मुख्यमंत्री कार्यालयात देण्यासाठीची आपली निवेदने, तक्रारी घेऊन नवी मुंबईतील कोकण विभागीय कार्यालयातील मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालयात जात होते. अशाप्रकारे विभागीय कार्यालयात जाणे अनेकांना अशक्य असते. अशा तक्रारदारांना आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणीच मुख्यमंत्री कार्यालयात देण्यात येणारी निवेदने, तक्रारी स्वीकारण्यासाठी जिल्हा क्षेत्रीय कार्यालय सुर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. हे सामान्यांचे सरकार आहे. त्यामुळे कोणत्याही सामान्य नागरिकाचे प्रश्न प्रलंबित राहता कामा नयेत. त्याला सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्यास लागू नयेत म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे.
या कक्षात दाखल होणाऱ्या तक्रारींची जिल्हास्तरावर संबंधित अधिकारी दखल घेतील. ते प्रश्न कायमचे निकाली काढतील. ज्या तक्रारी, निवेदनांचे स्वरुप धोरणात्मक स्वरुपाचे आहे ते टपाल फक्त मुंबईत मुख्यमंत्री सचिवालयात योग्य निर्णयासाठी पाठविण्यात येणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या निर्णयामुळे शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर परिसरातील नागरिकांना यापुढे मुख्यमंत्री कार्यालयाशी असलेला पत्रव्यवहार, तक्रारी करण्यासाठी मुंबईत जाण्याची गरज लागणार नाही. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालयात यापुढे हे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.
कक्षातील कर्मचारी
जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी हे पदसिध्द विशेष कार्य अधिकारी असणार आहेत. ते मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाशी थेट संपर्कात असतील. त्यांना साहाय्य करण्यासाठी एक नायब तहसीलदार, लिपिक, टंकलेखक असा कर्मचारी वर्ग असणार आहे. मुख्यमंत्री जिल्हा क्षेत्रीय कार्यालयाने मुख्यमंत्री यांच्या नावे आलेल्या किती तक्रारी महिनाभरात मार्गी लावल्या. किती प्रश्न प्रलंबित आहेत. मुंबईत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे किती तक्रारी पाठविण्यात आल्या आहेत. या संबंधीचा अहवाल दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी मुंबईत मुख्यमंत्री सचिवालयाला द्यायचा आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी गेल्या शुक्रवारी जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनांना दिले. याच आदेशावरुन ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात लवकरच मुख्यमंत्री सचिवालयाचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. जानेवारी २०२० मध्ये विभागीय स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे विभागीय क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्यात आले.
हेही वाचा: दोन हजार कोटींच्या कामांसाठी एकाच दिवसात निविदा; ठाण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण
राज्यातील प्रत्येक नागरिक, शेतकरी, पीडित, बाधित, प्रकल्पग्रस्त, गरजूगरीब स्थानिक पातळीवर शासकीय कार्यालयांमधून आपले प्रश्न मार्गी लागले नाही तर, तो थेट मुंबईत मंत्रालयात मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रार अर्ज, निवेदन घेऊन येतो. तेथे तो आपला प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो. अशाप्रकारे भेटीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारदाराला मुख्यमंत्री यांची भेट मिळू शकत नाही. यामुळे अनेक तक्रारदार नागरिक, शेतकरी नाराज होतात. काही शेतकरी ग्रामीण, दुर्गम डोंगरी, आदिवासी भागातून घरातून पहाटे निघून मुंबईत मंत्रालयात आलेले असतात. त्या प्रत्येकाची आपली मुख्यमंत्री यांची भेट व्हावी अशी इच्छा असते. विविध प्रकारच्या बैठका, कार्यक्रम यामुळे प्रत्येक नागरिकाला मुख्यमंत्री भेटीसाठी, त्याचा मार्गी लावण्यासाठी व्यक्तिश भेट देऊ इच्छित नाही.
अशा नागरिकांचे प्रश्न गतिमानतेने, पारदर्शकपणे आणि विनाविलंब जिल्हा स्तरावरच मार्गी लागावेत म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालयाप्रमाणे आता जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री जिल्हा क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागील दोन वर्ष ठाणे जिल्ह्यातील तक्रारदार मुख्यमंत्री कार्यालयात देण्यासाठीची आपली निवेदने, तक्रारी घेऊन नवी मुंबईतील कोकण विभागीय कार्यालयातील मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालयात जात होते. अशाप्रकारे विभागीय कार्यालयात जाणे अनेकांना अशक्य असते. अशा तक्रारदारांना आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणीच मुख्यमंत्री कार्यालयात देण्यात येणारी निवेदने, तक्रारी स्वीकारण्यासाठी जिल्हा क्षेत्रीय कार्यालय सुर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. हे सामान्यांचे सरकार आहे. त्यामुळे कोणत्याही सामान्य नागरिकाचे प्रश्न प्रलंबित राहता कामा नयेत. त्याला सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्यास लागू नयेत म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे.
या कक्षात दाखल होणाऱ्या तक्रारींची जिल्हास्तरावर संबंधित अधिकारी दखल घेतील. ते प्रश्न कायमचे निकाली काढतील. ज्या तक्रारी, निवेदनांचे स्वरुप धोरणात्मक स्वरुपाचे आहे ते टपाल फक्त मुंबईत मुख्यमंत्री सचिवालयात योग्य निर्णयासाठी पाठविण्यात येणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या निर्णयामुळे शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर परिसरातील नागरिकांना यापुढे मुख्यमंत्री कार्यालयाशी असलेला पत्रव्यवहार, तक्रारी करण्यासाठी मुंबईत जाण्याची गरज लागणार नाही. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालयात यापुढे हे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.
कक्षातील कर्मचारी
जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री क्षेत्रीय कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी हे पदसिध्द विशेष कार्य अधिकारी असणार आहेत. ते मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाशी थेट संपर्कात असतील. त्यांना साहाय्य करण्यासाठी एक नायब तहसीलदार, लिपिक, टंकलेखक असा कर्मचारी वर्ग असणार आहे. मुख्यमंत्री जिल्हा क्षेत्रीय कार्यालयाने मुख्यमंत्री यांच्या नावे आलेल्या किती तक्रारी महिनाभरात मार्गी लावल्या. किती प्रश्न प्रलंबित आहेत. मुंबईत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे किती तक्रारी पाठविण्यात आल्या आहेत. या संबंधीचा अहवाल दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी मुंबईत मुख्यमंत्री सचिवालयाला द्यायचा आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
