ठाणे : करोना काळात दोन्ही पालक मृत पावलेल्या विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क माफ करण्याचे आदेश शासनातर्फे देण्यात आले होते. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी करोनात अनाथ झालेल्या बालकांमागे शुल्कासाठी तगादा लावला होता. शाळांच्या या मागणीला त्रासुन काही विदयार्थ्यांनी याची तक्रार बालहक्क आयोगाकडे केली होती. या तक्रारींवर मागील दोन दिवस ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बालहक्क आयोगाकडून सुनावण्या घेण्यात आल्या. यात बालहक्क आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी शालेय शुल्कासाठी तगादा लावणाऱ्या शाळांची चांगलीच कानउघडणी केली. तसेच करोनात दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलाचे शालेय शुल्क त्वरित माफ करण्याचे आदेश संबंधीत शाळा व्यवस्थापनाला दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे विविध उपायोजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये अनाथ मुलांना मासिक ठराविक रक्कम देणे, त्यांची शासकीय वसतिगृहात तसेच निवारगृहात रवानगी करणे. करोनाकाळात एक पालक गमावलेल्या मुलांना देखील आर्थिक दृष्ट्या शासनातर्फे मदत करण्यात येत आहे. तर करोना काळात दोन्ही पालक मृत पावलेल्या विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क माफ करण्याचे आदेश शासनातर्फे देण्यात आले होते. यासाठी सर्व शाळांना सूचित देखील करण्यात आले होते. असे असतानाही जिल्ह्यातील काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी करोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांकड़े शालेय शुल्कासाठी तगादा लावला होता. शाळांकडून होणाऱ्या या मागणीला त्रासुन काही बालकांनी आणि त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या नातेवाईकांनी याची राज्य बालहक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा : डोंबिवली : बालिकेच्या मदतीने भिक्षा मागून गुजराण करणाऱ्या आजी-आजोबांना अटक

या पार्श्वभूमीवर बालहक्क आयोगातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात नुकत्याच दोन दिवसीय सुनावण्या घेतल्या. यात बालहक्क आयोगाने अनाथ विद्यार्थ्यांकडून शालेय शुल्क आकारणाऱ्या खासगी शाळांना खडेबोल सुनावले. तसेच यापुढे असे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला दिला. यावेळी बालहक्क आयोगाने सुमारे ४० बालकांचे प्रश्न मार्गी लावले. तसेच काही संस्थाविरोधात आलेल्या तक्रारींचा निपटारा केला. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह यांच्या उपस्थित या सुनावण्या घेण्यात आल्या.

करोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे विविध उपायोजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये अनाथ मुलांना मासिक ठराविक रक्कम देणे, त्यांची शासकीय वसतिगृहात तसेच निवारगृहात रवानगी करणे. करोनाकाळात एक पालक गमावलेल्या मुलांना देखील आर्थिक दृष्ट्या शासनातर्फे मदत करण्यात येत आहे. तर करोना काळात दोन्ही पालक मृत पावलेल्या विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क माफ करण्याचे आदेश शासनातर्फे देण्यात आले होते. यासाठी सर्व शाळांना सूचित देखील करण्यात आले होते. असे असतानाही जिल्ह्यातील काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी करोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांकड़े शालेय शुल्कासाठी तगादा लावला होता. शाळांकडून होणाऱ्या या मागणीला त्रासुन काही बालकांनी आणि त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या नातेवाईकांनी याची राज्य बालहक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा : डोंबिवली : बालिकेच्या मदतीने भिक्षा मागून गुजराण करणाऱ्या आजी-आजोबांना अटक

या पार्श्वभूमीवर बालहक्क आयोगातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात नुकत्याच दोन दिवसीय सुनावण्या घेतल्या. यात बालहक्क आयोगाने अनाथ विद्यार्थ्यांकडून शालेय शुल्क आकारणाऱ्या खासगी शाळांना खडेबोल सुनावले. तसेच यापुढे असे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला दिला. यावेळी बालहक्क आयोगाने सुमारे ४० बालकांचे प्रश्न मार्गी लावले. तसेच काही संस्थाविरोधात आलेल्या तक्रारींचा निपटारा केला. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह यांच्या उपस्थित या सुनावण्या घेण्यात आल्या.