पाच ‘क्लस्टर’ दृष्टिपथात?

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील झोपडय़ा, धोकादायक आणि बेकायदा इमारतींसाठी आखण्यात आलेल्या समूह पुनर्विकास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी पाच भागांची निवड करण्यात आली आहे. लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी आणि हाजुरी या भागांतील गावठाण आणि कोळीवाडे वगळून अंतिम नागरी समूह आराखडय़ांचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून तो येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. सभागृहाची मान्यता आणि राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील झोपडय़ा, धोकादायक आणि बेकायदा इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी शहरामध्ये समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. शहरामध्ये ५९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध असून त्यापैकी १२९१ हेक्टर जमिनीवर समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी महापालिका प्रशासनाने ४४ विस्तृत नागरी समूह आराखडे तयार करून ऑक्टोबर २०१८ मध्ये योजनेचा शुभारंभ करण्याची योजना आखली होती. मात्र, सूचना आणि हरकतींचे निराकारण करण्याची प्रक्रियेमुळे योजनेचा शुभारंभ होऊ शकलेला नाही. त्याचबरोबर योजनेतून गावठाण आणि कोळीवाडे वगळण्यात आल्याने संपूर्ण परिसराचे फेरसर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे ही योजना लांबणीवर पडल्याचे चित्र होते.

या पाश्र्वभूमीवर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नुकतीच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन योजनेचा आढावा घेतला होता. समूह पुनर्विकास योजनेला गती मिळावी यासाठी चार नागरी समूह आराखडय़ांचे प्रस्ताव डिसेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश त्यांनी बैठकीत दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने समूह पुनर्विकास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी पाच भागांची निवड करण्यात आली असून त्यामध्ये लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी आणि हाजुरी या भागांचा समावेश आहे. या भागांमधून गावठाण आणि कोळीवाडय़ांना वळगून अंतिम नागरी समूह आराखडे प्रशासनाने तयार केले आहेत, अशी माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.

३११ हेक्टरवर योजना

ठाणे शहरातील लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी आणि हाजुरी या भागात समूह पुनर्विकास योजनेचा पहिला टप्पा राबविला जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने तयार केलेल्या नागरी समूह आराखडय़ानुसार ३११ हेक्टर जमिनीवर ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेतून एक लाख २ हजार घरांची निर्मिती केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.