बंद प्रकल्प कार्यान्वित दाखविले

प्रदूषण नियंत्रणात अपयशी ठरलेल्या कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेला महाराष्ट्र नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण विभागीय कार्यालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावर उत्तर देताना पालिकेकडून बंद असलेल्या प्रकल्पांची माहिती देताना ते कार्यान्वित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची दिशाभूल करीत असल्याचे समोर येत आहे.

केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन आणि मल:निस्सारणाबाबतच्या काही तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. त्यात सांडपाणी प्रक्रिया करून जलप्रवाहात सोडणे, ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावणे या बाबींचा समावेश आहे. मात्र, या तरतुदींचेच उल्लंघन केल्याने प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिसाला उत्तर देताना नगर परिषदेने मांजर्ली स्मशानभूमी येथे कचऱ्यापासून सेंद्रिय खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू असल्याचे सांगितले आहे. तर, बेलवली येथील स्मशानभूमीतही बायोगॅस प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती दिली आहे. पण मांजर्ली येथील खत निर्मितीप्रकल्प सुरुवातीपासून बंद असून येथे घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. तर बेलवली येथील स्मशानभूमीतही बायोगॅस प्रकल्पाचे अवशेषही आढळत नसल्याने बदलापूर नगर परिषदेकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केल्याचे समोर आले आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत याबाबत भाजप सदस्यांनी याबाबत आक्षेप घेत गोंधळ घातला. मुख्याधिकारी याबाबत खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करीत असल्याचा, आरोप भाजपच्या संभाजी शिंदे यांनी केला होता.

मात्र त्यावर उत्तर देण्याचे मुख्याधिकारी देवीदास पवार यांनी टाळले होते. यावर त्याच्यांशी संपर्क साधला असता लवकरच हे प्रकल्प कार्यान्वित होतील, असे मोघम उत्तर त्यांनी दिले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची वेळकाढू भूमिका

याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिकाही संशयास्पद असून मंडळाच्या मंचक जाधव यांच्याशी संपर्क केला असता पालिकेचे उत्तर २६ ऑगस्ट रोजी मिळाले असून अद्याप तपासणी केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, नुकतेच उत्तर प्राप्त झाल्यामुळे त्यावर आता बोलता येणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे पंधरा दिवसांची मुदत असताना एक महिना उलटल्यानंतर मिळालेल्या उत्तरावरही अद्याप कारवाई होत नसल्याने मंडळाची भूमिकाही वेळकाढूपणाची असल्याचे दिसत आहे.