ठाणे : ठाण्यात शेकडो एकर जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या संपादनातील अडथळे दूर व्हावेत आणि समूह विकास योजनेला (क्लस्टर) गती मिळावी यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि ठाणे महापालिकेने साडेबारा टक्के जमीन परतावा योजनेचे नवे प्रारूप राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रारूपाअंतर्गत लघु आणि मध्यम उद्योगांचे देशातील मोठे केंद्र अशी एकेकाळी ओळख असणाऱ्या वागळे इस्टेट परिसरातील ६०.५२ हेक्टर अतिक्रमित जमीन या प्रकल्पासाठी ठाणे महापालिकेस उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘एमआयडीसी’ने घेतला आहे. त्या बदल्यात महापालिकेकडून साडेबारा टक्के म्हणजेच साडेसहा हेक्टर इतके विकसित क्षेत्र महामंडळाला मिळणार आहे. या विकसित क्षेत्रात उद्योगांसाठी नवी ‘क्लस्टर’ योजना राबविण्याचा पर्याय ‘एमआयडीसी’पुढे असणार आहे. ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजना हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या मार्गात येणारे वेगवेगळे अडथळे दूर करण्यासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले आहेत. प्रकल्पासाठी महापालिकेने आपल्या हद्दीत ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या वागळे इस्टेट परिसरातील किसननगर भागात सिडकोच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात हा प्रकल्प राबविला जात आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीजवळील आडवलीत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणारा इसम अटकेत
‘एमआयडीसी’च्या उद्योगांच्या जमिनींवर बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून गेल्या काही वर्षांत त्यांचे एक मोठे उपनगर तयार झाले आहे. या संपूर्ण पट्ट्याला आता पुनर्विकासाचे वेध लागले आहेत.
‘एमआयडीसी’च्या जमिनीसाठी नवी योजना
‘क्लस्टर’ योजना राबवण्यासाठी ‘एमआयडीसी’च्या ६०.५२ हेक्टर अतिक्रमित जमिनीसाठी महापालिका प्रशासनाने पाठपुरावा केला. या जागेवर उभ्या राहिलेल्या शेकडो इमारती काही दशके जुन्या झाल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य नाही. ही अतिक्रमित जमीन मोकळी होणेही शक्य नाही. हे लक्षात घेऊन ही संपूर्ण जमीन ‘क्लस्टर’ योजनेसाठी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव मांडण्यात आला. ‘एमआयडीसी’च्या संचालक मंडळाने त्याला हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामुळे बेकायदा बांधकामांच्या जागी निवासी आणि उद्याोगांचे एकत्रित समूह विकास शक्य होण्याची चिन्हे आहेत.
साडेबारा टक्के धोरण काय?
●जमीन उपलब्ध झाल्यास पायाभूत सुविधांचा खर्च ठाणे महापालिका करणार आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’ला साडेसहा हेक्टर विकसित जमीन उपलब्ध होणार आहे.
●या भूखंडाचा वापर निवासी, व्यापारी आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्याोगांसाठी करता येईल. त्यामुळे अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेले एक मोठे क्षेत्र मोकळे होऊ शकेल, असा दावा ‘एमआयडीसी’तील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
●‘एमआयडीसी’ विकसित भूखंडाचा वापर निश्चित करून त्याची विक्री करू शकते. यामुळे भूखंडाच्या जागेचे अधिमूल्य आणि चटई क्षेत्र शुल्क अशा प्रकारे अतिरिक्त महसूल प्राप्त होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
या प्रारूपाअंतर्गत लघु आणि मध्यम उद्योगांचे देशातील मोठे केंद्र अशी एकेकाळी ओळख असणाऱ्या वागळे इस्टेट परिसरातील ६०.५२ हेक्टर अतिक्रमित जमीन या प्रकल्पासाठी ठाणे महापालिकेस उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘एमआयडीसी’ने घेतला आहे. त्या बदल्यात महापालिकेकडून साडेबारा टक्के म्हणजेच साडेसहा हेक्टर इतके विकसित क्षेत्र महामंडळाला मिळणार आहे. या विकसित क्षेत्रात उद्योगांसाठी नवी ‘क्लस्टर’ योजना राबविण्याचा पर्याय ‘एमआयडीसी’पुढे असणार आहे. ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजना हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या मार्गात येणारे वेगवेगळे अडथळे दूर करण्यासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले आहेत. प्रकल्पासाठी महापालिकेने आपल्या हद्दीत ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या वागळे इस्टेट परिसरातील किसननगर भागात सिडकोच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात हा प्रकल्प राबविला जात आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीजवळील आडवलीत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणारा इसम अटकेत
‘एमआयडीसी’च्या उद्योगांच्या जमिनींवर बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून गेल्या काही वर्षांत त्यांचे एक मोठे उपनगर तयार झाले आहे. या संपूर्ण पट्ट्याला आता पुनर्विकासाचे वेध लागले आहेत.
‘एमआयडीसी’च्या जमिनीसाठी नवी योजना
‘क्लस्टर’ योजना राबवण्यासाठी ‘एमआयडीसी’च्या ६०.५२ हेक्टर अतिक्रमित जमिनीसाठी महापालिका प्रशासनाने पाठपुरावा केला. या जागेवर उभ्या राहिलेल्या शेकडो इमारती काही दशके जुन्या झाल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य नाही. ही अतिक्रमित जमीन मोकळी होणेही शक्य नाही. हे लक्षात घेऊन ही संपूर्ण जमीन ‘क्लस्टर’ योजनेसाठी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव मांडण्यात आला. ‘एमआयडीसी’च्या संचालक मंडळाने त्याला हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामुळे बेकायदा बांधकामांच्या जागी निवासी आणि उद्याोगांचे एकत्रित समूह विकास शक्य होण्याची चिन्हे आहेत.
साडेबारा टक्के धोरण काय?
●जमीन उपलब्ध झाल्यास पायाभूत सुविधांचा खर्च ठाणे महापालिका करणार आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’ला साडेसहा हेक्टर विकसित जमीन उपलब्ध होणार आहे.
●या भूखंडाचा वापर निवासी, व्यापारी आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्याोगांसाठी करता येईल. त्यामुळे अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेले एक मोठे क्षेत्र मोकळे होऊ शकेल, असा दावा ‘एमआयडीसी’तील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
●‘एमआयडीसी’ विकसित भूखंडाचा वापर निश्चित करून त्याची विक्री करू शकते. यामुळे भूखंडाच्या जागेचे अधिमूल्य आणि चटई क्षेत्र शुल्क अशा प्रकारे अतिरिक्त महसूल प्राप्त होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
