पुनर्विकास रखडल्याने नागरिकांमधून उमटतोय नाराजीचा सुर
ठाणे : महापालिका क्षेत्रातील जुन्या अधिकृत धोकादायक झालेल्या इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटीसा पालिकेसह पोलिसांकडून नागरिकांना बजावल्या जात असतानाच, दुसरीकडे या इमारतींच्या पुनर्विकासात समुह पुनर्विकास (क्लस्टर) योजनाचा अडसर निर्माण झाला असल्याची बाब समोर आली आहे. या धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाकरिता रहिवाशी स्वत: किंवा विकासकाच्या माध्यमातून पालिकेच्या शहर विकास विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करीत आहेत. परंतु क्लस्टर योजनेकरिता तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात या भुखंडाचा समावेश असल्याचे सांगत त्यास परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे अंतर्गत मेट्रोपाठोपाठ आता झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेप्रमाणेच अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुर्नविकासात क्लस्टरचा योजनेचा अडसर निर्माण झाल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे नागरिकांमधून नाराजीचा सुर उमटत आहे.
हेही वाचा >>> अंबरनाथला मिळणार मंदिरांचे शहर अशी ओळख; शिवमंदिराच्या धर्तीवर शहरात चौक, रस्ते सुशोभमीकरण
ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या योजनेचा सविस्तर आराखडा पालिका प्रशासनाने तयार करून राज्य आणि केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रकल्पाला केंद्र शासनाकडून अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. तरीही या प्रकल्पाच्या मार्गात येणाऱ्या जुन्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना पालिकेकडून मंजुरी दिली जात नाही. याबाबत नागरिकांमधून नाराजीचा सुर उमटत असतानाच आता झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत क्लस्टरचा अडसर निर्णाम झाल्याचे समोर आले होते. हे भुखंड क्लस्टर योजनेसाठी तयार केलेल्या नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आले असून यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात नसल्याने ते रखडल्याचे चित्र आहे. त्यापाठोपाठ आता जुन्या अधिकृत धोकादायक झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासातही क्लस्टर योजनाचा अडसर निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. ठाणे शहर मतदार संघातील भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी ही बाब उदाहरणासह उघडकीस आणली आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीत बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या चार भूमाफियांवर फौजदारी गुन्हे; गावदेवी मंदिराजवळील बांधकाम जमीनदोस्त होणार
बाळकुम येथील यशस्वीनगर भागात अशोका वाटिका नावाची वसाहत असून याठिकाणी १८ अधिकृत इमारती आहेत. या इमारती तळ अधिक आणि चार मजल्यांच्या असून या ठिकाणी सुमारे ३०० कुटुंबियांचे वास्तव्य आहे. यातील बहुतेक इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. त्यातील काही इमारती पालिकेने धोकादायक असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे त्या इमारतीमधील रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. इमारतीच्या पुनर्विकासाकरिता रहिवाशी स्वत: किंवा विकासकाच्या माध्यमातून पालिकेच्या शहर विकास विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करीत आहेत. परंतु क्लस्टर योजनेकरिता तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात या भुखंडाचा समावेश असल्याचे सांगत त्यास परवानगी दिली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी हवी असेल तर आधी क्लस्टर विभागाकडून ना हरकत दाखला घेऊन या असे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. हा दाखला घेण्यासाठी रहिवासी क्लस्टर विभागाकडे गेले. त्यावेळेस तुमच्या इमारती या क्लस्टर योजनेच्या नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात येत असल्याने तुम्हाला ना हरकत दाखला देता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले, असे स्थानिक रहिवाशी नीलेश पाटील यांनी सांगितले. इमारत धोकादायक झाल्याने ती तात्काळ रिकाम्या करा, अशा प्रकारच्या नोटीसा महापालिका आणि स्थानिक पोलीसांकडून बजावल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
बाळकुम येथील यशस्वीनगरमधील १८ इमारतीप्रमाणेच शहरातील इतर अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात क्लस्टरचा अडसर निर्माण झाला आहे. क्लस्टर योजनेच्या नावाखाली बिल्डर धार्जीणी धोरण राबविण्यात येत असून हे धोरण नागरि हितासाठी योग्य नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून अधिकृत इमारतधारकांना न्याय द्यावा, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल.
संजय केळकर आमदार, भाजप, ठाणे शहर
हेही वाचा >>> अंबरनाथला मिळणार मंदिरांचे शहर अशी ओळख; शिवमंदिराच्या धर्तीवर शहरात चौक, रस्ते सुशोभमीकरण
ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या योजनेचा सविस्तर आराखडा पालिका प्रशासनाने तयार करून राज्य आणि केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रकल्पाला केंद्र शासनाकडून अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. तरीही या प्रकल्पाच्या मार्गात येणाऱ्या जुन्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना पालिकेकडून मंजुरी दिली जात नाही. याबाबत नागरिकांमधून नाराजीचा सुर उमटत असतानाच आता झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत क्लस्टरचा अडसर निर्णाम झाल्याचे समोर आले होते. हे भुखंड क्लस्टर योजनेसाठी तयार केलेल्या नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आले असून यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात नसल्याने ते रखडल्याचे चित्र आहे. त्यापाठोपाठ आता जुन्या अधिकृत धोकादायक झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासातही क्लस्टर योजनाचा अडसर निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. ठाणे शहर मतदार संघातील भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी ही बाब उदाहरणासह उघडकीस आणली आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीत बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या चार भूमाफियांवर फौजदारी गुन्हे; गावदेवी मंदिराजवळील बांधकाम जमीनदोस्त होणार
बाळकुम येथील यशस्वीनगर भागात अशोका वाटिका नावाची वसाहत असून याठिकाणी १८ अधिकृत इमारती आहेत. या इमारती तळ अधिक आणि चार मजल्यांच्या असून या ठिकाणी सुमारे ३०० कुटुंबियांचे वास्तव्य आहे. यातील बहुतेक इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. त्यातील काही इमारती पालिकेने धोकादायक असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे त्या इमारतीमधील रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. इमारतीच्या पुनर्विकासाकरिता रहिवाशी स्वत: किंवा विकासकाच्या माध्यमातून पालिकेच्या शहर विकास विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करीत आहेत. परंतु क्लस्टर योजनेकरिता तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात या भुखंडाचा समावेश असल्याचे सांगत त्यास परवानगी दिली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी हवी असेल तर आधी क्लस्टर विभागाकडून ना हरकत दाखला घेऊन या असे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. हा दाखला घेण्यासाठी रहिवासी क्लस्टर विभागाकडे गेले. त्यावेळेस तुमच्या इमारती या क्लस्टर योजनेच्या नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात येत असल्याने तुम्हाला ना हरकत दाखला देता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले, असे स्थानिक रहिवाशी नीलेश पाटील यांनी सांगितले. इमारत धोकादायक झाल्याने ती तात्काळ रिकाम्या करा, अशा प्रकारच्या नोटीसा महापालिका आणि स्थानिक पोलीसांकडून बजावल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
बाळकुम येथील यशस्वीनगरमधील १८ इमारतीप्रमाणेच शहरातील इतर अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात क्लस्टरचा अडसर निर्माण झाला आहे. क्लस्टर योजनेच्या नावाखाली बिल्डर धार्जीणी धोरण राबविण्यात येत असून हे धोरण नागरि हितासाठी योग्य नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून अधिकृत इमारतधारकांना न्याय द्यावा, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल.
संजय केळकर आमदार, भाजप, ठाणे शहर
