डोंबिवली – मानवी जीविताला हानीकारक ठरणाऱ्या डोंबिवली एमआयडीसीतील अतिधोकादायक कंपन्या तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अतिधोकादायक कंपन्यांना पर्याय म्हणून त्यांनी आपल्या कंपनी उत्पादन प्रक्रियेत अभियांत्रिकी, कापड किंवा अन्य बदल करून ते आहे त्या जागेत चालू ठेवावेत. असे बदल ज्यांना करायचे नसतील त्यांंनी शहरा बाहेर शासनाने भूसंपादित केलेल्या जागेत स्थलांतरित व्हावे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवली एमआयडीसीतील जळीत अमुदान कंपनीला गुरुवारी रात्री भेट दिल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना दिली.
रिॲक्टरचा स्फोट होऊन दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या स्फोटात आठ कामगारांचा मृत्यू, ६५ कामगार जखमी झाले आहेत. या स्फोटाची झळ लगतच्या सहा कंपन्यांना बसली आहे. या कंपन्यांमध्ये काही कामगार अडकून पडले आहेत. त्यांच्या बचावाचे काम आपत्कालीन पथकांनी हाती घेतले आहे. पूर्वाश्रमीची अंबर केमिकल म्हणून ओळखली जाणारी ही कंपनी आता अमुदान केमिकल म्हणून ओळखली जाते. या कंपनीत यापूर्वीही स्फोट झाले होते, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा >>> बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जागेत बेकायदा उद्योग?
राज्यातील एमआयडीसींमधील कंपन्यांची आता अ, ब आणि क अशी वर्गवारी करण्याच्या सूचना प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक, औद्योगिक सुरक्षा, कामगार विभाग यांना दिल्या आहेत. या वर्गवारीप्रमाणे त्या भागात त्या कंपन्या ठेवायच्या की नाही हा लोकांच्या जीविताचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. डोंबिवली एमआयडीसीतील मानवी जीविताला हानीकारक अतिधोकादायक कंपन्या तात्काळ बंद केल्या जात आहेत. ज्या कंंपन्यांना अतिधोकादायक कंपनीत माहिती तंत्रज्ञान, कापड, अभियांत्रिकी विषय उत्पादन प्रक्रिया सुरू करायच्या आहेत ते असे फेरबदल करून आपले उद्योग सुरू ठेऊ शकतात. पण ज्यांना आपल्या कंपनीत बदल करायचे नाहीत ते उद्योग शहराबाहेर शासनाने उद्योगांसाठी भूसंपादित केलेल्या जागेत स्थलांतरित केले जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अमुदान कंपनीविषयी अनेक तक्रारी होत्या. या कंंपनीतील अंतर्गत युनिटचे प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक सुरक्षा, कामगार विभागाने वेळोवेळी परीक्षण, तपासण्या केल्या होत्या का याची उच्चस्तरिय चौकशी केली जाईल. या चौकशीतून जे या प्रकरणात दोषी आढळतील त्यांच्या कठोर कारवाई केली जाईल. यात कोणतीही तडजोड ठेवली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांंनी स्पष्ट केले. या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
नुकसानीचे पंचनामे
अमुदान कंपनी परिसरातील अनेक मालमत्ता, आस्थापना, घरे यांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश महूसूल विभागाला दिले आहेत. पाच हजाराहून अधिक मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे. शासन साहाय्य या दुर्घटनेत मयत झालेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून पाच लाख रूपये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय रुग्णालयातील जखमींचा सर्व खर्च शासन करणार आहे. उद्योग विभागाकडून कामगार कायद्याने मयत आणि जखमींंना जी रक्कम देयक आहे ती रक्कम तातडीने देण्याच्या सूचना उद्योग विभागाच्या सचीव विनिता सिंंघल यांना देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
© The Indian Express (P) Ltd