पालिका बेकायदा बांधकामांचे समर्थन करत असल्याची नागरिकांची टीका
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कल्याण डोंबिवली पालिकेेचे आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी पालिका अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नागरी सुविधा कामांसाठी निधी देताना हात आखडता घेतला आहे. तेच आयुक्त कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या विषयावर पोटतिडकीने बोलत असल्याने शहरातील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आयुक्तांच्या भूमिकेवरुन बेकायदा बांधकामांना प्रशासन पाठीशी घालत असल्याची टीका सर्व स्तरातून सुरू आहे.अर्थसंकल्पातील विषय, तरतुदी याविषयावर भाष्य करण्याऐवजी आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माध्यमांसमोर बोलताना थेट कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या विषयाला हात घातल्याने या बोलण्याच्या मागचा बोलविता धनी कोण आहे, अशी चर्चा आता शहरात सुरू झाली आहे.
हेही वाचा >>>ठाणे: सासऱ्याच्या जाचाला कंटाळून २२ वर्षीय महिलेची आत्महत्या
दोन लाखाहून अधिक बेकायदा
पालिका हद्दीत दोन लाख ३५ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. आजघडीला टिटवाळा, कल्याण, डोंबिवली भागात लहान मोठी चाळी, गाळे, इमारतींची सुमारे दोन हजाराहून बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांच्या कारवाई करण्यासाठी आक्रमक होण्याऐवजी आयुक्त दांगडे बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी हालचाली करत असल्याने नागरिक, बेकायदा बांधकामांच्या प्रकरणावरुन उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले, श्रीनिवास घाणेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करुन आयुक्तांच्या विरुध्द नगरविकास विभागाकडे याप्रकरणात तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डोंबिवलीतील ६७ हजार ९७९ बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणात सन २००८ मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती स्वातंत्रकुमार, न्या. जे. जे. देवधर यांनी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील एकही अनधिकृत बांधकाम नियमित करू नये, असे आदेश दिले असताना आयुक्त दांगडे यांनी या आदेशाच्या विपरित भूमिका घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. डोंबिवलीतील महारेरा घोटाळ्यातील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक, सक्तवसुली संचालनालयाकडून सुरू आहे. याविषयात पालिकेने सविस्तर अहवाल ईडीला आयुक्त दांगडे यांच्या स्वाक्षरीने दिला आहे. हे माहिती असुनही आयुक्तांनी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी या सगळ्या घटनांना आव्हान देत पालिका हद्दीतील पात्र बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची भूमिका घेतल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.आयुक्त दांगडे यांच्या भूमिकेवरुन इतर पालिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. भूमाफियांनी मात्र समाधान व्यक्त केले आहे. आमची बेकायदा बांधकामे नियमित होणार या विचाराने माफिया खूष झाले आहेत. बेकायदा बांधकामांना बळ देण्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतलीच कशी, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा >>>“मलाही सुमीत बाबाचा भक्त व्हायचंय”, जितेंद्र आव्हाडांचा खोचक टोला; म्हणाले, “बाबानी फोन केला की लगेच…!”
शासन योजनांना हरताळ
एकीकडे शासन शहरातील बेकायदा बांधकामांमधील नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी समुह विकास योजना, एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या माध्यमातून पुनर्विकासाचे नवे धोरण राबवित आहे. या धोरणांची अंमलबजावणी आणि त्याचे नियोजन करण्याऐवजी आयुक्त दांगडे यांनी शासन धोरणाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने त्यांना हे अधिकार दिलेच कोणी, असा प्रश्न बेकायदा बांधकामातील याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी केला आहे. याप्रकरणी आपण आयुक्तांच्या भूमिकेविषयी नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार आहोत, असे घाणेकर म्हणाले.
बेकायदा बांधकामांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याप्रकरणात न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नाहीत. अशा परिस्थितीत आयुक्त दांगडे यांनी बेकायदा बांधकामांना अनुकूल भूमिका घेतल्याने त्यांच्या या भूमिकेविषयी आपण मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार आहोत. हा विषय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार आहोत, असे याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी सांगितले.आयुक्तांच्या प्रतिक्रियेवरुन पालिका अधिकारी वर्ग गोंधळून गेला आहे.
हेही वाचा >>>ठाणे : स्टोव्हमधील आगीच्या भडक्याने महिला जखमी
“ ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने शासन धोरणात बसणाऱ्या अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.”-डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे,आयुक्त
“बेकायदा बांधकामे ही निकृष्ट दर्जा आणि पध्दतीने बांधली आहेत. ही बांधकामे १० वर्षाच्या वर टिकणारी नाहीत. मग अशा बेकायदा इमारतींचे आयुर्मान प्रशासन कसे निश्चित करणार आहे. ही बांधकामे नियमित करताना प्रशासन कोणते निकष तयार करणार आहे. याची माहिती घेऊन आपण याविषयी शासनाकडे तक्रार करणार आहोत.”-संदीप पाटील,वास्तुविशारद
“उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय एकही बेकायदा बांधकाम नियमित करू नका असे उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती स्वातंत्रकुमार, न्या. जे. जे. देवधर यांचे आदेश आहेत. त्यामुळे आयुक्त दांगडे यांनी त्यांच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू.”– श्रीनिवास घाणेकर,याचिकाकर्ता, कल्याण
(बेकायदा बांधकाम.)
कल्याण डोंबिवली पालिकेेचे आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी पालिका अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नागरी सुविधा कामांसाठी निधी देताना हात आखडता घेतला आहे. तेच आयुक्त कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या विषयावर पोटतिडकीने बोलत असल्याने शहरातील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आयुक्तांच्या भूमिकेवरुन बेकायदा बांधकामांना प्रशासन पाठीशी घालत असल्याची टीका सर्व स्तरातून सुरू आहे.अर्थसंकल्पातील विषय, तरतुदी याविषयावर भाष्य करण्याऐवजी आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माध्यमांसमोर बोलताना थेट कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या विषयाला हात घातल्याने या बोलण्याच्या मागचा बोलविता धनी कोण आहे, अशी चर्चा आता शहरात सुरू झाली आहे.
हेही वाचा >>>ठाणे: सासऱ्याच्या जाचाला कंटाळून २२ वर्षीय महिलेची आत्महत्या
दोन लाखाहून अधिक बेकायदा
पालिका हद्दीत दोन लाख ३५ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. आजघडीला टिटवाळा, कल्याण, डोंबिवली भागात लहान मोठी चाळी, गाळे, इमारतींची सुमारे दोन हजाराहून बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांच्या कारवाई करण्यासाठी आक्रमक होण्याऐवजी आयुक्त दांगडे बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी हालचाली करत असल्याने नागरिक, बेकायदा बांधकामांच्या प्रकरणावरुन उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले, श्रीनिवास घाणेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करुन आयुक्तांच्या विरुध्द नगरविकास विभागाकडे याप्रकरणात तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डोंबिवलीतील ६७ हजार ९७९ बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणात सन २००८ मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती स्वातंत्रकुमार, न्या. जे. जे. देवधर यांनी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील एकही अनधिकृत बांधकाम नियमित करू नये, असे आदेश दिले असताना आयुक्त दांगडे यांनी या आदेशाच्या विपरित भूमिका घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. डोंबिवलीतील महारेरा घोटाळ्यातील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक, सक्तवसुली संचालनालयाकडून सुरू आहे. याविषयात पालिकेने सविस्तर अहवाल ईडीला आयुक्त दांगडे यांच्या स्वाक्षरीने दिला आहे. हे माहिती असुनही आयुक्तांनी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी या सगळ्या घटनांना आव्हान देत पालिका हद्दीतील पात्र बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची भूमिका घेतल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.आयुक्त दांगडे यांच्या भूमिकेवरुन इतर पालिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. भूमाफियांनी मात्र समाधान व्यक्त केले आहे. आमची बेकायदा बांधकामे नियमित होणार या विचाराने माफिया खूष झाले आहेत. बेकायदा बांधकामांना बळ देण्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतलीच कशी, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा >>>“मलाही सुमीत बाबाचा भक्त व्हायचंय”, जितेंद्र आव्हाडांचा खोचक टोला; म्हणाले, “बाबानी फोन केला की लगेच…!”
शासन योजनांना हरताळ
एकीकडे शासन शहरातील बेकायदा बांधकामांमधील नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी समुह विकास योजना, एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीच्या माध्यमातून पुनर्विकासाचे नवे धोरण राबवित आहे. या धोरणांची अंमलबजावणी आणि त्याचे नियोजन करण्याऐवजी आयुक्त दांगडे यांनी शासन धोरणाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने त्यांना हे अधिकार दिलेच कोणी, असा प्रश्न बेकायदा बांधकामातील याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी केला आहे. याप्रकरणी आपण आयुक्तांच्या भूमिकेविषयी नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार आहोत, असे घाणेकर म्हणाले.
बेकायदा बांधकामांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याप्रकरणात न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नाहीत. अशा परिस्थितीत आयुक्त दांगडे यांनी बेकायदा बांधकामांना अनुकूल भूमिका घेतल्याने त्यांच्या या भूमिकेविषयी आपण मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार आहोत. हा विषय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार आहोत, असे याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी सांगितले.आयुक्तांच्या प्रतिक्रियेवरुन पालिका अधिकारी वर्ग गोंधळून गेला आहे.
हेही वाचा >>>ठाणे : स्टोव्हमधील आगीच्या भडक्याने महिला जखमी
“ ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने शासन धोरणात बसणाऱ्या अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.”-डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे,आयुक्त
“बेकायदा बांधकामे ही निकृष्ट दर्जा आणि पध्दतीने बांधली आहेत. ही बांधकामे १० वर्षाच्या वर टिकणारी नाहीत. मग अशा बेकायदा इमारतींचे आयुर्मान प्रशासन कसे निश्चित करणार आहे. ही बांधकामे नियमित करताना प्रशासन कोणते निकष तयार करणार आहे. याची माहिती घेऊन आपण याविषयी शासनाकडे तक्रार करणार आहोत.”-संदीप पाटील,वास्तुविशारद
“उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय एकही बेकायदा बांधकाम नियमित करू नका असे उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती स्वातंत्रकुमार, न्या. जे. जे. देवधर यांचे आदेश आहेत. त्यामुळे आयुक्त दांगडे यांनी त्यांच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू.”– श्रीनिवास घाणेकर,याचिकाकर्ता, कल्याण
(बेकायदा बांधकाम.)
