नगरविकास विभागाच्या आयुक्तांना कानपिचक्या

शहरातील नागरी समस्या घेऊन नागरिक महापालिकेच्या आयुक्तांना भेटण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र अनेकदा आयुक्त या नागरिकांना भेटी देत नाहीत. किंवा या भेटीसाठी आयुक्तांच्या दालनाबाहेर हेलपाटे मारावे लागतात. पालिका पातळीवर या तक्रारींची सोडवणूक होत नाही. त्यामुळे पालिका पातळीवर सोडवण्यासारख्या तक्रारी थेट शासनाकडे दाखल होतात. पारदर्शक कारभार व जबाबदार प्रशासनाच्या दृष्टीने हे योग्य नाही. त्यामुळे प्रत्येक पालिका आयुक्ताने आठवडय़ातील किमान दोन दिवस पूर्वनियोजित भेटी सोडून नागरिकांच्या भेटी घ्याव्यात, त्यांच्या तक्रारींची सोडवणूक करावी, असा आदेश नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांसाठी काढला आहे.
भाजपचे डोंबिवलीतील आमदार रवींद्र चव्हाण व अन्य चार ते पाच आमदारांनी आपल्या भागातील पालिकांचा कारभार, तेथील आयुक्तांची नकारात्मक भूमिका, त्यामुळे निर्माण होणारे समस्या, नागरिकांची नाराजी याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. आमदार चव्हाण यांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेविषयी सांगताना या पालिकेचे आयुक्त मधुकर अर्दड आठवडय़ातील निम्मा वेळ मंत्रालयात असतात. नागरिक, नगरसेवक त्यांच्या दालनाबाहेर रांगा लावून असतात. आयुक्त नागरिकांना भेटत नाहीत. अन्य विभागातील प्रमुख अधिकारी आपल्या विभागाशी संबंधित प्रश्न नाहीत म्हणून नागरिकांना पिटाळून लावतात. त्यामुळे हे नागरी समस्यांचे प्रश्न आमदार, नगरसेवकांकडून सोडून घेण्यासाठी नागरिक धावपळ करतात. लोकप्रतिनिधींना हे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुन्हा पालिकेत जावे लागते. यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो. नागरिकांची नाराजी वाढते, असे आमदार चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री, प्रधान सचिवांच्या निदर्शनास आणले होते.
नगरविकास विभागाने आमदारांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली. दोन दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागाने एक अध्यादेश काढला आहे. यामध्ये आयुक्तांनी आपल्या पूर्वनियोजित भेटी सोडून आठवडय़ातील किमान दोन दिवस शहरातील नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी राखून ठेवाव्यात. त्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर निराकरण करावे. या तक्रारी पालिका पातळीवर सोडवण्यात येत नसल्याने हे
तक्रारदार शासनाकडे तक्रारी घेऊन येतात. या तक्रारींची सोडवणूक झाली नाही की त्यामधून नकारात्मक संदेश जनतेत जातो. त्यातून शासनाची नाहक बदनामी होते, असे आदेशात म्हटले आहे.
शासनाच्या आदेशामुळे ऊठसूट मंत्रालयाचे निमित्त करून सर्दी, खोकला, पडसे झाले म्हणून बंगल्यावर पळणाऱ्या आयुक्तांच्या चुकारपणावर चाप लागणार असल्याचे बोलले जाते.