डोंबिवली – आयरे गाव, कोपर पूर्व रेल्वे स्थानक भागातील ४४ एकरच्या हरितपट्ट्यातील बेकायदा बांधकामे, चाळींवर कारवाई करा, असे आदेश आयुक्तांनी ग प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्याने खळबळ उडाली आहे. कुंभारखाणपाडा हरितपट्ट्याप्रमाणे आयरे गाव, कोपर पूर्व हद्दीतील १४ बेकायदा इमारती, चाळींवर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
पालिकेची कारवाई टाळण्यासाठी १४ बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या भूमाफियांनी इमारतीत रहिवास आहे हे दाखविण्यासाठी घाईघाईने बिगारी कामगार, परिसरातील परिचित नागरिकांना काही दिवस बेकायदा इमारतीत रहिवास करण्यास सांगितले आहे. बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना थोडेफार घरगुती सामान घेऊन राहण्यास सांगायचे. या बदल्यात या रहिवाशांना दिवसाची मजुरी द्यायची. पालिका अधिकारी बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी आले तर इमारतीत रहिवास आहे. हे चित्र उभे करण्याचा जोरदार प्रयत्न गेल्या पाच दिवसांपासून आयरे गाव परिसरातील माफियांनी सुरू केला आहे. या बांधकामांमध्ये पोलीस, काही कामगार यांचा सहभाग असल्याची या भागात चर्चा आहे.
आयरे गाव, कोपर पूर्व भागातील बेकायदा बांधकामांची याचिकाकर्ते व वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी दखल घेऊन या प्रकरणाची इत्थंभूत माहिती पालिकेकडून मागविली आहे. ६५ बेकायदा इमारतीचे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि ईडीकडे चौकशीसाठी पुढे येईल, त्यावेळी आयरेगाव हरितपट्ट्याची माहिती ते दाखल करणार आहेत. मागील १५ वर्षांत जे भूमाफिया नांदिवली बेकायदा बांधकामे, ६५ बेकायदा बांधकामे प्रकरणात आरोपी आहेत. तेच भूमाफिया आता आयरे गाव हरितपट्ट्यात बेकायदा इमारती, चाळींची बांधकामे करत आहेत. हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असून माफिया शहराचे नियोजन पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बिघडवित आहेत, हे आपण ईडी आणि न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार आहोत, असे तक्रारदार पाटील यांनी सांगितले.
ग प्रभागाचे अधिकारी मात्र ही सर्व बेकायदा बांधकामे यापूर्वीच्या काळात झाली आहेत. यापूर्वीच या बांधकामांवर आवश्यक त्या नोटिसा आणि कारवाया झाल्या आहेत, अशी भूमिका घेऊन नव्याने या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. आयरे गाव पट्ट्यात बेकायदा बांधकामे करणारे भूमाफिया मात्र ‘आम्ही यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे. त्यामुळे ते आता आमच्या बांधकामांवर कशी कारवाई करतात, हे आम्ही बघतो’ अशी आक्रमक भूमिका घेऊन पालिकेला आव्हान देत आहेत.
आयरे गाव, कोपर पूर्व रेल्वे भागात बेकायदा इमारती, चाळी बांधताना माफियांनी मोठ्या प्रमाणात खारफुटी झाडांची तोड केली आहे. या भागातून बाह्यवळण रस्त्याचा काही भाग जातो. या मार्गात चाळी, इमारती, बंगले माफियांनी बांधले आहेत. ग प्रभागाचे अधिकाऱ्यांनी आयरे गाव, कोपर पूर्व भागातील बेकायदा चाळी, १४ बेकायदा इमारतींवर जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी आयरे भागातील जागरुक नागरिकांनी सुरू केली आहे. या बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे, अशी जोरदार मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
डोंबिवलीतील खाडी किनारचे हरितपट्टे माफियांकडून बेकायदा बांधकामे करून हडप केले जात असताना या भागातील एकही लोकप्रतिनिधी याविषयी एक शब्द किंवा चौकशीची मागणी करत नसल्याने पर्यावरणप्रेमी नागरिक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. आयरे हरितपट्ट्यातील १४ बेकायदा इमारतींना पालिकेची परवानगी नसल्याचे नगररचना विभागातील एका सुत्राने सांगितले.
हेही वाचा – डोंबिवलीत ज्येष्ठ गायिकेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र भुरट्यांनी लांबविले
हरितपट्ट्यावरून संभ्रम
बेकायदा बांधकामांमुळे खारफुटी, तेथील जैवविविधता नष्ट झाली आहे, यापेक्षा पालिका प्रभाग अधिकारी तो हरितपट्टा आहे की नाही, याविषयी किस काढतात. आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांना आम्हाला हरितपट्टा निश्चित करून द्या, अशी विचारणा करून कारवाईत विलंब होईल याची दक्षता घेतात, अशी माहिती एका माहितगाराने दिली.
पालिकेची कारवाई टाळण्यासाठी १४ बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या भूमाफियांनी इमारतीत रहिवास आहे हे दाखविण्यासाठी घाईघाईने बिगारी कामगार, परिसरातील परिचित नागरिकांना काही दिवस बेकायदा इमारतीत रहिवास करण्यास सांगितले आहे. बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना थोडेफार घरगुती सामान घेऊन राहण्यास सांगायचे. या बदल्यात या रहिवाशांना दिवसाची मजुरी द्यायची. पालिका अधिकारी बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी आले तर इमारतीत रहिवास आहे. हे चित्र उभे करण्याचा जोरदार प्रयत्न गेल्या पाच दिवसांपासून आयरे गाव परिसरातील माफियांनी सुरू केला आहे. या बांधकामांमध्ये पोलीस, काही कामगार यांचा सहभाग असल्याची या भागात चर्चा आहे.
आयरे गाव, कोपर पूर्व भागातील बेकायदा बांधकामांची याचिकाकर्ते व वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी दखल घेऊन या प्रकरणाची इत्थंभूत माहिती पालिकेकडून मागविली आहे. ६५ बेकायदा इमारतीचे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि ईडीकडे चौकशीसाठी पुढे येईल, त्यावेळी आयरेगाव हरितपट्ट्याची माहिती ते दाखल करणार आहेत. मागील १५ वर्षांत जे भूमाफिया नांदिवली बेकायदा बांधकामे, ६५ बेकायदा बांधकामे प्रकरणात आरोपी आहेत. तेच भूमाफिया आता आयरे गाव हरितपट्ट्यात बेकायदा इमारती, चाळींची बांधकामे करत आहेत. हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असून माफिया शहराचे नियोजन पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बिघडवित आहेत, हे आपण ईडी आणि न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार आहोत, असे तक्रारदार पाटील यांनी सांगितले.
ग प्रभागाचे अधिकारी मात्र ही सर्व बेकायदा बांधकामे यापूर्वीच्या काळात झाली आहेत. यापूर्वीच या बांधकामांवर आवश्यक त्या नोटिसा आणि कारवाया झाल्या आहेत, अशी भूमिका घेऊन नव्याने या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. आयरे गाव पट्ट्यात बेकायदा बांधकामे करणारे भूमाफिया मात्र ‘आम्ही यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे. त्यामुळे ते आता आमच्या बांधकामांवर कशी कारवाई करतात, हे आम्ही बघतो’ अशी आक्रमक भूमिका घेऊन पालिकेला आव्हान देत आहेत.
आयरे गाव, कोपर पूर्व रेल्वे भागात बेकायदा इमारती, चाळी बांधताना माफियांनी मोठ्या प्रमाणात खारफुटी झाडांची तोड केली आहे. या भागातून बाह्यवळण रस्त्याचा काही भाग जातो. या मार्गात चाळी, इमारती, बंगले माफियांनी बांधले आहेत. ग प्रभागाचे अधिकाऱ्यांनी आयरे गाव, कोपर पूर्व भागातील बेकायदा चाळी, १४ बेकायदा इमारतींवर जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी आयरे भागातील जागरुक नागरिकांनी सुरू केली आहे. या बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे, अशी जोरदार मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
डोंबिवलीतील खाडी किनारचे हरितपट्टे माफियांकडून बेकायदा बांधकामे करून हडप केले जात असताना या भागातील एकही लोकप्रतिनिधी याविषयी एक शब्द किंवा चौकशीची मागणी करत नसल्याने पर्यावरणप्रेमी नागरिक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. आयरे हरितपट्ट्यातील १४ बेकायदा इमारतींना पालिकेची परवानगी नसल्याचे नगररचना विभागातील एका सुत्राने सांगितले.
हेही वाचा – डोंबिवलीत ज्येष्ठ गायिकेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र भुरट्यांनी लांबविले
हरितपट्ट्यावरून संभ्रम
बेकायदा बांधकामांमुळे खारफुटी, तेथील जैवविविधता नष्ट झाली आहे, यापेक्षा पालिका प्रभाग अधिकारी तो हरितपट्टा आहे की नाही, याविषयी किस काढतात. आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांना आम्हाला हरितपट्टा निश्चित करून द्या, अशी विचारणा करून कारवाईत विलंब होईल याची दक्षता घेतात, अशी माहिती एका माहितगाराने दिली.