कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात बाह्यवळण रस्त्याचे भूसंपादन करण्यासाठी नियुक्त एका सर्वेअरने नगररचना विभागात इमारत बांधकामांचे वादग्रस्त आराखडे मंजूर करण्याचा सपाटा लावला होता. या सर्वेअरच्या आक्रमक कार्यपद्धतीला विकासक, वास्तुविशारद कंटाळले होते. या सर्वेअरच्या अनेक तक्रारी वरिष्ठांपर्यंत गेल्याने अखेर आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी गुरुवारी त्याची तडकाफडकी बदली केली.
या सर्वेअरच्या मंचावर इमारत बांधकाम मंजुरीची नस्ती गेली की विकासक, वास्तुविशारदांना त्या सर्वेअरच्या मागण्यांची पूर्ती करताना दमछाक होत होती. लोकप्रतिनिधींच्या संपर्कालाही हा सर्वेअर दाद देत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. ‘लोकसत्ता’ने हा विषय धसास लावला होता. सर्वेअर संजय पोखरकर यांची मूळ नियुक्ती मालमत्ता विभागात आहे. पालिकेच्या अखत्यारितील मालमत्तांचा शोध, आरेखन, सिमांकन करण्याची कामे त्यांच्याकडे आहेत. मागील २३ वर्षे मालमत्ता विभागात आपली प्रस्तावित कामे करण्यापेक्षा पोखरकर यांनी आपली नोकरीची निम्मी कारकीर्द इमारत बांधकाम आराखडे मंजूर करणाऱ्या नगररचना विभागात घालविली. वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधींशी संधान साधून ते या भागात ठाण मांडून बसण्यात यशस्वी झाले होते. तीन महिन्यांपूर्वी आयुक्त दांगडे यांनी सर्वेअर पोखरकर यांची बदली केली होती. त्यांनी एका लोकप्रतिनिधीच्या आशीर्वादाने ते आदेश आयुक्तांकडून रद्द करून घेण्यात मजल मारली होती.
हेही वाचा – कल्याणमध्ये भटक्या गाईंची मोटारीच्या डिकीमधून तस्करी
पोखरकर यांचे नस्ती मंजुरीचे दर ऐकून विकासकांमध्ये अस्वस्थता होती. विकासकांच्या सोयीप्रमाणे भूमि अभिलेख विभागाचे नकाशे दुर्लक्षित करून इमारत बांधकाम आराखडे मंजूर करून देण्यात त्यांचा हातखंडा होता, अशा तक्रारी आहेत. या प्रकारामुळे सरळमार्गी काम करणाऱ्या काही विकासकांची नगररचना विभागात कोंडी होत होती. विकास आराखड्याची पायमल्ली, रस्ता रेषा उल्लंघन करून नियमबाह्य इमारत बांधकामे नकाशे मंजूर करण्यात नगररचना विभागात सुरेंद्र टेंगळे हा अभियंता अग्रस्थानी आहे. त्यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात किशोर सोहोनी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. टेंगळे यांची कल्याण, डोंबिवली शहरांच्या नियोजनाची वाट लावल्याची चर्चा पालिका, जागरुक नागरिक, विकासकांमध्ये आहे. चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करून आराखडे मंजूर करण्यात पोखरकर यांचीही मजल गेली होती. या दोघांविषयी विकासक, नागरिकांमध्ये प्रचंड खदखद आहे. पोखरकर यांची नगररचना विभागातून बदली झाल्याने वास्तुविशारद, विकासकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पोखरकर यांची सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र पुसाळकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
भूसंपादन दुर्लक्षित
टिटवाळा-कल्याण, डोंबिवली ते हेदुटणे वळण रस्त्याच्या भूसंपादन कामासाठी सर्वेअर पोखरकर यांना नगररचना विभागात चार वर्षांपूर्वी आणण्यात आले. ते काम सोडून ते मलिद्याच्या नस्ती मंजूर करण्यात अडकून पडले. अद्याप डोंबिवलीतील मोठागाव, भोपर, आयरे, नांदिवली, काटई, हेदुटणे भागातील वळण रस्ते कामाचे भूसंपादन रखडले आहे. हे काम प्राधान्याने मार्गी लावण्यापेक्षा पोखरकर इमारत आराखडे मंजुरीत सर्वाधिक व्यस्त होते. याविषयी आयुक्तांकडे अनेक तक्रारी होत्या.
“सर्वेअर पोखरकर यांच्याकडील नगररचना विभागातील अतिरिक्त कार्यभार काढण्यात येत आहे. त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. बदली रद्दसाठी कोणी राजकीय दबाव आणल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई केली जाईल.” असे आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे म्हणाले.
या सर्वेअरच्या मंचावर इमारत बांधकाम मंजुरीची नस्ती गेली की विकासक, वास्तुविशारदांना त्या सर्वेअरच्या मागण्यांची पूर्ती करताना दमछाक होत होती. लोकप्रतिनिधींच्या संपर्कालाही हा सर्वेअर दाद देत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. ‘लोकसत्ता’ने हा विषय धसास लावला होता. सर्वेअर संजय पोखरकर यांची मूळ नियुक्ती मालमत्ता विभागात आहे. पालिकेच्या अखत्यारितील मालमत्तांचा शोध, आरेखन, सिमांकन करण्याची कामे त्यांच्याकडे आहेत. मागील २३ वर्षे मालमत्ता विभागात आपली प्रस्तावित कामे करण्यापेक्षा पोखरकर यांनी आपली नोकरीची निम्मी कारकीर्द इमारत बांधकाम आराखडे मंजूर करणाऱ्या नगररचना विभागात घालविली. वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधींशी संधान साधून ते या भागात ठाण मांडून बसण्यात यशस्वी झाले होते. तीन महिन्यांपूर्वी आयुक्त दांगडे यांनी सर्वेअर पोखरकर यांची बदली केली होती. त्यांनी एका लोकप्रतिनिधीच्या आशीर्वादाने ते आदेश आयुक्तांकडून रद्द करून घेण्यात मजल मारली होती.
हेही वाचा – कल्याणमध्ये भटक्या गाईंची मोटारीच्या डिकीमधून तस्करी
पोखरकर यांचे नस्ती मंजुरीचे दर ऐकून विकासकांमध्ये अस्वस्थता होती. विकासकांच्या सोयीप्रमाणे भूमि अभिलेख विभागाचे नकाशे दुर्लक्षित करून इमारत बांधकाम आराखडे मंजूर करून देण्यात त्यांचा हातखंडा होता, अशा तक्रारी आहेत. या प्रकारामुळे सरळमार्गी काम करणाऱ्या काही विकासकांची नगररचना विभागात कोंडी होत होती. विकास आराखड्याची पायमल्ली, रस्ता रेषा उल्लंघन करून नियमबाह्य इमारत बांधकामे नकाशे मंजूर करण्यात नगररचना विभागात सुरेंद्र टेंगळे हा अभियंता अग्रस्थानी आहे. त्यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात किशोर सोहोनी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. टेंगळे यांची कल्याण, डोंबिवली शहरांच्या नियोजनाची वाट लावल्याची चर्चा पालिका, जागरुक नागरिक, विकासकांमध्ये आहे. चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करून आराखडे मंजूर करण्यात पोखरकर यांचीही मजल गेली होती. या दोघांविषयी विकासक, नागरिकांमध्ये प्रचंड खदखद आहे. पोखरकर यांची नगररचना विभागातून बदली झाल्याने वास्तुविशारद, विकासकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पोखरकर यांची सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र पुसाळकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
भूसंपादन दुर्लक्षित
टिटवाळा-कल्याण, डोंबिवली ते हेदुटणे वळण रस्त्याच्या भूसंपादन कामासाठी सर्वेअर पोखरकर यांना नगररचना विभागात चार वर्षांपूर्वी आणण्यात आले. ते काम सोडून ते मलिद्याच्या नस्ती मंजूर करण्यात अडकून पडले. अद्याप डोंबिवलीतील मोठागाव, भोपर, आयरे, नांदिवली, काटई, हेदुटणे भागातील वळण रस्ते कामाचे भूसंपादन रखडले आहे. हे काम प्राधान्याने मार्गी लावण्यापेक्षा पोखरकर इमारत आराखडे मंजुरीत सर्वाधिक व्यस्त होते. याविषयी आयुक्तांकडे अनेक तक्रारी होत्या.
“सर्वेअर पोखरकर यांच्याकडील नगररचना विभागातील अतिरिक्त कार्यभार काढण्यात येत आहे. त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. बदली रद्दसाठी कोणी राजकीय दबाव आणल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई केली जाईल.” असे आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे म्हणाले.
