लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
कल्याण- कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून राबविण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील प्रकल्पाची सत्यता तपासणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्त जिल्हा न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्प बाधितांना घरे देण्याच्या यापूर्वीच्या आदेशावरील स्थगिती न्यायालयाने उठविल्याने कडोंमपाचा बाधितांना घरे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्याच बरोबर डोंबिवलीतील दत्तनगर भागातील ९० अपात्र लाभार्थींना शासन आदेशावरुन पाथर्ली येथील झोपु योजनेत घरे वाटपावरील स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवली. या निर्णयामुळे दत्तनगर भागातील अपात्र लाभार्थींना झोपु योजनेतील घरे देण्याचा शिवसेना शहरप्रमुख राजेश मोरे यांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. दत्तनगर भागातील ९० अपात्र लाभार्थींना झोपु योजनेत घरे देण्यात येऊ नये म्हणून वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने झोपु योजनेतील घरे वाटप करण्यासंदर्भात कडोंमपाने प्रस्तावित केलेल्या सरसकट सर्वच लाभार्थी यादीला स्थगिती दिली होती. पालिकेचा सुमारे ४५० हून अधिक लाभार्थींना घरे वाटप करण्याचा कार्यक्रम रखडला होता.
आणखी वाचा-भाजपा ठाणे जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर
मंगळवारी उच्च न्यायालयात या विषयावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यापूर्वी दाखल असलेली सुनील दुपटे यांची याचिका, संदीप पाटील यांची याचिका एकत्रित विचारात घेतली. पालिकेने झोपु योजनेतील ३२ घरांमध्ये अतिक्रमण झाल्याचा दावा यापूर्वी प्रतिज्ञापत्राव्दारे केला होता. पालिकेचे वकील ॲड. ए. एस. राव यांनी अशाप्रकारचे अतिक्रमण आता राहिले नसल्याचे स्पष्ट केले. शासन निधीतील घरांमध्ये अपात्र नागरिकांना घरे देण्याचा निर्णय प्रशासन कसे काय घेऊ शकते, असा प्रश्न करुन झोपु प्रकल्पातील सद्यस्थिती तपासण्यासाठी न्यायालयाने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकल्पातील लाभार्थी, उपलब्ध घरे, घरांमध्ये अतिक्रमण झाले आहे का. घरांची सद्यस्थिती अशा अनेक बाजुने ही समिती अभ्यास करुन एक अहवाल तयार करणार आहे. या समितीत निवृत्त जिल्हा न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली नगरविकास विभाग सचिवांचा एक प्रतिनिधी, उपविभागीय स्तरावरील महसूल अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त आणि एक जाणकार व्यक्ति यांचा समावेश आहे. झोपु प्रकल्पातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन समिती १० आठवड्यात न्यायालयाला अहवाल देईल. वादीतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. उदय वारुंजीकर, ॲड. दधिची म्हैसपुरकर, पालिकेतर्फे ॲड. ए. एस. राव यांनी बाजू मांडली.
आणखी वाचा- डोंबिवलीतील सावित्रीबाई फुले नाट्यगृह व्यवस्थापनातील गोंधळा विरुद्ध तक्रार
१५ वर्षापूर्वी कडोंमपा हद्दीत झोपु योजना राबविण्यात आली. झोपडीमुक्त शहरे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते. या प्रकल्पासाठी कडोंमपाला ६५० कोटीचा निधी प्रस्तावित होता. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाच्या उभारणीत निविदा वाटपापासून अनेक घोटाळे झाले. बारा हजाराऐवजी प्रत्यक्ष साडे सात हजार घरांचे नियोजन करण्यात आले. ही संख्या साडे चार हजारावर आणण्यात आली. वाद्ग्रस्तु निवृत्त उपअभियंता सुनील जोशी यांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे या प्रकल्पात सर्वाधिक गैरव्यवहार झाल्याचे नंतर उघड झाले. या प्रकल्पावर सुमारे ३०० कोटी खर्च करण्यात आले. ११० कोटी पालिकेच्या निधीतून खर्च करण्यात आले. बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात झोपु घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.
कल्याण- कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून राबविण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील प्रकल्पाची सत्यता तपासणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्त जिल्हा न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्प बाधितांना घरे देण्याच्या यापूर्वीच्या आदेशावरील स्थगिती न्यायालयाने उठविल्याने कडोंमपाचा बाधितांना घरे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्याच बरोबर डोंबिवलीतील दत्तनगर भागातील ९० अपात्र लाभार्थींना शासन आदेशावरुन पाथर्ली येथील झोपु योजनेत घरे वाटपावरील स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवली. या निर्णयामुळे दत्तनगर भागातील अपात्र लाभार्थींना झोपु योजनेतील घरे देण्याचा शिवसेना शहरप्रमुख राजेश मोरे यांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. दत्तनगर भागातील ९० अपात्र लाभार्थींना झोपु योजनेत घरे देण्यात येऊ नये म्हणून वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने झोपु योजनेतील घरे वाटप करण्यासंदर्भात कडोंमपाने प्रस्तावित केलेल्या सरसकट सर्वच लाभार्थी यादीला स्थगिती दिली होती. पालिकेचा सुमारे ४५० हून अधिक लाभार्थींना घरे वाटप करण्याचा कार्यक्रम रखडला होता.
आणखी वाचा-भाजपा ठाणे जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर
मंगळवारी उच्च न्यायालयात या विषयावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यापूर्वी दाखल असलेली सुनील दुपटे यांची याचिका, संदीप पाटील यांची याचिका एकत्रित विचारात घेतली. पालिकेने झोपु योजनेतील ३२ घरांमध्ये अतिक्रमण झाल्याचा दावा यापूर्वी प्रतिज्ञापत्राव्दारे केला होता. पालिकेचे वकील ॲड. ए. एस. राव यांनी अशाप्रकारचे अतिक्रमण आता राहिले नसल्याचे स्पष्ट केले. शासन निधीतील घरांमध्ये अपात्र नागरिकांना घरे देण्याचा निर्णय प्रशासन कसे काय घेऊ शकते, असा प्रश्न करुन झोपु प्रकल्पातील सद्यस्थिती तपासण्यासाठी न्यायालयाने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकल्पातील लाभार्थी, उपलब्ध घरे, घरांमध्ये अतिक्रमण झाले आहे का. घरांची सद्यस्थिती अशा अनेक बाजुने ही समिती अभ्यास करुन एक अहवाल तयार करणार आहे. या समितीत निवृत्त जिल्हा न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली नगरविकास विभाग सचिवांचा एक प्रतिनिधी, उपविभागीय स्तरावरील महसूल अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त आणि एक जाणकार व्यक्ति यांचा समावेश आहे. झोपु प्रकल्पातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन समिती १० आठवड्यात न्यायालयाला अहवाल देईल. वादीतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. उदय वारुंजीकर, ॲड. दधिची म्हैसपुरकर, पालिकेतर्फे ॲड. ए. एस. राव यांनी बाजू मांडली.
आणखी वाचा- डोंबिवलीतील सावित्रीबाई फुले नाट्यगृह व्यवस्थापनातील गोंधळा विरुद्ध तक्रार
१५ वर्षापूर्वी कडोंमपा हद्दीत झोपु योजना राबविण्यात आली. झोपडीमुक्त शहरे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते. या प्रकल्पासाठी कडोंमपाला ६५० कोटीचा निधी प्रस्तावित होता. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाच्या उभारणीत निविदा वाटपापासून अनेक घोटाळे झाले. बारा हजाराऐवजी प्रत्यक्ष साडे सात हजार घरांचे नियोजन करण्यात आले. ही संख्या साडे चार हजारावर आणण्यात आली. वाद्ग्रस्तु निवृत्त उपअभियंता सुनील जोशी यांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे या प्रकल्पात सर्वाधिक गैरव्यवहार झाल्याचे नंतर उघड झाले. या प्रकल्पावर सुमारे ३०० कोटी खर्च करण्यात आले. ११० कोटी पालिकेच्या निधीतून खर्च करण्यात आले. बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात झोपु घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.
