संदीप आचार्य- निलेश पानमंद, लोकसत्ता
ठाणे : महापालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील १८ रुग्णांचे मृत्यू प्रकरण होऊन दीड महिन्यांचा काळ लोटत आला तरी चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर करण्यास आरोग्य विभाग तयार नाही. चौकशी समितीने नुकतीच राज्य सरकारकडे चौकशी अहवाल सादर केला असून यात बहुतेक रुग्ण हे आजारपणाच्या शेवटच्या टप्प्यात आल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद केले आहे, तर काही प्रकरणात डॉक्टरांनी तात्काळ उपचार केेले असते तर आणखी काही काळ रुग्ण वाचू शकले असले असे नमूद केल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. या अहवालात अधिष्ठात्यांची बदली करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच रुग्णांचे मृत्यू झाले त्या दिवशी इनचार्ज ऑन कॉल असलेल्या मेडिसिन विभागाचे अधिव्याख्याता व विभागप्रमुख आणि अतिदक्षता विभागाच्या प्रमुखांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीत कोपरमध्ये धोकादायक इमारत कोसळली; रहिवासी तातडीने घराबाहेर पडल्याने जीवितहानी टळली
ठाणे महापालिकेच्या कळवा परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात १० ऑगस्ट रोजी सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याचा आरोप करत नातेवाईकांनी गोंधळ घातला होता. त्यानंतर तीनच दिवसांनी म्हणजेच १३ ऑगस्ट रोजी रुग्णालयात एकाच दिवशी १८ उपचारधीन रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर महानगरपालिकेच्या कारभारावर टिका झाली होती. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली. त्यात आरोग्य संचालक, महापालिका आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी, जेजे रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टर आणि ठाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचा समावेश होता. या समितीने रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांसह वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी अशी सर्वांची चौकशी करून जबाब नोंदविले होते. तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या शवविच्छेदनाच्या अहवालाची कागदपत्रे समितीने ताब्यात घेतली होती. २५ ऑगस्टपर्यंत चौकशी अहवाल सादर होणे अपेक्षित होते. परंतु जबाब नोंदविण्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्यामुळे अहवाल सादर होऊ शकला नव्हता. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच समितीने चौकशी पूर्ण करून अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. परंतु सरकारने हा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात ठेवला आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कळवा रुग्णालय मृत्यूप्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली होती. याबाबतचा अहवाल आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांनी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्याकडे चार दिवसांपूर्वी सादर केला होता.
हेही वाचा >>> “कल्याण लोकसभा लढविताना नावापुढं…”, श्रीकांत शिंदेंचा राजू पाटलांना टोला
आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयामध्ये अधिष्ठाता, अधिक्षक, वैद्यकीय अधिकारी तसेच अतिदक्षता विभागाचे प्रमुख तसेच अन्य विभागात पुरेसा समन्वय नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ज्या दिवशी १८ रुग्णांचे मृत्यू झाले त्या दिवशी अतिदक्षता विभागामध्ये ऑन कॉल असलेले मडिसीन विभागाचे अधिक्षक रजेवर असल्याने त्यांच्यावर तसेच मडिसिन विभागाच्या युनिट प्रमुख व अतिक्षता विभागाची जबाबदारी असलेल्या मेडिसिन विभागाच्या प्रमुखांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या समितीतील काही डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार मुळात रुग्णालयातील रिक्त पदे, हंगामी कारभार तसेच समन्वयाचा अभवा आणि औषधांचा प्रश्न याला महापालिका प्रशासन म्हणजेच आयुक्त हेही जबाबदार ठरले पाहिजे. मात्र आयुक्तांनाच समितीत घेतल्यामुळे केवळ डॉक्टरांवर या मृत्यूप्रकरणी ठपका ठेवण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे पूर्णवेळ अधिष्ठाता न मिळणे, मिळालेले अधिष्ठाता न टिकणे, अध्यापक व प्राध्यापकांसह परिचारिका तसचे आवश्यक पदे रिक्त असणे याची जबाबदारी ही महापालिका प्रशासनाची असून या अहवालात याबाबत अवाक्षरही काढण्यात आले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये रुग्णालयातील अध्यापक, प्राध्यपक तसेच परिचारिकांपासून सर्व आवश्यक पदे तात्काळ भरण्यास सांगण्यात आले आहे. अतिक्षता विभागात काही सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली असून येथे पुरेसा कर्मचारी वर्ग भरण्यास सांगण्यात आले आहे. मेडिसीन विभाग व अतिदक्षता विभागामध्ये २४ तास तज्ज्ञ डॉक्टर असणे तसेच रुग्णोपचारासाठी संपर्क यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. अपघात विभागात गंभीर रुग्ण दाखल झाल्यापासून त्याला अतिदक्षता विभागात हलवून तात्काळ उपचार करण्यासाठीचा संपर्क योग्य प्रकारे निर्माण होणे आवश्यक असल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे. खारघर येथील श्रीसदस्यांच्या मृत्यूचा अहवाल आजही जाहीर करण्यात आलेला नाही. कळवा रुग्णालयातील मृत्यूच्या अहवाल सादर होऊनही आरोग्यमंत्री याबाबत एक शब्दही काढत नाही आणि आता नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयातील ३५ मृत्यूबाबत रुग्णालयात औषधे पुरेशी होती तसेच डॉक्टरही पुरेसे होते असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ सांगतात मात्र मृत्यूची प्राथमिक कारणे सांगण्याचे टाळून चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली जाते हे अनाकलनीय असल्याचे आरोग्य विभागातील काही ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.