डोंबिवली: डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभागातील राहुल नगर मध्ये भूमाफियांनी तीन बेकायदा इमारती उभारल्या आहेत. या इमारतींना ह प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी दोन महिन्यापूर्वी कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. दोन महिने उलटूनही ह प्रभाग अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा इमारतींवर कारवाई न केल्याने परिसरातील नागरिक, तक्रारदारांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पालिकेने कारवाई न केल्याने या बेकायदा इमारतींमधील घरे माफियांनी नागरिकांची फसवणूक करून विकण्यास सुरूवात केली आहे. पालिकेच्या विकास आराखड्यातील रस्त्याचे उल्लंघन करून, विकास नियंत्रण नियमावली, बांधकामाचे सर्व नियम तोडून या तीन इमारतींची उभारणी करण्यात आली आहे. पालिका अधिकारी, सर्व्हेअरनी केलेल्या तपासात हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
राहुलनगरमध्ये एका १२ माळ्याच्या इमारतीला पालिकेच्या नगररचना विभागाने परवानगी दिली आहे. परंतु, या इमारतीकडे जाण्यासाठी लागणारा सहा ते नऊ मीटरचा पोहच रस्ता उपलब्ध नाही. या इमारतीच्या बाजुला भूमाफियांनी विकास आराखड्यातील रस्ता बाधित करून दोन बेकायदा इमारती उभारल्या आहेत. दोन महिन्यापूर्वी ह प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्त स्नेहा करपे, अधीक्षक अरूण पाटील यांनी या बेकायदा इमारतींची पाहणी करून त्यांना बांधकामाची कागदपत्रे दाखल करण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या.
माफियांनी इमारती उभारलेल्या जमिनी आमच्या खासगी मालकीच्या आहेत. या इमारती अधिकृत करण्यासाठी आम्ही नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव दिले आहेत, अशी माहिती माफियांनी ह प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. तो आधार घेऊन ह प्रभागाने गेल्या दोन महिन्याच्या कालावधीत या बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली नसल्याचे स्थानिक नागरिकांंनी सांगितले.
विकास आराखड्यातील रस्ता बाधित होत असताना ह प्रभागाने या बेकायदा इमारतींवर कारवाई न केल्याने तक्रारदार नागरिकाने याप्रकरणी आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्याकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाने सांगितले, बेकायदा इमारत बांधताना विकास आराखड्यामधील रस्ता, विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून या इमारती बांधल्या आहेत. त्यामुळे त्या नियमित होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे भूमाफियांनी दाखल केलेल्या नियमबाह्य खुलाशाची दखल न घेता ह प्रभागातील अधिकाऱ्यांनी त्या जमीनदोस्त करणे आवश्यक होते.
“ राहुलनगर मधील बेकायदा इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. पण त्यांचे प्रस्ताव नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागात दाखल आहेत. त्यामुळे आता पुढील निर्णय नगररचना विभागातच होईल.” – स्नेहा करपे, साहाय्यक आयुक्त, ह प्रभाग, डोंबिवली.
“राहुलनगरमधील बेकायदा इमारत नियमित करण्यासाठी आमच्याकडे कोणत्याही प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला नाही. विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून या इमारती उभारल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना अजिबात परवानगी दिली जाणार नाही.” – ज्ञानेश्वर आडके, नगररचनाकार, डोंबिवली.
पालिकेने कारवाई न केल्याने या बेकायदा इमारतींमधील घरे माफियांनी नागरिकांची फसवणूक करून विकण्यास सुरूवात केली आहे. पालिकेच्या विकास आराखड्यातील रस्त्याचे उल्लंघन करून, विकास नियंत्रण नियमावली, बांधकामाचे सर्व नियम तोडून या तीन इमारतींची उभारणी करण्यात आली आहे. पालिका अधिकारी, सर्व्हेअरनी केलेल्या तपासात हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
राहुलनगरमध्ये एका १२ माळ्याच्या इमारतीला पालिकेच्या नगररचना विभागाने परवानगी दिली आहे. परंतु, या इमारतीकडे जाण्यासाठी लागणारा सहा ते नऊ मीटरचा पोहच रस्ता उपलब्ध नाही. या इमारतीच्या बाजुला भूमाफियांनी विकास आराखड्यातील रस्ता बाधित करून दोन बेकायदा इमारती उभारल्या आहेत. दोन महिन्यापूर्वी ह प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्त स्नेहा करपे, अधीक्षक अरूण पाटील यांनी या बेकायदा इमारतींची पाहणी करून त्यांना बांधकामाची कागदपत्रे दाखल करण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या.
माफियांनी इमारती उभारलेल्या जमिनी आमच्या खासगी मालकीच्या आहेत. या इमारती अधिकृत करण्यासाठी आम्ही नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव दिले आहेत, अशी माहिती माफियांनी ह प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. तो आधार घेऊन ह प्रभागाने गेल्या दोन महिन्याच्या कालावधीत या बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली नसल्याचे स्थानिक नागरिकांंनी सांगितले.
विकास आराखड्यातील रस्ता बाधित होत असताना ह प्रभागाने या बेकायदा इमारतींवर कारवाई न केल्याने तक्रारदार नागरिकाने याप्रकरणी आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्याकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाने सांगितले, बेकायदा इमारत बांधताना विकास आराखड्यामधील रस्ता, विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून या इमारती बांधल्या आहेत. त्यामुळे त्या नियमित होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे भूमाफियांनी दाखल केलेल्या नियमबाह्य खुलाशाची दखल न घेता ह प्रभागातील अधिकाऱ्यांनी त्या जमीनदोस्त करणे आवश्यक होते.
“ राहुलनगर मधील बेकायदा इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. पण त्यांचे प्रस्ताव नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागात दाखल आहेत. त्यामुळे आता पुढील निर्णय नगररचना विभागातच होईल.” – स्नेहा करपे, साहाय्यक आयुक्त, ह प्रभाग, डोंबिवली.
“राहुलनगरमधील बेकायदा इमारत नियमित करण्यासाठी आमच्याकडे कोणत्याही प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला नाही. विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून या इमारती उभारल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना अजिबात परवानगी दिली जाणार नाही.” – ज्ञानेश्वर आडके, नगररचनाकार, डोंबिवली.
