ठाणे: ठाणे महापालिकेने प्रसिद्ध केलेला शहराचा सुधारीत प्रारुप विकास योजनेच्या आराखड्याबाबत साडेसात हजारहून अधिक तक्रारी पालिकेकडे प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी दिडशे तक्रारींवर गुरूवारी सुनावणी पार पडली. यामध्ये अनेक ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्याचा सूर तक्रारदारांनी लावला. साडेसात हजारहून अधिक तक्रारी असल्याने ही सुनावणी प्रक्रीया एक ते दिड महिना सुरू राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
विधानसभा निवडणुक आचारसंहितेच्या दोन दिवस आधी ठाणे पालिका प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेला शहराचा सुधारीत प्रारुप विकास योजनेचा आराखडा प्रसिद्ध केला होता. या आराखड्यामध्ये वाहतुक कोंडी सोडविणे, शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी उच्च तंत्रशिक्षण, डिजीटल विद्यापीठ, वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, इन्स्टिट्युट ऑफ केमीकल टेक्नालॉजी, ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्स, सुविधा यासह अध्यात्मिक सुविधा केंद्र आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. वॉटर फ्रन्ट, अर्बन फॉरेस्ट पार्क, सांस्कृतिक केंद्र, सायन्स पार्क, स्नो पार्क, व्हीव्हींग गॅलरी, एक्झबिशन सेंटर, आध्यात्मिक सुविधा केंद्र यासह इतर महत्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. या आराखड्याबाबत साडेसात हजारहून अधिक तक्रारी पालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींवर गुरुवारपासून सुनावणी घेण्यास सुरूवात झाली आहे. टप्प्याटप्प्याने ही सुनावणी घेतली जात आहे. पहिल्याच दिवशी दिडशे तक्रारींवर सुनावणी पार पडली.
यामध्ये तक्रारदारांचे म्हणणे पालिका प्रशासनाकडून ऐकून घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने आरक्षण फेरबदल आणि रस्ता रुंदीकरण याबाबत नोंदविलेल्या तक्रारींचा समावेश होता. अनेक ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आरक्षणास तक्रारदारांनी विरोध करत तो रद्द करण्याचा सूर लावला. साडेसात हजारहून अधिक तक्रारी असल्याने ही सुनावणी प्रक्रीया एक ते दिड महिना सुरू राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
