ठाणे: जमिनीच्या खरेदीसाठी शेतकरी असल्याचा बनावट दाखला तयार केल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशावरून दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील आरोपींचे ठाणे सत्र तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळले असतानाही अद्याप आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही. असे असतानाही आरोपींविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे नसल्याचा दावा ठाणेनगर पोलिसांनी न्यायल्यात केल्याने त्यांच्या तपासवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून ठाणे न्यायालयाने याप्रकरणाच्या तपासाची प्रक्रीया पुर्ण करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. तसेच या प्रकाराबाबत तक्रारदाराने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्याने ठाणेनगर पोलीस अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. या संदर्भात ठाणेनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयराज रणवरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांची प्रतिक्रीया मिळू शकली नाही.
घोडबंदर येथील मोघारपाडा परिसरात विशाल अशोक भोईर हे राहत असून त्यांची याच परिसरात वडिलोपार्जित मालकीची जमीन आहे. वडिल अशोक भोईर यांच्या निधनानंतर या जागेच्या सातबाऱ्यावर विशाल आणि त्यांच्या कुटूंबायीचे नाव नोंद झाले होते. परंतु या जागेच्या विक्रीची परवानगी मे. मेरीट मॅग्नम कंस्ट्रक्शनतर्फे भागीदार विमल किशोरभाई शाह, नैनेश किशोरभाई शाह आणि किशोरभाई नंदलाल शाह यांनी मिळविली असून या परवानगीसाठी खोटा शेतकरी दाखला आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप विशाल यांनी करत याप्रकरणी ठाणेनगर पोलिसांकडे अर्ज केला होता. परंतु त्यावर कोणतीच कारवाई होत नसल्यामुळे त्यांनी ठाणे न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२ जानेवारी २०२२ रोजी ठाणेनगर पोलिसांनी विमल किशोरभाई शाह, नैनेश किशोरभाई शाह आणि किशोरभाई नंदलाल शाह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यात अटक होऊ नये म्हणून तिघांनी ठाणे न्यायलयात धाव घेऊन अटकपुर्व जामिनासाठी अर्ज केला. दरम्यान, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळ्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही त्यांचा अर्ज फेटाळला. तरीही या गुन्हयात तिघांना अटक झालेले नाही, असे विशाल यांनी सांगितले. हे तिघेही शेतकरी असल्याचे भासविण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील शिरुर कासार तालुक्यातील जातवड गावातील शेत जमीनीचे मालक असल्याचे प्रमाणपत्र बनविण्यात आले असल्याची बाब तपासात उघड झाली आहे. सुरेश शिरसाठ नावाच्या व्यक्तीने ही कागदपत्रे बनविल्याचे उघड होताच पोलिसांनी त्याला अटक केली असून त्याचबरोबर त्याच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. परंतु उर्वरित तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले नाही. सुरेश याने बनावट कागदपत्रे तयार केली असली तरी त्याचा फायदा तिघांनी घेतला आहे. तरीही त्यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे नसल्यामुळे आरोपपत्र दाखल केले नसल्याचे सांगत पोलिसांनी एकप्रकारे त्यांना दोषमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप विशाल यांनी केला आहे.
सीआरपीसीच्या कलम १७३ किंवा १६९ किंवा बॉम्बे पोलिस मॅन्युअल १९५९ चे कलम २१९ अन्वये तपासी अधिकाऱ्याने फरारी आरोपींविरोधात योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. फरार आरोपींबाबत तपास अधिकाऱ्यांनी असा कोणताही अहवाल दाखल केलेला नाही. त्यामुळे, अर्जात केवळ आरोपींना दोषमुक्त करण्याबाबतचा उल्लेख सध्याच्या खटल्याला लागू होणार नाही. त्यामुळे या क्षणी अर्ज केवळ अतिरिक्त कागदपत्रे तयार करण्यापुरता मर्यादित असून त्यास परवानगी देण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलयाचेही त्यांनी सांगितले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही मेरीट मॅग्नम कंस्ट्रक्शनतर्फे कासारवडवली पोलिसांना खोटी माहिती देऊन आणि त्यांची दिशाभूल करत पोलीस बंदोबस्त घेऊन जमिनीचे सर्वेक्षण करून ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
घोडबंदर येथील मोघारपाडा परिसरात विशाल अशोक भोईर हे राहत असून त्यांची याच परिसरात वडिलोपार्जित मालकीची जमीन आहे. वडिल अशोक भोईर यांच्या निधनानंतर या जागेच्या सातबाऱ्यावर विशाल आणि त्यांच्या कुटूंबायीचे नाव नोंद झाले होते. परंतु या जागेच्या विक्रीची परवानगी मे. मेरीट मॅग्नम कंस्ट्रक्शनतर्फे भागीदार विमल किशोरभाई शाह, नैनेश किशोरभाई शाह आणि किशोरभाई नंदलाल शाह यांनी मिळविली असून या परवानगीसाठी खोटा शेतकरी दाखला आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप विशाल यांनी करत याप्रकरणी ठाणेनगर पोलिसांकडे अर्ज केला होता. परंतु त्यावर कोणतीच कारवाई होत नसल्यामुळे त्यांनी ठाणे न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२ जानेवारी २०२२ रोजी ठाणेनगर पोलिसांनी विमल किशोरभाई शाह, नैनेश किशोरभाई शाह आणि किशोरभाई नंदलाल शाह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यात अटक होऊ नये म्हणून तिघांनी ठाणे न्यायलयात धाव घेऊन अटकपुर्व जामिनासाठी अर्ज केला. दरम्यान, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळ्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही त्यांचा अर्ज फेटाळला. तरीही या गुन्हयात तिघांना अटक झालेले नाही, असे विशाल यांनी सांगितले. हे तिघेही शेतकरी असल्याचे भासविण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील शिरुर कासार तालुक्यातील जातवड गावातील शेत जमीनीचे मालक असल्याचे प्रमाणपत्र बनविण्यात आले असल्याची बाब तपासात उघड झाली आहे. सुरेश शिरसाठ नावाच्या व्यक्तीने ही कागदपत्रे बनविल्याचे उघड होताच पोलिसांनी त्याला अटक केली असून त्याचबरोबर त्याच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. परंतु उर्वरित तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले नाही. सुरेश याने बनावट कागदपत्रे तयार केली असली तरी त्याचा फायदा तिघांनी घेतला आहे. तरीही त्यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे नसल्यामुळे आरोपपत्र दाखल केले नसल्याचे सांगत पोलिसांनी एकप्रकारे त्यांना दोषमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप विशाल यांनी केला आहे.
सीआरपीसीच्या कलम १७३ किंवा १६९ किंवा बॉम्बे पोलिस मॅन्युअल १९५९ चे कलम २१९ अन्वये तपासी अधिकाऱ्याने फरारी आरोपींविरोधात योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. फरार आरोपींबाबत तपास अधिकाऱ्यांनी असा कोणताही अहवाल दाखल केलेला नाही. त्यामुळे, अर्जात केवळ आरोपींना दोषमुक्त करण्याबाबतचा उल्लेख सध्याच्या खटल्याला लागू होणार नाही. त्यामुळे या क्षणी अर्ज केवळ अतिरिक्त कागदपत्रे तयार करण्यापुरता मर्यादित असून त्यास परवानगी देण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलयाचेही त्यांनी सांगितले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही मेरीट मॅग्नम कंस्ट्रक्शनतर्फे कासारवडवली पोलिसांना खोटी माहिती देऊन आणि त्यांची दिशाभूल करत पोलीस बंदोबस्त घेऊन जमिनीचे सर्वेक्षण करून ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
