पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हा परिषदेची योजना; दहा कोटींचा खर्च अपेक्षित
पर्यावरणीय पेच आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रश्नावरून मोठे धरण प्रकल्प मार्गी लागणे दुरापास्त असल्याने ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी जलसंधारणाचे छोटे पर्यायच उपयुक्त ठरत आहेत. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आता छोटय़ा बंधाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातूनच यंदा जिल्हा परिषदेमार्फत लोकसहभागातून एक हजाराहून अधिक वनराई बंधारे बांधण्यात आले असून त्यातील शंभर बंधाऱ्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पर्यायी जलव्यवस्थापनासाठी छोटे बंधारे उपयुक्त ठरत असल्याचे यापूर्वीच रोटरी समूहाने विविध कंपन्यांकडून मिळालेल्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून बांधलेल्या काँक्रीट बंधाऱ्यांमुळे सिद्ध झाले आहे. यामध्ये पावसाळ्यात नैसर्गिकरीत्या वाहणाऱ्या ओढय़ा-नाल्याचे पाणी वनराई बंधारे बांधून अडविले जाते. त्यामुळे एरवी ऑक्टोबरमध्येच आटून जाणारे जलप्रवाह पुढे जानेवारी-मार्चपर्यंत टिकतात. त्या पाण्याच्या आधारे परिसरातील ग्रामस्थ कडधान्य अथवा भाजीपाला पिकवितात. त्याचप्रमाणे अडविलेले पाणी काही प्रमाणात जमिनीत मुरत असल्याने भुजल पातळीही वाढते. वनराई बंधाऱ्यांसाठी रेती, रिकाम्या गोणी लागतात. त्यासाठी फारसा खर्च येत नाही. अनेकदा श्रमदानातून वनराई बंधारे बांधले जातात. जिल्हा परिषदेनेही एक पैसाही खर्च न करता लोकसहभाग आणि श्रमदानातून हजारहून अधिक वनराई बंधारे बांधले आहेत. मात्र वनराई बंधारे कायमस्वरूपी नसतात. दर वर्षी पावसाळ्यानंतर ते बांधावे लागतात. त्यामुळे दर वर्षी हा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा त्यातील शंभर बंधाऱ्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्यासाठी दहा कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय चौधरी यांनी दिली.
रोटरी समूहाच्या माध्यमातून गेल्या सात-आठ वर्षांत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ात आतापर्यंत ३७७ काँक्रिटचे बंधारे बांधण्यात आले आहेत. येत्या मे अखेर आणखी नवे २२ बंधारे बांधणार आहोत. त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. काँक्रीटचे बंधारे साधारण ५० वर्षे टिकतात. त्या माध्यमातून गावात पाणी आल्याने रहिवासी पावसाळ्यानंतरही एक पीक घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात भर पडली आहे. तसेच रोजगारासाठी करावे लागणारे स्थलांतर कमी झाले आहे. अशा प्रकारे ग्रामीण विभागात समृद्धी आणि स्थैर्य आणण्यात बंधाऱ्यांचे योगदान मोठे आहे.
-हेमंत जगताप, रोटरी जल व्यवस्थापन प्रमुख (कार्यकारी अभियंता, एमटीडीसी)
विहिरींपेक्षा उपयुक्त
पारंपरिक विहिरींपेक्षा बंधारे अधिक उपयुक्त ठरत असल्याचे जिल्हा परिषदेने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून आढळून आले आहे. एक विहीर बांधण्यासाठी साधारण तीन लाख रुपये खर्च येतो. बंधाऱ्यालाही साधारण तितकाच खर्च येत असला तरी त्यामुळे विहिरीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट जमीन ओलिताखाली येते. शिवाय विहिरीद्वारे जमिनीतले पाणी ओढून घेतले जाते. उलट बंधाऱ्याद्वारे जमिनीत पाणी मुरते. त्यामुळे आता विहिरींपेक्षा बंधारे बांधण्यासाठी प्राधान्य देणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय चौधरी यांनी सांगितले.
