ठाणे महापालिका मुख्यालय इमारत भुमीपुजन वादात; भुमीपुजनास काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचा विरोध

ठाणे महापालिकेची पाचपखाडी परिसरात चार मजली मुख्यालय इमारत आहे. या इमारतीत अनेक विभागांची कार्यालये आहेत. याशिवाय, शहरात नऊ प्रभाग समितींची कार्यालये आहेत. ुपरंतु वाढत्या नागरिकरणामुळे प्रशासकीय इमारत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे ठाणे येथील वर्तकनगर भागातील रेमंड कंपनीच्या जागेवर ५७२ कोटी रुपये खर्चुन ठाणे महापालिकेची नवीन आणि सुसज्ज प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार असून दोन वर्षात हे बांधकाम पुर्ण करण्याचे नियोजन पालिकेने आखले आहे. या इमारतीच्या उभारणीसाठी बगीचा आरक्षण बदलण्यात येत असून त्याचबरोबर जलकुंभाचे सुरू असलेले काम थांबविण्यात आले आहे. परंतु बगीचा आरक्षण बदलण्यास स्थानिक रहिवाशांकडून विरोध होत असून त्यांनी तशा लेखी तक्रारी पालिकेकडे केल्या आहेत. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली असली तरी अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. असे असतानाच, या कामाचे भुमीपुजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी करण्याचे नियोजन पालिकेने आखले असून त्यास काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण आणि शिवसेना (ठाकरे) ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन विरोध दर्शविला आहे.

हेही वाचा >>>रस्ते खोदाईमुळे डोंबिवलीकर हैराण; काँक्रीट रस्ते कामांसाठी रस्ते बंद

ठाणे महापालिकेचे मुख्यालय प्रशस्त व्हावे अशी आमचीही इच्छा आहे. त्यासाठी नगरसेवक असताना २०२२ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत तसा निर्णय घेतला होता. मुख्यालय उभारणीसाठी जी जागा निवडण्यात आली होती, ती जागा बदलण्यात आलेली आहे. आता एका कोपऱ्यात मुख्यालय बांधण्यात येत असून त्याठिकाणी जाण्यासाठी दोन छोटे रस्ते उपलब्ध आहेत. पालिका मुख्यालय उभारण्यात येत असलेल्या जागेवर बगीचा असून त्याचबरोबर त्याठिकाणी जलकुंभाची उभारणी करण्यात येत आहे. या दोन्हींचा उल्लेख विकासकाच्या मंजुर इमारत नकाशामध्ये आहे. तसेच जलकुंभाची उभारणी करून देण्याची सुचना पालिकेने विकासकाला केली होती. त्यानुसार तो जलकुंभाचे बांधकाम करीत होता. परंतु अर्धे काम झाल्यानंतर पालिकेनेच हे काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत, असे चव्हाण यांनी सांगितले. पालिका इमारत उभारणीसाठी बगीचा आरक्षण बदल नकोच अशी मागणी रहिवाशांनी केली असून त्याच्यासह मी पालिकेत लेखी तक्रार नोंदविली. त्यावर सुनावणी झाली पण, अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ही जागा इमारत उभारणीसाठी अद्याप पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. जागा ताब्यात आल्याशिवाय प्रकल्प कामाची निविदा काढण्यात येऊ नये असा नियम आहे. परंतु ही जागा ताब्यात नसतानाही निविदा काढण्यात आलेली असून या कामाचे भुमीपुजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी जागा ताब्यात नसतानाही भुमीपुजन केले तर भविष्यात ते तोंडघशी पडू शकतात. त्यामुळे त्यांनी हे भुमीपुजन करू नये अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच याप्रकरणात आम्ही स्थानिक रहिवाशांसोबत असल्याचे सांगत घाईघाईने हे भुमीपुजन केले तर याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला.