जयेश सामंत / नीलेश पानमंद
ठाणे : पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्राच्या हद्दीपासून एक किलोमीटर अंतराच्या परिक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या नव्या बांधकामांना अथवा विकासकामांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशानुसार बंदी घालण्यात आल्याने मुंबई आणि ठाण्याच्या केंद्रभागी असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतचे बांधकाम प्रकल्प हरित पट्टयाच्या मंजुरीच्या कोंडीत सापडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुंबई तसेच ठाणे महापालिकेने यापूर्वीच बांधकाम प्रारंभ दाखला दिलेले आणि काम सुरू झालेले प्रकल्प राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे पुन्हा मंजुरीसाठी पाठवावे लागणार आहेत. तसेच यापुढे नव्या बांधकामांना कोणत्याही प्रकारची परवानगी देऊ नये असे स्पष्ट निर्देश संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण सनियंत्रण समितीने संबंधित महापालिकांना पाठविले आहेत.
वन विभागाच्या या नव्या निर्देशांमुळे ठाण्यातील वागळे इस्टेट, लोकमान्यनगर, वर्तकनगर, घोडबंदर भागातील अनेक बांधकाम प्रकल्प अडचणीत आले आहे. याशिवाय धोकादायक इमारती, चाळी आणि झोपडय़ांच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी राबविण्यात येणारी समूह पुनर्विकास योजनेपुढेही (क्लस्टर) काही भागात अडथळे उभे रहाणार आहेत.
महापालिकेचेही आस्ते कदम
मुंबई आणि ठाणे महापालिका क्षेत्राला लागूनच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा परिसर येतो. या उद्यानाच्या हद्दीपासून १०० मीटरचा परिसर पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. या क्षेत्रात बांधकामे उभारण्यासंबंधीचे प्रस्ताव शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सनियंत्रण समितीकडे पाठविण्यात येत होते. मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेली ही समिती संबंधित अर्जाची पाहाणी करून त्या बांधकामांना परवानगी द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय घेत होती. त्यानंतर पालिका अशा बांधकामांना बांधकाम प्रारंभ दाखला देत होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून एक किमीच्या परिसरात नवीन कायमस्वरूपी बांधकामे उभारण्यास बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या क्षेत्रात यापूर्वी ठाणे महापालिकेने बांधकाम प्रारंभ दाखला दिलेले प्रकल्प राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे पुन्हा मंजुरीसाठी पाठवावे लागणार असून यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह अशा प्रकल्पांमध्ये सदनिका घेणारे नागरिक हवालदिल झाल्याचे चित्र आहे.
प्रस्तावांना स्थगिती
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात बांधकाम करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी गठित संनियंत्रण समितीची बैठक नुकतीच मुंबई महापालिकेत आयोजित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सद्य:स्थितीत संनियंत्रण समितीकडे प्राप्त प्रस्तावाबाबत समितीने निर्णय घेणे विधिवत होईल किंवा कसे याबाबत केंद्र शासनाकडून अथवा राज्य शासनाकडून पुढील मार्गदर्शन प्राप्त करुन घेणे आवश्यक असल्याचे सर्व समिती सदस्यांनी बैठकीत मत मांडले. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून अथवा राज्य शासनाकडून पुढील मार्गदर्शन प्राप्त होईपर्यंत, सद्य:स्थितीत संनियंत्रण समितीकडे प्राप्त प्रस्ताव स्थगित ठेवावेत असे सर्वानुमते बैठकीत ठरले.
पुन्हा मान्यता घ्यावी लागणार
सद्य:स्थितीत गठित संनियंत्रण समितीद्वारे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात ज्या बांधकामांचे प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. तसेच महापालिकेद्वारे बांधकाम प्रारंभ दाखला देण्यात आलेला आहे. त्या प्रकल्पांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची पुन्हा मान्यता घेणे आवश्यक असून तसे विकासकांना कळवावे, अशा सूचना अध्यक्षांनी बैठकीत सचिवांना दिल्या. तसेच या क्षेत्रात ज्या बांधकामांचे प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. परंतु महापालिकेद्वारे बांधकामांना बांधकाम प्रारंभ दाखला देण्यात आलेला आहे. अशी बांधकामे करता येणार नाहीत. त्यामुळे महापालिकेद्वारे देण्यात आलेला बांधकाम प्रारंभ दाखला रदद करण्यात यावा, असे संबंधित महापालिकेला कळवावे. तसेच अशी बांधकामे थांबविणेबाबत प्रकल्प यंत्रणेला कळवावे, अशा सूचनाही अध्यक्षांनी केल्या आहेत.
नगरविकास विभागाला पत्र..
बांधकाम बंदीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले असून त्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून एक किमीच्या परिसरातील बांधकाम प्रस्ताव मंजुरीच्या कार्यवाहीबाबत शासनाचे विधिवत मत तसेच मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे.
देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र असलेले संजय गांधी उद्यान ठाणे आणि मुंबई शहराच्या मध्यभागी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बांधकाम प्रकल्पाबरोबरच शासनाचे प्रकल्प उभारणीस बंदी असणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नयाचिका दाखल करावी. त्यात यापूर्वी २०१६ च्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या समितीकडून १०० मीटर ते ४ किमीचे क्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून या क्षेत्रात समिती नियमांची पूर्तता असलेल्या बांधकामांना परवानगी देत होती. ही बाब शासनाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय योग्य निर्णय देईल.
– राजन बांदेलकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेडको
