पेच टंचाईचा नव्हे, नियोजनाचा!

जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील प्रमुख शहरांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. जुन्या झालेल्या पाण्याच्या, सांडपाण्याच्या वाहिन्या बदलल्या जाव्यात तसेच शहरातील दळणवळणाचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी स्थानिक स्वराज संस्थांना ठोस अशी आर्थिक मदत देण्याचा यामागे हेतू होता. मात्र, हे करताना प्रत्येक महापालिकेने पाण्याची गळती वा नासाडी रोखण्यासाठी उपाय करण्याची सक्तीही करण्यात आली होती. शहरातील प्रत्येक कुटुंबाकडून पाण्याचा वापर किती होतो याची मोजदाद ठेवण्यासाठी प्रत्येक जोडणीवर मीटर बसवण्याचेही बंधन घालण्यात आले. मात्र, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाइंदर या प्रमुख महापालिकांना अजूनही पाण्यासाठी मीटर बसविणे जमलेले नाही.
ठाणे शहरात पाचपाखाडीसारख्या भागात मुबलक पाणी मिळते, मात्र वर्तकनगरपुढे लोकमान्यनगर परिसरात तासभर पाणी आले तरी मिळवले, अशी परिस्थिती आहे. दुसरीकडे याच परिसरातील काही ठिकाणी पाण्याची बेसुमार अशी नासाडी सुरू आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या पट्टय़ात सुमारे ७५ टक्क्यांहून अधिक इमारती, झोपडपट्टी तसेच गावठाण भागात ठरावीक दराने (फिक्स रेट) पाण्याची बिले आकारली जातात.  या पद्धतीनुसार कितीही पाणी वापरले तरी ठरावीक दरानेच बिल आकारणी होत असल्याने काही भागांत पाण्याची अमर्याद अशी नासाडी सुरू आहे. त्यामुळे मीटर बसविण्याची मोहीम लवकरात लवकर सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी घेतला. हा निर्णय अमलात येताना जुन्या गृहसंकुलांसह शहरातील व्यावसायिक ग्राहकांनाही मीटर बसविले जातील, असे ठरले आहे. त्यामुळे जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांना मीटरने पाणी बिलाची आकारणी होणे शक्य होईल, असा पाणी पुरवठा विभागाचा दावा आहे. अर्थात राजकीय गणिते या मोहिमेत खोडा घालू शकतात.
ठाणे महापालिकेला वेगवेगळ्या स्रोतांमधून दररोज आवश्यकतेपेक्षा सुमारे १०० दक्षलक्ष लिटर अधिक पाणी पुरवठा होतो, असा अहवाल मध्यंतरी पाणी पुरवठा विभागाने सादर केला होता. मात्र, आवश्यकतेपेक्षा जादा पाण्याचा पुरवठा होत असतानाही शहरातील अनेक भागांमध्ये पुरेसे पाणी का पोहोचत नाही, याचे उत्तर अजूनही पाणी पुरवठा विभागाकडे नाही.