जात प्रमाणपत्राअभावी पाच नगरसेवकांचे पद धोक्यात; जातपडताळणी कार्यालयाचा संथ कारभार
एखादे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी किंवा सरकारी कामकाज करण्यासाठी एखादा अर्ज केल्यास प्रशासनाच्या कूर्मगती कारभाराचा फटका अनेकदा सर्वसामान्य माणसाला बसतो. जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अनेकांना महिनोन् महिने प्रशासकीय कार्यालयाची पायरी झिजवावी लागते. सर्वसामान्यांची जी व्यथा तीच वसई-विरारमधील नगरसेवकांची. प्रशासकीय दोर ज्यांच्या हातात असते त्या नगरसेवकांनाही प्रशासकीय मंदगतीचा फटका बसला आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करूनही जात पडताळणी कार्यालयाने प्रमाणपत्र न दिल्याने पाच नगरसेवकांचे पद धोक्यात आले आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करायची मुदत उलटून गेली तरी या नगरसेवकांनी ते सादर केलेले नाही. पालिकेने तसा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांचे भवितव्य आता निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे.
आरक्षित जागांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातपडताळणी प्रमाणपत्रे सादर करायची असतात. त्याची मुदत १६ डिसेंबपर्यंत होती. परंतु पाच नगरसेवकांना ही प्रमाणपत्रे सादर करता आलेली नाहीत. त्यात बहुजन विकास आघाडीच्या समीर डबरे, शबनम शेख, अतुल साळुंखे, हेमांगी पाटील आणि शिवसेनेच्या स्वप्निल बांदेकर यांचा समावेश आहे. या सर्व नगरसेवकांनी जातपडताळणीसाठी कोकण भवनातील कार्यालयाकडे अर्ज केले होते. परंतु त्या कार्यालयातून त्यावर पुढील छाननी आणि इतर प्रक्रिया झालेली नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत. त्यामुळे आता या नगरसेवकांनी जातपडताळणीसाठी केलेले अर्ज आणि त्यांनी पत्र मिळाल्याची पोचपावती पालिकेला सादर केली आहेत.ह्ण
अपुरे मनुष्यबळ
जातपडताळणी कार्यालयाकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ आणि संथ कारभार याचा फटका नगरसेवकांना बसत असतो. आम्ही नियमाप्रमाणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करतो. वारंवार पाठपुरावा करत असतो. पण जातपडताळणी कार्यालयाकडून प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत एका नगरसेवकाने व्यक्त केली.
या नगरसेवकांनी जातपडताळणीसाठी अर्ज मुदतीत केलेले आहेत. त्यामुळे या नगरसेवकांची चूक नाही. आम्हाला मुदतीत सर्व जातपडताळणी अर्ज निवडणूक आयोगाकडे पाठवावे लागतात. या नगरसेवकांनी सादर केलेले अर्ज आणि पोचपावती आम्ही आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात जोडली आहे.
अजिज शेख, उपायुक्त
एखादे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी किंवा सरकारी कामकाज करण्यासाठी एखादा अर्ज केल्यास प्रशासनाच्या कूर्मगती कारभाराचा फटका अनेकदा सर्वसामान्य माणसाला बसतो. जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अनेकांना महिनोन् महिने प्रशासकीय कार्यालयाची पायरी झिजवावी लागते. सर्वसामान्यांची जी व्यथा तीच वसई-विरारमधील नगरसेवकांची. प्रशासकीय दोर ज्यांच्या हातात असते त्या नगरसेवकांनाही प्रशासकीय मंदगतीचा फटका बसला आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करूनही जात पडताळणी कार्यालयाने प्रमाणपत्र न दिल्याने पाच नगरसेवकांचे पद धोक्यात आले आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करायची मुदत उलटून गेली तरी या नगरसेवकांनी ते सादर केलेले नाही. पालिकेने तसा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांचे भवितव्य आता निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे.
आरक्षित जागांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातपडताळणी प्रमाणपत्रे सादर करायची असतात. त्याची मुदत १६ डिसेंबपर्यंत होती. परंतु पाच नगरसेवकांना ही प्रमाणपत्रे सादर करता आलेली नाहीत. त्यात बहुजन विकास आघाडीच्या समीर डबरे, शबनम शेख, अतुल साळुंखे, हेमांगी पाटील आणि शिवसेनेच्या स्वप्निल बांदेकर यांचा समावेश आहे. या सर्व नगरसेवकांनी जातपडताळणीसाठी कोकण भवनातील कार्यालयाकडे अर्ज केले होते. परंतु त्या कार्यालयातून त्यावर पुढील छाननी आणि इतर प्रक्रिया झालेली नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत. त्यामुळे आता या नगरसेवकांनी जातपडताळणीसाठी केलेले अर्ज आणि त्यांनी पत्र मिळाल्याची पोचपावती पालिकेला सादर केली आहेत.ह्ण
अपुरे मनुष्यबळ
जातपडताळणी कार्यालयाकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ आणि संथ कारभार याचा फटका नगरसेवकांना बसत असतो. आम्ही नियमाप्रमाणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करतो. वारंवार पाठपुरावा करत असतो. पण जातपडताळणी कार्यालयाकडून प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत एका नगरसेवकाने व्यक्त केली.
या नगरसेवकांनी जातपडताळणीसाठी अर्ज मुदतीत केलेले आहेत. त्यामुळे या नगरसेवकांची चूक नाही. आम्हाला मुदतीत सर्व जातपडताळणी अर्ज निवडणूक आयोगाकडे पाठवावे लागतात. या नगरसेवकांनी सादर केलेले अर्ज आणि पोचपावती आम्ही आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात जोडली आहे.
अजिज शेख, उपायुक्त
