लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेने डोंबिवलीतील दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना पाथर्ली येथील इंदिरानगर झोपडपट्टीत न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय घरे देऊ नयेत. अपात्र लाभार्थी घरांसाठी कोणत्या निकषाने पालिकेने पात्र केले. याचा सविस्तर अहवाल राज्य शासन आणि कल्याण डोंबिवली पालिकेने उच्च न्यायालयात सादर करावा. तोपर्यंत एकाही लाभार्थीला घरे वाटप करू नये, असे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी अपात्र लाभार्थींना घरे वाटपाच्या पालिका निर्णयाला शुक्रवारी स्थगिती दिली.
आपल्या दत्तनगर प्रभागातील ९० अपात्र लाभार्थींना अत्यंत तातडीची निकड म्हणून डोंबिवलीतील पाथर्ली मधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत तात्पुरत्या स्वरुपात घरे देण्यात यावीत म्हणून खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे खास समर्थक माजी नगरसेवक राजेश मोरे गेल्या वर्षापासून प्रयत्नशील आहेत. गेल्या महिन्यात पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्यावर वरिष्ठ पातळीवरुन राजकीय दबाव आणून दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना इंदिरानगर झोपु योजनेत घरे देण्याची जोरदार प्रयत्न पालिका अधिकाऱ्यांच्या साहाय्याने माजी नगरसेवक राजेश मोरे यांनी केले. अपात्र लाभार्थींना घरे देण्यास पालिकेने सुरुवात केली तर शहरात चुकीचा पायंडा पडेल. कोणीही उठसुठ झोपु योजनेत घरे मागण्यासाठी पुढे येईल. हा विचार करुन वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी ॲड. सिध्दी भोसले यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात गेल्या महिन्यात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली. याचिका दाखल होताच आयुक्त दांगडे यांनी दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना घरे वाटप करण्याचा कार्यक्रम रद्द केला होता.
आणखी वाचा- ठाणे, डोंबिवली, कल्याण मध्ये महिलांच्या गळ्यातील ऐवज लुटणारे टिटवाळ्यात अटक
अपात्र लाभार्थींचा राजेश मोरेंवर घरांच्या ताब्यासाठी रेटा वाढल्याने ते कोणत्याही परिस्थितीत अपात्र लाभार्थींना घरे वाटपासाठी प्रशासनावर दबाव आणत होते. गेल्या आठवड्यात ९० अपात्र मधील ७५ लाभार्थींची घरे वाटपासाठी सोडत पालिकेने काढली. जनहित याचिका दाखल असताना पालिका त्याची दखल घेत नसल्याने शुक्रवारच्या या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांच्यातर्फे ॲड. दधिची म्हैसपूरकर, ॲड. सिध्दी भोसले यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करुन अपात्र लाभार्थींना प्रशासन घरे देण्यास इच्छुक असल्याचे निदर्शनास आणले. यावेळी न्यायालयात पालिकेतर्फे सल्लागार वकील ॲड. ए. एस. राव, सरकार पक्षातर्फे अधिवक्ता ॲड. मनीष पाबळे उपस्थित होते.
न्यायालयाने याचिकार्त्याच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेऊन दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना पात्र करण्यासाठी पालिकेने कोणते निकष लावले. ते या योजनेसाठी पात्र कसे ठरले, याचा सविस्तर अहवाल राज्य शासन, पालिकेने न्यायालयात दाखल करावा आणि २ मे पर्यंत घरे वाटपासंबंधी कोणताही निर्णय प्रशासनाने घेऊन नये, असे आदेश दिले.
या आदेशामुळे माजी नगरसेवक मोरे यांच्या अपात्र लाभार्थींना घरे देण्याच्या प्रयत्नांना पुन्हा खीळ बसली आहे. बहुतांशी अपात्र लाभार्थी शहराच्या विविध भागात इमारत, चाळींमध्ये राहतात. मग त्यांना तातडीची निकड म्हणून पालिका घरे का देत आहे, असे प्रश्न शहरातील नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
“अपात्र लाभार्थी पात्र कसे केले याचा सविस्तर अहवाल शासन, पालिकेला दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तोपर्यंत घरे वाटप करू नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.” -ॲड. ए. एस. राव, सल्लागार वकील, कल्याण-डोंबिवली पालिका.
“ अगोदर अपात्र असलेले लाभार्थी नंतर पालिकेने पात्र लाभार्थी ठरवून सोडत काढून त्यांना घरे देण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी आम्ही केली. न्यायालयाने सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे आदेश शासन, पालिका यंत्रणांना दिले आहेत. तो पर्यंत पालिकेला घरे वाटपास मज्जाव केला आहे.” -ॲड. दधिची म्हैसपूरकर, याचिकाकर्ता वकील.
कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेने डोंबिवलीतील दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना पाथर्ली येथील इंदिरानगर झोपडपट्टीत न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय घरे देऊ नयेत. अपात्र लाभार्थी घरांसाठी कोणत्या निकषाने पालिकेने पात्र केले. याचा सविस्तर अहवाल राज्य शासन आणि कल्याण डोंबिवली पालिकेने उच्च न्यायालयात सादर करावा. तोपर्यंत एकाही लाभार्थीला घरे वाटप करू नये, असे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी अपात्र लाभार्थींना घरे वाटपाच्या पालिका निर्णयाला शुक्रवारी स्थगिती दिली.
आपल्या दत्तनगर प्रभागातील ९० अपात्र लाभार्थींना अत्यंत तातडीची निकड म्हणून डोंबिवलीतील पाथर्ली मधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत तात्पुरत्या स्वरुपात घरे देण्यात यावीत म्हणून खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे खास समर्थक माजी नगरसेवक राजेश मोरे गेल्या वर्षापासून प्रयत्नशील आहेत. गेल्या महिन्यात पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्यावर वरिष्ठ पातळीवरुन राजकीय दबाव आणून दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना इंदिरानगर झोपु योजनेत घरे देण्याची जोरदार प्रयत्न पालिका अधिकाऱ्यांच्या साहाय्याने माजी नगरसेवक राजेश मोरे यांनी केले. अपात्र लाभार्थींना घरे देण्यास पालिकेने सुरुवात केली तर शहरात चुकीचा पायंडा पडेल. कोणीही उठसुठ झोपु योजनेत घरे मागण्यासाठी पुढे येईल. हा विचार करुन वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी ॲड. सिध्दी भोसले यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात गेल्या महिन्यात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली. याचिका दाखल होताच आयुक्त दांगडे यांनी दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना घरे वाटप करण्याचा कार्यक्रम रद्द केला होता.
आणखी वाचा- ठाणे, डोंबिवली, कल्याण मध्ये महिलांच्या गळ्यातील ऐवज लुटणारे टिटवाळ्यात अटक
अपात्र लाभार्थींचा राजेश मोरेंवर घरांच्या ताब्यासाठी रेटा वाढल्याने ते कोणत्याही परिस्थितीत अपात्र लाभार्थींना घरे वाटपासाठी प्रशासनावर दबाव आणत होते. गेल्या आठवड्यात ९० अपात्र मधील ७५ लाभार्थींची घरे वाटपासाठी सोडत पालिकेने काढली. जनहित याचिका दाखल असताना पालिका त्याची दखल घेत नसल्याने शुक्रवारच्या या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांच्यातर्फे ॲड. दधिची म्हैसपूरकर, ॲड. सिध्दी भोसले यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करुन अपात्र लाभार्थींना प्रशासन घरे देण्यास इच्छुक असल्याचे निदर्शनास आणले. यावेळी न्यायालयात पालिकेतर्फे सल्लागार वकील ॲड. ए. एस. राव, सरकार पक्षातर्फे अधिवक्ता ॲड. मनीष पाबळे उपस्थित होते.
न्यायालयाने याचिकार्त्याच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेऊन दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थींना पात्र करण्यासाठी पालिकेने कोणते निकष लावले. ते या योजनेसाठी पात्र कसे ठरले, याचा सविस्तर अहवाल राज्य शासन, पालिकेने न्यायालयात दाखल करावा आणि २ मे पर्यंत घरे वाटपासंबंधी कोणताही निर्णय प्रशासनाने घेऊन नये, असे आदेश दिले.
या आदेशामुळे माजी नगरसेवक मोरे यांच्या अपात्र लाभार्थींना घरे देण्याच्या प्रयत्नांना पुन्हा खीळ बसली आहे. बहुतांशी अपात्र लाभार्थी शहराच्या विविध भागात इमारत, चाळींमध्ये राहतात. मग त्यांना तातडीची निकड म्हणून पालिका घरे का देत आहे, असे प्रश्न शहरातील नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
“अपात्र लाभार्थी पात्र कसे केले याचा सविस्तर अहवाल शासन, पालिकेला दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तोपर्यंत घरे वाटप करू नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.” -ॲड. ए. एस. राव, सल्लागार वकील, कल्याण-डोंबिवली पालिका.
“ अगोदर अपात्र असलेले लाभार्थी नंतर पालिकेने पात्र लाभार्थी ठरवून सोडत काढून त्यांना घरे देण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी आम्ही केली. न्यायालयाने सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे आदेश शासन, पालिका यंत्रणांना दिले आहेत. तो पर्यंत पालिकेला घरे वाटपास मज्जाव केला आहे.” -ॲड. दधिची म्हैसपूरकर, याचिकाकर्ता वकील.
