राजकीय पेच संपुष्टात

ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राजकीय वादात आणि न्यायालयीन फेऱ्यात सापडलेल्या विशेष समित्या तसेच स्वीकृत नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशा स्वरूपाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे विशेष समित्या गठित करण्याचा तसेच स्वीकृत नगरसेवक पदाची नियुक्ती करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या पदांवर डोळे लावून बसलेल्या राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या आशा या आदेशामुळे पल्लवित झाल्या असून महापालिकेचा राजकीय गाडा रुळावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.  
ठाणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक तीन वर्षांपूर्वी पार पडली. या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मदतीने शिवसेनेने महापालिकेत सत्ता काबीज केली. मात्र, सत्ता येताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सात नगरसेवक काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या गटात दाखल झाले. त्यामुळे महापालिकेत अभूतपूर्व असा राजकीय पेच निर्माण झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोकण आयुक्तांकडे लोकशाही आघाडी गट स्थापन केला. यामध्ये काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा समावेश होता. या गटामुळे काँग्रेस आणि मनसेला स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार राहिला नाही.
दरम्यानच्या काळात काँग्रेसने स्वतंत्र गटाची मागणी केली. मात्र, त्यास राष्ट्रवादीने नकार दिल्याने हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. परिणामी, स्थायी समिती वगळता अन्य एकही विशेष समिती गठित होऊ शकलेली नाही.
मध्यंतरी, प्रभागातील अनेक रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रभाग समित्या गठित करण्यात आल्या. असे असले तरी, परिवहन सेवा, क्रीडा, समाजकल्याण, पूर्वप्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण, आरोग्य समिती आणि गलिच्छ वस्ती निर्मूलन समिती गठित होऊ शकल्या नाहीत. यामुळे या समित्यांमार्फत होणारी कामे करताना प्रशासनाला अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. तसेच स्वीकृत नगरसेवक पदाची नियुक्तीही रखडलेली आहे. या पाश्र्वभूमीवर ठाण्याचे महापौर संजय मोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल करून या समित्या गठित करण्याकरिता परवानगी मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती.
या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली असून त्यामध्ये ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर रखडलेल्या विशेष समित्या आणि स्वीकृत नगरसेवक पदांवर निवड करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या वृत्तास ठाण्याचे महापौर संजय मोरे यांनी दुजोरा दिला आहे.