डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभाग हद्दीत राहुलनगरमध्ये रमाकंत आर्केड ही सात माळ्याची बेकायदा इमारत भूमाफियांनी दोन वर्षापूर्वी बांधून पूर्ण केली. आता ही इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर, या इमारतीत रहिवास झाल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाची कारवाईची टांगती तलवार असल्याने ह प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घाईघाईत रमाकांत आर्केड या बेकायदा इमारतीच्या भूमाफियांविरुध्द विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र नगररचना प्रादेशिक अधिनियमाने (एमआरटीपी) फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ह प्रभाग हद्दीतील दिनदयाळ रस्त्यावरील सम्राट चौकातील तिरूपती छाया (मोरे टाॅवर) ही बेकायदा इमारत तोडली असा पालिकेचा दावा आहे तर ही इमारत पुन्हा कशी उभी राहिली. या बेकायदा इमारतीला पुन्हा उभे राहण्यास पाठबळ देण्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा होता. त्यांच्यावर आयुक्तांनी काय कारवाई केली, असे प्रश्न याचिकाकर्त्या प्रीती कुथे यांच्या याचिकेवरून करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी पालिका आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांची भंंबेरी उडाली आहे.
रमाकांत आर्केड
डोंबिवली पश्चिमेत उमेशनगर जवळील रेतीबंदर रस्त्यावरील राहुलनगरमध्ये रमाकांत आर्केड, सुदामा रेसिडेन्सी या दोन बेकायदा इमारती दोन वर्षापूर्वी भूमाफियांकडून विकास आराखड्यातील रस्ता बाधित करून, या दोन्ही इमारतींना सामासिक अंतर न ठेवता उभारल्या जात होत्या. या बेकायदा इमारतींविषयी अनेक तक्रारी पालिकेत येत होत्या. ह प्रभागाच्या तत्कालीन साहाय्यक आयुक्त स्नेहा करपे यांनी रमाकांत आर्केड, सुदामा रेसिडेन्सी या बेकायदा इमारतींच्या माफियांना कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. या इमारती खासगी जमिनीवर असल्याने भूमाफियांनी या दोन्ही इमारती नियमितीकरणासाठी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केले होते. नगररचना विभागाचे नगररचनाकार शशिम केदार, सर्व्हेअर बाळु बहिराम यांनी या दोन्ही इमारतींची पाहणी करून रमाकांत आर्केड, सुदामा रेसिडेन्सी इमारती सामासिक अंतर न सोडता, बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन करून उभारल्या असल्याचा निष्कर्ष काढून या दोन्ही इमारतींचे नियमितीकरणाचे प्रस्ताव फेटाळून तसे ह प्रभागाला कळविले होते.
या दोन्ही इमारती अनधिकृत घोषित करून भूमाफियांना सात दिवसात स्वताहून इमारत तोडून घेण्याचे आदेश दिले होते. या इमारतींचा वीज, पाणी पुरवठा खंडित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, अशी भूमिका घेत पोलीस बंदोबस्त मिळाल्या की या इमारतींवर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका तत्कालीन ह प्रभाग साहाय्यक आयुक्त स्नेहा करपे यांनी घेतली होती.
मागील दोन वर्षात ह प्रभागाच्या एकाही अधिकाऱ्याने रमाकांत आर्केड, त्या लगतची सुदामा रेसिडेन्सी या बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली नाही. आता न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उगारल्याने ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत यांच्या सूचनेवरून अधीक्षक अरूण पाटील यांनी रमाकांत आर्केडच्या भूमाफियांविरुध्द विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल करून घेतला आहे.
