ठाणे : काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ठाणे जिल्ह्यातील पराभूत उमेदवारांनी मॉकपोलच्या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ब्रर्न्ट मेमरी तपासणी करून घ्यावी असे निर्देश दिले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान करून मॉकपोल करून घ्यावे असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने दिले असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे उमेदवारांनी सांगितले.

राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे अनेक उमेदवार पराभूत झाले. ठाणे जिल्ह्यात महाविकास आघाडीला सर्वाधिक फटका बसला होता. तसेच लोकसभा निवडणूकीतही ठाण्याचे ठाकरे गटाचे नेते माजी खासदार राजन विचारे यांचा पराभव झाला होता. त्यामुळे राजन विचारे यांच्यासह पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. तसेच काही पराभूत उमेदवारांनी ईव्हीएमच्या बीयू , सीयु ,व्हीव्हीपॅट यंत्राच्या ब्रर्न्ट मेमरी तपासणी करण्यासाठी पैसे भरले आहेत. पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाविरोधात केलेल्या याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत तात्काळ खुलासा करावा अशी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ब्रर्न्ट मेमरीची तपासणी करून घ्यावी असे निर्देश दिले असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.

पराभूत उमेदवारांनी केलेल्या अर्जांवर बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला माजी खासदार राजन विचारे, ठाकरे गटाचे डोंबिवली शहर विधानसभा उमेदवार दिपेश म्हात्रे, ऐरोली मतदारसंघाचे ठाकरे गटाचे उमेदवार एम. के. मढवी, शरद पवार गटाचे शहापूरचे उमेदवार पांडुरंग बरोरा, शरद पवार गटाचे मुरबाड विधानसभाचे उमेदवार सुभाष पवार, कल्याण पश्चिमचे ठाकरे गटाचे उमेदवार सचिन बासरे तसेच इतर उमेदवारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत तुम्हाला फक्त मॉक पोल करता येणार असल्याने सांगण्यात आल्याने सर्व पराभूत उमेदवारांनी संताप व्यक्त करून या संपूर्ण प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उमेदवारांचे आक्षेप काय?

व्हीव्हीपॅट मधील स्लिप उमेदवारांना दाखविली नाही. तसेच ती काळ्या पाकीटात सीलबंद केली.

निवडणूक आयोगाने मॉकपोल करून दाखवणार या घेतलेल्या निर्णयावर प्रत्येक उमेदवारांनी माघार घेण्यासाठी अर्ज करावेत अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पराभूत उमेदवारांना करण्यात आली.

निवडणूक आयोगाला केलेल्या तक्रारीचे एकही लेखी उत्तर निवडणूक आयोगाकडून मिळत नाही.

Story img Loader