शासकीय भुखंडांवर बोगस कागदपत्रे सादर करून सनद मिळवल्याचा प्रकार उल्हासनगरात समोर आल्यानंतर आता हे प्रकरण स्थानिक आमदारांच्या माध्यमातून थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नेण्यात आले आहे. राज्याचे जमाबंदी आयुक्त, प्रांत अधिकारी आणि भूमी अभिलेख विभागाचे उप अधिक्षक यांच्यावर चौकशी करून कारवाई करण्याची लेखी मागणी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे केली आहे. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा >>>ठाणे: पोलिओ लशीची तिसरी मात्रा जानेवारी पासून
फाळणीमुळे विस्थापित झालेल्या या नागरिकांना त्यांच्या हक्काची जागा मिळावी याकरिता भारतीय विस्थापित कायद्याअंतर्गत जागेच्या मालकीच्या स्वरुपात सनद देण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षामध्ये बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय जमीन अथवा विना वापर असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर देखील सनद देण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले आहे. उल्हासनगर कॅम्प ५ येथील महानगरपालिकेच्या शाळा क्र.१९ व २२ या शाळेलगत असलेल्या मोकळ्या मैदानाची सिंधू एज्युकेशन सोसायटी – बी.जी.टिळक या संस्थेस सनद अशाच प्रकारे वादात ठरली. खुद्द पालिकेने ही सनद रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावर उपविभागीय कार्यालयाने प्रत्युत्तर देत पालिकेचा भोंगळ कारभार उघड केला होता. मात्र अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी आणि बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सनद दिल्याप्रकरणी राज्याचे जमाबंदी आयुक्त, उल्हासनगरचे प्रांत अधिकारी आणि भूमी अभिलेख विभागाचे उप अधिक्षक यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आमदार डॉ. किणीकर यांनी केली आहे. या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता याप्रकरणी पुढे काय कार्यवाही होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
