कल्याण – डोंबिवली पूर्वेतील आयरे गाव हद्दीतील कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता उभारण्यात आलेली साई रेसिडेन्सी सात माळ्यांची बेकायदा इमारत १२ ऑगस्टपर्यंत जमीनदोस्त करा आणि या कारवाईचा पूर्तता अहवाल प्रशासनाने येत्या १९ ऑगस्टपर्यंत उच्च न्यायालयात दाखल करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खट्टा यांनी दिले आहेत.
डोंबिवलीतील आयरे गाव हद्दीत नाना धर्माधिकारी प्रतिष्ठान उद्यानजवळ साई रेसिडेन्सी बेकायदा इमारत भूमाफिया भीम राघो पाटील, कलावती तुकाराम पाटील, प्रसाद तुकाराम पाटील, प्रशांत तुकाराम पाटील, रंजिता तुकाराम पाटील, सुरेखा नाना पाटील, आणि साई रेसिडेन्सीचे डेव्हलपर्स यांनी संगनमत करून गेल्या तीन वर्षांत उभारली. या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करावी म्हणून तीन वर्षांपासून उज्जवला यशोधन पाटील या प्रयत्नशील आहेत. ग प्रभागाचे तत्कालीन साहाय्यक आयुक्तांनी या इमारतीवर किरकोळ कारवाई केली होती. तोडलेले बांधकाम पुन्हा दुरुस्त करण्यात आले होते. पालिकेकडून साई रेसिडेन्सी इमारत जमीनदोस्त केली जात नाही म्हणून याचिकाकर्त्या उज्जवला पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी कारवाई करण्यात आली नव्हती. ही याचिका नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कमला खट्टा, न्या. महेश सोनक यांच्यासमोर पुन्हा सुनावणीसाठी आली, न्यायालयाने साई रेसिडेन्सी इमारत रहिवास मुक्त करून १२ ऑगस्टपर्यंत जमीनदोस्त करावी, असे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण
उज्जवला पाटील या पाटील कुटुंबीयांच्या घरातील स्नुषा आहेत. त्यांचे पती यशोधन करोना काळात वारले. पतीच्या निधनानंतर पाटील कुटुंबीयांनी उज्जवला यांना अंधारात ठेवले. यशोधन यांना कोणीही वारस नाही असे मृत्यूपत्र, यशोधन यांनी त्यांच्या नावाची मालमत्ता बक्षिसपत्राने आम्हाला दिली आहे, अशी बनावट कागदपत्रे तयार केली.
आरोपी पाटील कुटुंबीयांनी आयरे येथे साई रेसिडेन्सी ही बेकायदा इमारत उभारल्यानंतर तेथेही उज्जवला यांचा कायदेशीर हक्क डावलण्यात आला. यशोधन यांच्या पत्नी असूनही आपला वारस हक्क डावलण्यात येत असल्याने उज्जवला यांनी आरोपी पाटील कुटुंबीयांनी तयार केलेल्या साई रेसिडेन्सीच्या बनावट बांधकाम परवानग्या, बनावट दस्त नोंदणी करून विक्री केलेल्या सदनिका, बनावट एन. ए. परवानगी, पालिकेची आणि स्वताची केलेली फसवणूक प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची पोलीस निरीक्षक अशोक कोळी चौकशी करत आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे साई रेसिडन्सीमधील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. विकासकांना स्वताहून इमारत तोडून घेण्याचे कळविले आहे. १२ ऑगस्टपर्यंत ही कार्यवाही विकासकांनी केली नाही, तर पालिका ही इमारत जमीनदोस्त करणार आहे. – संजयकुमार कुमावत, साहाय्यक आयुक्त, ग प्रभाग क्षेत्र.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे साई रेसिडेन्सी बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्यात येणार आहे. – ॲड. ए. एस. राव, कडोंमपा पॅनल वकील.
